‘डिजिटल’ आतंकवाद !
आज संपूर्ण जग हे मानवाच्या बोटांवर आले आहे’, असे म्हटले जाते. कोणत्याही गोष्टीविषयी जाणून घ्यायचे झाले, तर तो शब्द इंटरनेटवर ‘शोधा नव्हे, तर ‘गूगल’ करा !’, असे वाक्प्रचार रूढ झाले आहेत. थोडक्यात काय, तर गूगल या विशेष नामाला ‘क्रियापदा’चे रूप प्राप्त झाले आहे. यातून गूगल आदींसारख्या ‘डिजिटल’ माध्यमांचा आपल्या जीवनावरील पगडा किती आहे, हे लक्षात येते. अर्थात् गूगल, फेसबूक, ट्विटर आदी माध्यमे ही सर्वस्व नाहीत ! ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन यांच्याच शब्दांत सांगायचे, तर ‘ही मोठमोठी आस्थापने (टेक जायंट्स) स्वत:ला विविध देशांच्या शासन व्यवस्थांपेक्षा वरचढ समजू लागली आहेत. ‘आम्हाला या देशांमधील कायदे लागू होऊ शकत नाहीत’, अशी यांची भूमिका झाली आहे. ते जगाला पालटत आहेत हे खरे; परंतु याचा अर्थ हा नव्हे की, ते सरकारे चालवतात ! त्यांच्या अशा (अहंकारी आणि आत्मकेंद्रीत) वृत्तीचा आज अनेक देशांतून विरोध होऊ लागला आहे.’
ऑस्ट्रेलियाचे हित !
मुळात विषय आहे, तो असा की, ऑस्ट्रेलियाच्या संसदेत नुकताच एक कायदा संमत करण्यात आला. यामुळे देशातील वृत्तपत्रे, वृत्तसंस्था अथवा वृत्तवाहिन्या या प्रसारमाध्यमांच्या बातम्या गूगल, फेसबूक आदी डिजिटल माध्यमांवरून प्रसारित होत असतांना त्यांतून होत असलेल्या कमाईचा काही भाग प्रसारमाध्यमांनाही देण्यात यावा. आतापर्यंत डिजिटल माध्यमांची होणारी कोट्यवधी रुपयांची कमाई त्यांच्याच खिशात जात असे. प्रसारमाध्यमे या निधीपासून पूर्णपणे मुकत असत. आज पत्रकारिता क्षेत्रासमोर उभी ठाकलेली विविध आव्हाने आणि लाभांशामध्ये होत असलेली घट पहाता प्रभावशाली कायदा बनवून ऑस्ट्रेलियाने स्वदेशातील प्रसारमाध्यमांची काळजी वाहिली आहे.
फेसबूकचा दुर्व्यवहार !
ऑस्ट्रेलियन संसदेच्या एका सभागृहात संमत करण्यात आलेले हे विधेयक लवकरच दुसर्‍या सभागृहात संमत होऊन त्यास कायद्याचे स्वरूप प्राप्त होईल. त्यामुळे १ कोटी ७० लाख ऑस्ट्रेलियन नागरिकांची खाती असणार्‍या फेसबूकने याचा निषेध करत १८ फेब्रुवारीपासून सर्व ऑस्ट्रेलियन प्रसारमाध्यमांची फेसबूकवरील खाती ‘ब्लॉक’ (बंद) केली आहेत. एवढेच नव्हे, तर कुणी नागरिक या प्रसारमाध्यमांच्या बातम्या फेसबूकवरून ‘शेअर’ही करू शकत नाही. एवढ्यावरच फेसबूक थांबलेले नाही, तर त्याने पत्रकारितेचा यत्किंचित्ही संबंध नसलेल्या अन् दैनंदिन मानवी जीवनाच्या महत्त्वपूर्ण घटकांशी संबंधित सरकारी विभागांची खातीही ‘ब्लॉक’ करण्यास आरंभ केला आहे. ऑस्ट्रेलिया शासनाचा हवामानशास्त्र विभाग, ‘क्वीन्सलँड हेल्थ’ नावाचा क्वीन्सलँड राज्याचा स्वास्थ्य विभाग, ‘हार्वे नॉर्मन’ हे ऑस्ट्रेलियातील संगणकांचे प्रसिद्ध आस्थापन आदींच्या फेसबूक खात्यांवर बंदी लादण्यात आली आहे. ‘गार्डियन ऑस्ट्रेलिया’ या वृत्तपत्राने दिलेल्या माहितीनुसार ऑस्ट्रेलियातील अनेक मंत्र्यांनी ‘फेसबूकचा हा दुर्व्यवहार म्हणजे ‘लोकशाहीवरील आक्रमण होय !’, अशा प्रकारे टीका केली आहे.
