भारतात सर्वत्र दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थ यांत होणारी भेसळ अन् त्या संदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाचा निवाडा
१. भेसळयुक्त दूध विकून जनतेच्या जिवाशी खेळणारे दूध व्यावसायिक !
‘वर्ष २०११ मध्ये भारतात ‘दूध भेसळ राष्ट्रीय सर्वेक्षण’तर्फे एक सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यांनी संपूर्ण भारतात विशेषत: दुधाचे अधिक उत्पादन होणार्‍या राज्यांमध्ये शुद्ध दूध मिळते का, याचे सर्वेक्षण केले. या सर्वेक्षणात भारतात विक्री होणार्‍या एकंदर दुधापैकी ६८ टक्के दूध हे भेसळयुक्त असल्याचे आढळून आले. काही राज्यांतील दुधामध्ये १०० टक्के भेसळ असल्याचे आढळून आले. याचाच अर्थ त्या राज्यातील दुधाचा प्रत्येक थेंब हा दूषित किंवा भेसळयुक्त असतो. अशी भेसळ बिहार, झारखंड, छत्तीसगड, बंगाल, मिझोराम, दीव आणि दमण या प्रदेशांमध्ये करण्यात येते.
यावरून ‘दूध विक्रेते किंवा व्यापारी बालकांच्या जिवाशी कसे अघोरी पद्धतीने खेळतात’, हे लक्षात येते. तान्ही मुले किंवा बालके यांच्यासाठी दूध हा उत्तम आहार आहे. हे दूध भेसळयुक्त असेल, तर देशाच्या नवीन पिढीचे काय होईल, याची कल्पनाही करू शकत नाही. या संदर्भात काही समाजसेवी संघटना आणि व्यक्ती यांनी न्यायालयात दाद मागितली. या प्रश्‍नाचे राष्ट्रीय महत्त्व लक्षात घेऊन ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने गांभीर्याने विचारात घेतली. प्रारंभी या याचिकेमध्ये राज्य सरकारे प्रतिवादी होते. त्यानंतर केंद्र सरकार आणि इतरांनाही प्रतिवादी करण्यात आले.
२. वृत्तवाहिन्या आणि वृत्तपत्रे यांनी या अहवालाला प्रसिद्धी देणे
दुधामध्ये ६८ टक्क्यांहून अधिक प्रमाणात भेसळ दर्शवणार्‍या वर्ष २०११ च्या या अहवालाला प्रसिद्धी माध्यमांनी चांगली प्रसिद्धी दिली. प्रथितयश इंग्रजी आणि मराठी वृत्तपत्रे यांनी याला ठळक प्रसिद्धी दिली. वर्ष २०१२ मध्ये काही समाजसेवी संस्थांनी ‘त्यांनाही यात याचिकाकर्ते करण्यात यावे’, अशी विनंती केली. मुलांच्या संगोपनासाठी आणि वाढीसाठी मिळणारे दूध हे पौष्टिक असावे, ही तळमळ त्यामागे होती.
३. सरकारने संबंधित कायद्यांची कठोर कार्यवाही केल्यास दुधाची भेसळ थांबणे शक्य !
केंद्र सरकारच्या वतीने असे सूचित करण्यात आले की, याविषयी संसदेने वर्ष २००६ मध्ये ‘फूड सेफ्टी अ‍ॅण्ड स्टॅन्डर्ड अ‍ॅक्ट’ हा कायदा केलेला आहे. त्यात दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थ यांचे उत्पादन करणे अन् विकणे यांविषयी नियम करण्यात आले आहेत. दूध व्यावसायिकांना राज्यांच्या दुग्ध विकास मंत्रालयाद्वारे नेमून दिलेल्या अधिकार्‍यांकडे अर्ज करून अनुमती घेणे बंधनकारक केले आहे. त्यानंतर वर्ष २०११ मध्ये नियमावली देखील करण्यात आली. त्यानुसार अधिकार्‍यांना भेसळ करणार्‍यांविरुद्ध कारवाई करण्याचे अधिकार देण्यात आले, तसेच त्याचा भंग करणार्‍यांना भारतीय दंड विधानात कलम २९२ आणि २९३ प्रमाणे शिक्षेची तरतूदही करण्यात आली. यासंदर्भात उत्तरप्रदेश सरकारने त्यांच्या राज्यातील कायदा अधिक कठोर केला. त्यांनी भेसळ करणार्‍यांना आजन्म कारावासाची शिक्षा करण्याची तरतूद केली. अर्थात् ‘या सर्व कायद्याची कार्यवाही होते का ?’, हा खरा प्रश्‍न आहे.
४. भेसळीच्या विरोधात करण्यात आलेल्या कठोर तरतुदी उत्तरप्रदेश उच्च न्यायालयाने रहित करणे
उत्तरप्रदेश सरकारने भारतीय दंड विधान कलम २९२ आणि २९३ या कलमांमध्ये पालट केला. त्यांनी दुधातील भेसळ थांबवण्यासाठी शिक्षेच्या तरतुदीमध्ये मोठी वाढ केली, तसेच गुन्हा सिद्ध झाल्यास आजन्म कारावासाची तरतूद केली. त्याचप्रकारे बंगाल आणि ओडिशा या राज्यांनीही भेसळ करणार्‍यांना दंडासह कारावासाच्या शिक्षेत वाढ केली. या सुधारणेला उत्तरप्रदेश उच्च न्यायालयामध्ये आव्हान देण्यात आले. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने त्यांच्या ८.९.२०१० च्या आदेशाने हे पालट रहित केले. या निवाड्याला उत्तरप्रदेश सरकारने त्वरित सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सध्या ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.
