मराठा आरक्षणावरील अंतरिम स्थगिती ही राज्यशासनाची घोडचूक ! – आमदार विनायक मेटे
मराठा आरक्षणावरून विधान परिषदेत सत्ताधारी आणि विरोधक यांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप
मुंबई, ३ मार्च (वार्ता.) – मराठा आरक्षणाविषयी केंद्रशासनाने सर्वोच्च न्यायालयात भूमिका मांडायला सांगण्याची राज्यशासनाची भूमिका म्हणजे ‘बैल गेला आणि झोपा केला’, असा प्रकार आहे. मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात मिळालेली स्थगिती ही सरकारची घोडचूक आहे, अशी टीका आमदार विनायक मेटे यांनी केली. मराठा आरक्षण उपसमितीचे उपाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी विरोधक या प्रकरणी राजकीय टीका करत असल्याचा आरोप केला. ३ मार्च या दिवशी विधान परिषदेत राज्यात मराठा आरक्षण लागू करून उमेदवारांच्या नियुक्त्या करण्याविषयी उपस्थित करण्यात आलेल्या तारांकित प्रश्‍नाच्या वेळी सत्ताधारी आणि विरोधक यांनी एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप केले. मराठा आरक्षणावरून शासनावर टीका करतांना विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी म्हटले, ‘‘राज्यशासन केंद्रशासनावर दायित्व ढकलत आहे. जे स्वत:च्या हातात आहे, ते शासनाने करावे.’’
केंद्रशासनाने सर्वोच्च न्यायालयात भूमिका मांडावी ! – अशोक चव्हाण
मराठा आरक्षणाविषयी ८ मार्चपासून सर्वोच्च न्यायालयात नियमित सुनावणी चालू होणार आहे. याविषयी केंद्रशासनाला मत मांडण्याची संधी आहे. नियमित सुनावणी चालू होण्यापूर्वी केंद्रशासनाने याविषयीची भूमिका न्यायालयात मांडावी. ८ मार्चपासून ५ न्यायमूर्तींच्या खंडपिठापुढे सुनावणी होणार आहे. ती ९ न्यायमूर्तींच्या खंडपिठापुढे व्हावी, अशी मागणी केंद्रशासनाने न्यायालयात करावी. तमिळनाडू राज्यात ज्याप्रमाणे आरक्षणाला ‘शेड्युल लाईन’द्वारे संरक्षण देण्यात आले आहे, त्याप्रमाणे मराठा आरक्षणालाही संरक्षण देण्यात यावे. मराठा आरक्षणाविषयी सर्वोच्च न्यायालयाचे निरीक्षण पाहिले, तर त्यामध्ये पालट करण्यास वाव आहे. त्याविषयी केंद्रशासनाने न्यायालयात भूमिका मांडावी.’’