या तुलनेत गूगलने नरमाईची भूमिका घेत ऑस्ट्रेलियातील प्रथितयश प्रसारमाध्यमांशी हातमिळवणी करत त्यांच्यासमवेत करार करायला आरंभ केला आहे. अर्थात् गूगलनेही गेल्या मासात या कायद्याचा निषेध करत ‘आम्ही ऑस्ट्रेलियात आमचे सर्च इंजिन बंद करण्याचा विचार करत आहोत’, अशा अरेरावीच्या भाषेत धमकावले होते.
आंतरराष्ट्रीय एकता !
वर्ष २०१४ मध्ये स्पेनने ही या स्वरूपाचा कायदा बनवल्याने गूगलने तेथे आपले ‘सर्च इंजिन’ बंद केले. फ्रान्सनेही अशा स्वरूपाचा कायदा केला आहे. या डिजिटल माध्यमांच्या मनमानी कारभारावर वचक बसवण्यासाठी आता ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन यांनी पुढाकार घेत आंतरराष्ट्रीय नेत्यांशी चर्चा करायला आणि जागतिक दबाव बनवण्यास आरंभ केला आहे. कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रूडो, भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आदींना दूरभाष करून त्यांनी यासंदर्भात माहिती दिली आहे.
भारतातील स्थितीही काही वेगळी नाही. याचे अनेक अनुभव भारतियांना वेळोवेळी आले आहेत. सध्या ट्विटरची भारतद्वेषी भूमिका आपण पाहिलेली आहेच ! भारताला कथित ‘अभिव्यक्तीस्वातंत्र्या’चे डोस पाजण्याचा प्रयत्न करणार्‍या ट्विटरने राष्ट्रनिष्ठ खात्यांवर अनेक वेळा आघात केले आहेत. कारण नसतांना आणि तार्किक आधारावर कोणत्याही विचारसरणीचा प्रतिवाद करणार्‍या अनेक हिंदुत्वनिष्ठ खात्यांना अनेकदा ‘ब्लॉक’ करण्यात आले. फेसबूकनेही मध्यंतरी भारतातील अनेक हिंदुत्वनिष्ठ नेते आणि संघटना यांची खाती बंद केली. सनातन संस्थेचे लोकप्रिय आणि आध्यात्मिक ज्ञानाचा प्रसार करणारे फेसबूक खातेही या वेळी बंद केले.
राष्ट्रनिष्ठ दणका !
त्यामुळे या मुजोरीला त्यांच्याच भाषेत उत्तर देणे जगाला क्रमप्राप्त झाले आहे. ऑस्ट्रेलियाच्या फेसबूक वापरकर्त्यांच्या तुलनेत भारतियांची फेसबूकवरील खाती ही २० पटींनी अधिक म्हणजे ३४ कोटी ६० लाख एवढी असून २५ कोटींहून अधिक भारतीय हे गूगलचा वापर करतात. केवळ ‘डिजिटल’ विज्ञापनांचा विचार केल्यास भारत ५१ सहस्र कोटींहून अधिक रुपयांची बाजारपेठ झाली आहे. दुसरीकडे ‘नेटिझन्स’चा (‘ऑनलाईन’ माध्यमांचा अधिकाधिक वापर करणारे लोक) विचार केल्यास यात सर्वाधिक राष्ट्रप्रेमी जनता ही भारतीय आहे. या आपल्या जमेच्या बाजू आहेत.
फेसबूक, ट्विटर अथवा गूगल यांसारख्या डिजिटल माध्यमांना आव्हान देणारी समांतर भारतीय माध्यमांची निर्मिती करणे आज निकडीचे झाले आहे. ‘आत्मनिर्भर’ होण्याची ही खरी वेळ आहे. ‘कू’, ‘मित्रों’ यांसारख्या भारतीय सामाजिक माध्यमांचा अधिकाधिक वापर आणि प्रसार करण्यास सज्ज होणे आपल्या हिताचे आहे. सरकारी स्तरावर विचार करायचा झाल्यास ज्या प्रकारे गेल्या काही वर्षांत पाकिस्तान, चीन यांच्याविरोधात आपण आक्रमक भूमिकेचा अंगीकार केला आहे, त्याच प्रकारे आता इंटरनेटच्या या युद्धातही आपण आक्रमकतेने उतरणे आवश्यक झाले आहे. भारतियांचा निश्‍चय आणि देशाची प्रचंड मोठी बाजारपेठ पहाता आपण या डिजिटल ‘आतंकवाद्यां’ना राष्ट्रनिष्ठ दणका देत सहजपणे नमवू शकतो, हे लक्षात घ्या !