अनधिकृतपणे सरकारी बंगल्यात रहाणारे माजी मंत्री आणि आमदार यांची हकालपट्टी करा ! – जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयाचा आदेश
असा आदेश का द्यावा लागतो ? प्रशासन थेट कारवाई का करत नाही ? अशी कारवाई न करणार्‍या सरकारी अधिकार्‍यांवरही कारवाई करायला हवी !
श्रीनगर – जे काही माजी मंत्री आणि आमदार यांनी अधिकार नसतांनाही अवैधपणे सरकारी जागा नियंत्रणात ठेवल्या आहेत अशांना सरकारी बंगल्यातून काढा. यासाठी सर्व शक्य पावले उचला, असा आदेश जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयाने प्रशासनाला दिला आहे. उच्च न्यायालयाने स्वत:होऊन या प्रकरणाची याचिका सुनावणीस घेतली होती.
Jammu & Kashmir High Court directs Govt to evict former ministers, legislators who are in illegal occupation of govt bungalows – Bar & Bench – Indian Legal News https://t.co/emuPOuMArI
— JudiciaryNews-2 (@JudiciaryNews2) February 22, 2021
१. न्यायालयाने म्हटले की, अनधिकृतपणे नियंत्रण करणार्‍यांना हे समजले पाहिजे की, अधिकार आणि कर्तव्ये यांचा एकमेकांशी संबंध असतो. या संदर्भात अनधिकृत रहिवाशांनी लक्षात ठेवले पाहिजे की, त्यांच्या अशा कृत्यामुळे दुसर्‍याच्या अधिकारांवर गदा येते. कोणताही कायदा किंवा दिशानिर्देश संपूर्णपणे अशा गोष्टींवर नियंत्रण ठेवू शकत नाहीत. अशा घटनांत अनधिकृत रहिवाशांनीच स्वतःचे आत्मपरीक्षण केले पाहिजे.
२. न्यायालयाने मुख्य सचिव आणि सचिव (मालमत्ता) विभागांना आदेश दिला की, सरकारी निवासस्थानांमध्ये तेथील रहिवासी ज्या दिवसापासून अनधिकृत वास्तव्य करत आहेत, त्या दिवसापासून त्यांच्याकडून भाडे वसूल करावे.