केरळमधील मुसलमानबहुल ‘मलबार’ भागाला स्वतंत्र राज्य बनवण्याची इस्लामी संघटनेची मागणी !
|
कोझीकोड (केरळ) – केरळमधील कट्टरतावादी इस्लामी संघटनेशी संबंधित ‘समस्टा केरळ सुन्नी स्टुडंट्स फेडरेशन’ (एस्.के.एस्.एस्.एफ्.) या विद्यार्थी संघटनेने केरळ राज्यातील मलबार विभागात असलेल्या मुसलमानबहुल भागाला ‘मलबार राज्य’ घोषित करण्याची मागणी केली आहे. एस्.के.एस्.एस्.एफ्.ची स्थापना वर्ष १९८९ मध्ये झाली होती आणि ही संघटना इस्लामच्या कट्टरवादी मूलभूत विचारसरणीसाठी ओळखली जाते. तिने नेहमीच मुस्लिम लीगला राजकीय पाठिंबा दिला आहे. केरळमधील मुसलमानबहुल मलबार भागाचे विभाजन करण्याची मागणी राज्यातील कट्टरतावादी इस्लामी संघटना पूर्वीपासून करत आहेत.
Islamic organisation wants to carve Muslim-majority ‘Malabar’ out of Kerala, threatens to start Telangana-like agitationhttps://t.co/BpBXpZ9N3I
— OpIndia.com (@OpIndia_com) February 19, 2021
१. एस्.के.एस्.एस्.एफ्.चे मुखपत्र ‘सत्यधारा’चे संपादक अन्वर फैसी यांनी ही मागणी केली आहे. यात ‘कोझीकोड’ ही नवीन मलबार राज्याची राजधानी असावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. या राज्यात उत्तर केरळमधील कासारगोड, कन्नूर, वायनाड, कोझीकोड आणि मलप्पुरम् या भागांतील जेथे मुसलमान मोठ्या संख्येने रहातात त्यांना या नवीन राज्यात समाविष्ट करण्यात यावे, अशी मागणी करतांना ‘या मागण्या मान्य न झाल्यास तेलंगाणाच्या धर्तीवर आंदोलन करू’, अशी चेतावणी दिली आहे. (असे संपादक त्यांच्या मुखपत्रातून कशा प्रकारची गरळओक करत असतील, याचा विचारही न केलेला बरा ! – संपादक)
२. अन्वर फैसी म्हणाले की, केरळ सरकारने मलबारकडे दुर्लक्ष केले आहे. मलबारमधील १० सहस्र विद्यार्थी बारावीत प्रवेश घेण्यासाठी भटकत आहेत, तर थिरूवनंतपूरम् आणि कोची येथे सहस्रो जागा रिकाम्या आहेत. दक्षिणेकडील मलबारमधील खाजगी बसेस आणि के.एस्.आर्.टी.सी. बसेस मध्ये एकाधिकारशाही केली जात आहे. अशा अनेक गोष्टींमध्ये हा भेदभाव दिसून येतो. केरळ सरकार राज्याच्या दक्षिणेकडील प्रदेशाला महत्त्व देते.’ (यावर लहान मूल तरी विश्वास ठेवील का ? यावरून धर्मांधांना कितीही चुचकारले, तरी ते असंतुष्टच रहातात, हेच यातून दिसून येते. पुढे जाऊन हिंदुद्वेषी आणि मुसलमानप्रेमी साम्यवादी सरकारने ही मागणी केल्यास आश्चर्य वाटणार नाही ! – संपादक)
३. फैसी यांनी मलबारसाठी विशेष पॅकेज लागू करण्याची मागणी केरळ सरकारकडे केली आणि केरळच्या मुख्यमंत्र्यांना आठवड्यातून ३ दिवस या प्रदेशात रहायला सांगितले आहे.