मंदिर सरकारीकरणाचा निर्णय प्रशासनाने त्वरित मागे घ्यावा ! – गुरुप्रसाद गौडा, कर्नाटक राज्य समन्वयक, हिंदु जनजागृती समिती
बेळगाव प्रशासनाने बेळगाव जिल्ह्यातील १६ मंदिरांवर प्रशासक नेमल्याचे प्रकरण !
सेक्युलर व्यवस्थेत केवळ हिंदूंच्याच मंदिरांना लक्ष्य का ?
बेळगाव, २ मार्च (वार्ता.) – बेळगाव जिल्ह्यातील १६ देवस्थानांवर प्रशासक नियुक्त करण्याच्या बेळगाव जिल्हा प्रशासनाने घेतलेल्या निर्णयास हिंदु जनजागृती समिती तीव्र विरोध दर्शवत आहे. या अगोदरही कर्नाटकात अनेक मंदिरांचे सरकारीकरण झाले त्यातून भ्रष्टाचार, धार्मिक कृती-परंपरा यांना विरोध, हिंदु धर्मियांचा पैसा अन्य धर्मियांच्या विकास कामांसाठी वापरणे, हिंदूंच्या धार्मिक स्थळी अन्य धर्मियांचे प्रशासक-व्यक्ती यांच्या नेमणुका, असे हिंदूंच्या धार्मिक भावना दुखावणारे निर्णय होत असल्याचे समोर आले आहे. एकीकडे सरकार त्यांच्याच क्षेत्रातील अनेक आस्थापनांचे खासगीकरण करते आणि दुसरीकडे मंदिरांचा विषय आल्यावर मात्र त्याचे सरकारीकरण करते, असा दुजाभाव का ? एकीकडे शासन ‘सेक्युलर’ आहे असे म्हणायचे आणि दुसरीकडे केवळ हिंदूंच्याच मंदिरांचे सरकारीकरण करायचे, असे करत आहे. या निर्णयास सर्व देवस्थान समित्यांचे विश्वस्त, भाविक, हिंदुत्वनिष्ठ यांचा तीव्र विरोध असून हा निर्णय त्वरित मागे घ्यावा, अशी मागणी हिंदु जनजागृती समितीचे कर्नाटक राज्य समन्वयक श्री. गुरुप्रसाद गौडा यांनी केली आहे.
हा निर्णय मागे न घेतल्यास सर्व भाविक आणि नागरिक रस्त्यावर येऊन आंदोलन करतील ! – अभिजित चव्हाण, विश्वस्त, कपिलेश्वर मंदिर
बेळगाव – या संदर्भात कपिलेश्वर मंदिराचे विश्वस्त म्हणाले, ‘‘हिंदू मंदिरांवर प्रशासक नेमण्यास आमचा तीव्र विरोध आहे आणि या निर्णयाचा आम्ही निषेध करतो. प्रशासनाच्या या निर्णयात कोणत्याही मशीद अथवा चर्च यांचा समावेश नाही. केवळ हिंदूंचीच श्रद्धास्थाने असलेली मंदिरेच कह्यात घेण्याचा निर्णय का ? हा निर्णय मागे न घेतल्यास सर्व भाविक आणि नागरिक रस्त्यावर येऊन आंदोलन करू !
१६ देवस्थानांवर प्रशासक नेमण्याचा निर्णय दुर्दैवी आणि खेदजनक ! – हमारा देश संघटना
बेळगाव – १६ देवस्थानांवर प्रशासक नेमण्याचा निर्णय दुर्दैवी आणि खेदजनक आहे. हिंदूंना सापत्नपणाची वागणूक मिळते हे आता नेहमीचेच झाले आहे. सहनशील हिंदूंना डिवचणारी ही कृती असून हमारा देश संघटना या प्रकरणी सर्व देवस्थानांच्या समवेत असून आम्ही या घटनेचा निषेध करत आहे, अशी प्रतिक्रिया हमारा देश संघटनेच्या वतीने व्यक्त करण्यात आली आहे.