५. भेसळ करणार्‍यांना कठोर शिक्षा होण्यासाठी कायद्यात पालट करण्याविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश देणे
‘इतर राज्यांनीही भेसळ करणार्‍यांच्या विरुद्ध कठोर शिक्षेेची तरतूद ठेवावी, तसेच केंद्र सरकारनेही त्यांच्या कायद्यात अशा प्रकारचे पालट करावे’, असे सर्वोच्च न्यायालयाने ५.१२.२०१३ या दिवशी सुचवले. त्याप्रमाणे केंद्र सरकारही लवकरच पालट करणार आहे, असे १२.३.२०१४ या दिवशी केंद्रीय आरोग्य विभागाच्या अधिकार्‍याने नमूद केले. त्यानंतर ‘केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारे यांनी भेसळ करणार्‍यांना कठोर शिक्षा करण्यासाठी त्यांच्या कायद्यात पालट करावेत’, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.
६. भेसळीच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निवाडा
६ अ. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारे यांनी ‘एफ्.एस्.एस्. २००६’ हा कायदा परिणामकारकरित्या अंमलात आणण्यासाठी प्रयत्न करावेत.
६ आ. दुधामध्ये भेसळ करण्यात आली किंवा त्यात कॉस्टिक सोडा, कीटकनाशक आणि रसायन यांसारखे घटक सापडले, तर संंबंधितांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, अशी चेतावणी सर्व राज्य सरकारांनी दूध डेअरी, दूध विक्रेते आणि किरकोळ दूध विक्रेते यांना द्यावी.
६ इ. ज्या ठिकाणी किरकोळ विक्रेते अधिक असून मोठ्या प्रमाणात भेसळ होते, तेथील दुधाचे नमुने तपासण्यासाठी डेअरी विभागातील कर्मचारी मोठ्या प्रमाणावर घ्यावेत.
६ ई. सरकारने दुधाचे नमुने तपासण्यासाठी शास्त्रीय प्रयोगशाळा काढाव्यात. या प्रयोगशाळा जिल्हा स्तरावरही असाव्यात.
६ उ. ज्या ठिकाणी दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थ पिशव्यांमधून विकल्या जातात, तेथील नमुने तपासण्यासाठी नियमितपणे घ्यावेत.
६ ऊ. ज्याप्रमाणे केंद्र सरकारने वर्ष २०११ मध्ये सर्वेक्षण करून दुधातील भेसळ उघडकीस आणली होती, तसे सर्वेक्षण ठराविक काळानंतर सातत्याने करण्यात यावे.
६ ए. दुधाच्या भेसळीवर आळा घालण्यासाठी सरकारने समित्या स्थापन कराव्यात. त्यामध्ये मुख्य सचिव आणि डेअरी विभागातील सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती असावी. अशा समित्या जिल्हास्तरावरही स्थापन कराव्यात. या समितीचा अध्यक्ष म्हणून जिल्हाधिकारी असावा. याखेरीज या सर्व समित्यांचा कारभार व्यवस्थित चालण्याकडे सरकारने लक्ष द्यावे.
६ ऐ. या संदर्भात सरकारने एक संकेतस्थळ चालू करावे. त्यामध्ये ‘एफ्.एस्.एस्. २००६’ च्या कायद्याप्रमाणे प्रत्येक अधिकार्‍यांच्या दायित्वाची माहिती देण्यात यावी. दुधातील भेसळीविषयी ग्राहकांना ‘ऑनलाईन’ तक्रार करण्यासाठी या संकेतस्थळावर सोय करण्यात यावी. आयुक्त, सहआयुक्त या स्तरावरील अधिकार्‍यांची नेमणूक करून त्यांचे ‘फ्री टोल’ दूरध्वनी क्रमांक द्यावेत.
६ ओ. भेसळीविषयी शाळेमध्ये कार्यशाळांचे आयोजन करून विद्यार्थ्यांना अवगत करावे.
६ औ. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारे यांनी भ्रष्टाचारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अधिकार्‍यांविरुद्धची तक्रार ऐकून घेण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा स्थापित करावी.
‘एफ्.एस्.एस्. २००६ कायदा आणि त्यातील २०११ ची नियमावली, सर्वोच्च न्यायालयाचे निकालपत्र आणि त्यांनी मुले, पालक अन् आजारी व्यक्ती यांना भेसळमुक्त दूध मिळण्याविषयी व्यक्त केलेली संवेदना ही स्तुत्य आहे. कायदा आणि नियम चांगले असले, तरी त्यांची कार्यवाही होणे अतिशय महत्त्वाचे आहे. प्रत्येक कायदा नागरिकांच्या हिताचा, रक्षणाचा आणि कल्याणाचा असतो. दुर्दैवाने त्याची कार्यवाही होत नाही; म्हणून काळ सोकावतो.
श्रीकृष्णार्पणमस्तु !’
– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, संस्थापक सदस्य, हिंदु विधीज्ञ परिषद आणि अधिवक्ता, मुंबई उच्च न्यायालय. (१५.०२.२०२१)