कामकाजाची पहाणी करून अहवाल सादर करण्याचे न्यायालयाचे पुरातत्व विभागाला निर्देश
प्रभु श्रीरामांनी निर्माण केलेल्या बाणगंगेचे कुंड विकासकांच्या खोदकामामुळे बाधित झाल्याचे प्रकरण
विकासकांनाही अटींचे पालन होत असल्याचा पुरावा देण्याचा आदेश
मुंबई, २४ फेब्रुवारी (वार्ता.) – श्रीरामाने निर्माण केल्याचा धार्मिक आणि ऐतिहासिक वारसा असलेला वाळुकेश्‍वर येथील बाणगंगा कुंड विकासक इमारतीसाठी करत असलेल्या खोदकामामुळे बाधित झाले आहे. यामुळे बाणगंगेच्या भूगर्भातील जलस्रोतातून चिखलमिश्रित गढूळ पाणी येत असून तो स्रोत कायमचा लुप्त होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. या प्रकरणी ‘गौड सारस्वत ब्राह्मण टेम्पल ट्रस्ट’ने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. या याचिकेचे गांभीर्य ओळखून न्यायालयाने पुरातत्व विभागाला १ मार्चपर्यंत याविषयी अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. २२ फेब्रुवारी या दिवशी प्रकरणाची सुनावणी झाली. याचिकेत पुरातत्व विभाग, महानगरपालिका, स्थानिक प्रशासन आणि विकासक यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.
या प्रकरणी अधिकार्‍याची नियुक्ती करून प्रत्यक्ष घटनास्थळी जाऊन कामाची पहाणी करण्याचे निर्देश न्यायालयाने पुरातत्व विभागाला दिले आहेत. खोदकाम करतांना पुरातत्व विभागाच्या अटींचे पालन होत आहे ना ? याविषयी विकासकांनी पुरावे सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले.
पुरातत्व विभाग आणि प्रशासन यांच्या दुर्लक्षामुळे न्यायालयात जाण्याची वेळ
बाणगंगा कुंडाच्या काही अंतरावर विकासकांकडून इमारतीसाठी खोदकाम करण्यात येत आहे. याविषयी गौड सारस्वत ब्राह्मण टेम्पल ट्रस्ट आणि हिंदु जनजागृती समिती यांच्या वतीने पुरातत्व विभाग आणि मुंबई महानगरपालिका यांना निवेदने देऊनही या प्रकरणी कारवाई करण्यात आली नाही. जानेवारी २०२१ मध्ये मुंबईच्या महापौर सौ. किशोरी पेडणेकर यांनी बाणगंगेच्या कुंडाची पहाणी करून कामाचा अहवाल सादर होईपर्यंत कामाला स्थगिती देऊ, असे म्हटले होते; मात्र काम चालू राहिले. त्यामुळे अखेर या विरोधात गौड सारस्वत ब्राह्मण टेम्पल ट्रस्टच्या वतीने न्यायालयात याचिका प्रविष्ट करण्यात आली.
बाणगंगेचे संरक्षण करणे, हे पुरातत्व विभाग आणि महानगरपालिका यांचे दायित्व ! – गौड सारस्वत ब्राह्मण टेम्पल ट्रस्ट
गौड सारस्वत ब्राह्मण टेम्पल ट्रस्टने न्यायालयात केलेल्या याचिकेत विकासकांनी केलेल्या खोदकामानंतर बाणगंगेच्या कुंडामध्ये येत असलेल्या चिखलमिश्रित पाण्याविषयी आक्षेप घेतला आहे. याचिकेत म्हटले आहे की, बाणगंगा ही पुरातत्व विभागाच्या अखत्यारितील संरक्षित वास्तू आहे, तसेच मुंबई महानगरपालिकेने बाणगंगा कुंडाला ‘अ’ श्रेणीच्या स्मारकाचा दर्जा दिला आहे. त्यामुळे बाणगंगेचे संरक्षण करणे हे पुरातत्व विभाग आणि महानगरपालिका यांचे दायित्व आहे.