फ्रान्सहित सर्वोपरि ।
वर्ष २०२० हे केवळ कोरोना संकटामुळेच नाही, तर काही राजकीय उलथापालथांमुळेही चर्चेत राहिले. अमेरिकेतील सत्तापालट जिथे जागतिक स्तरावर वाद-प्रतिवादाचा विषय राहिला. एकेकाळी धर्मनिरपेक्ष विचारांसाठी प्रसिद्ध असलेले युरोपीय राष्ट्र फ्रान्स आता उजव्या विचारसरणीकडे झुकत चालले आहे कि काय ? असा प्रश्‍न पुरो(अधो)गामी समुदायाला सतावत आहे. अर्थात् आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील हे कथित धर्मनिरपेक्ष गट फ्रान्सवर दबाव बनवत असले, तरी त्यास कोणतीच भीक न घालता फ्रान्सने राष्ट्राचे किंबहुना आपल्या फ्रेंच जनतेचे हित जोपासले आहे, हे लक्षात घेण्यासारखे आहे. फ्रेंच राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन हे वर्ष २०१७ मध्ये झालेल्या राष्ट्रीय निवडणुकीत डावी आणि धर्मनिरपेक्ष विचारसरणी जोपासणार्‍या जनतेच्या बळावर निवडून आले. असे असले तरी गेल्या काही वर्षांत झालेल्या जिहादी आतंकवादी आक्रमणांमुळे होरपळलेल्या फ्रान्सच्या रक्षणासाठी मॅक्रॉन यांनी फ्रान्सच्या संसदेत इस्लामी आतंकवादाला खीळ बसवणारा पॅटी कायदा संमत करवून घेतला. मॅक्रॉन यांच्या या कौतुकास्पद पावलांमुळे आज जगाने नाही; परंतु फ्रान्सच्या राष्ट्रनिष्ठ जनतेने त्यांची पाठ थोपटली आहे. डॉयचा वेला या जर्मन वृत्तसंस्थेच्या माहितीनुसार मॅक्रॉन यांच्या सध्याच्या कार्यशैलीमुळे त्यांच्या पक्षाचा पारंपरिक मतदार त्यांच्यापासून दुरावला आहे. अर्थात् मॅक्रॉन यांच्या नेतृत्वाखालील फ्रेंच शासनाने या कायद्याच्या माध्यमातून असे काय केले, ते पहाणे हितावह ठरेल.
(सॅम्युएल) पॅटी कायद्याचे मूळ !
जानेवारी २०१५ मध्ये शार्ली हेब्दो या साप्ताहिकाच्या कार्यालयावर आक्रमण करून १२ जणांची निर्घृण हत्या करणार्‍या इस्लामिक स्टेटच्या आतंकवादाचे क्रौर्य आपणा सर्वांच्या चांगलेच स्मरणात असेल ! प्रतिदिन शेकडो लोकांचा बळी घेणार्‍या इस्लामिक स्टेटच्या आक्रमणांचे वर्ष २०१४ – २०१६ मधील दिवसही जगाच्या आठवणीतील आहेत. शार्ली हेब्दोने रक्ताने माखलेल्या या अमानुष अत्याचारांना कठोर वैचारिक उत्तर देण्यासाठी महंमद पैगंबर यांची व्यंगचित्रे प्रसिद्ध केली. याचा सूड घेण्यासाठीच वरील आक्रमण करण्यात आले आणि हेच या (सॅम्युएल) पॅटी कायद्याचे मूळ आहे. कोण आहे हा पॅटी ?
गेल्या ५ वर्षांत अशा प्रकारे झालेल्या विविध जिहादी आक्रमणांमध्ये फ्रान्सचे २५० हून अधिक नागरिक मृत्यूमुखी पडले आहेत. १६ ऑक्टोबर २०२० या दिवशी सॅम्युएल पॅटी या पॅरिसमधील एका शिक्षकाचा त्याच्याच १८ वर्षीय विद्यार्थ्याने शिरच्छेद केला. कारण काय होते, तर पॅटी यांनी त्यांच्या विद्यार्थ्यांना शार्ली हेब्दोमध्ये प्रसिद्ध झालेली महंमद पैगंबर यांची व्यंगचित्रे दाखवली. त्याद्वारे त्यांनी विद्यार्थ्यांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा विषय समजावून सांगितला. पॅटी यांच्या हत्येनंतर फ्रान्सच्या नाईस शहरातही अशा प्रकारचे आक्रमण झाले. या आक्रमणांनंतर जागा झालेल्या पुरोगामी फ्रान्सने कसून केलेले अन्वेषण आणि त्यातून समोर आलेल्या षड्यंत्राला रोखण्यासाठी सॅम्युएल पॅटी यांच्या नावाने फ्रान्सच्या संसदेत संमत करण्यात आलेला हा कायदा होय.
वास्तविक धर्मनिरपेक्षता !
धार्मिक कट्टरतेवर आळा घालण्यासाठी, तसेच फुटीरतावादी शक्तींवर वचक बसवण्याच्या उद्देशानेच पॅटी कायदा बनवण्यात आला. या माध्यमातून अधिक सुरक्षित आणि वास्तविक धर्मनिरपेक्षतेचे वातावरण निर्माण करण्याचा फ्रान्सचा हा प्रयत्न आहे. या कायद्यानुसार एखादा पुरुष एखाद्या मुलीवर विवाह करण्याचा दबाव आणत असेल अथवा एकापेक्षा अधिक विवाह करत असेल, तर त्याला साधारण १५ सहस्र युरोचा (१३ लाख रुपयांचा) दंड ठोठावण्यात येईल. शरियतनुसार मुसलमान पुरुष ४ पत्नी ठेवू शकतात. फ्रान्सच्या या कायद्यानुसार प्रत्येक फ्रेंच नागरिकाला धर्मनिरपेक्षतेचे पालन करणे बंधनकारक असेल. एखादी व्यक्ती जर सरकारी अधिकारी, खासदार, आमदार यांच्यावर धर्मनिरपेक्षतेला मारक अशा प्रकारे दबाव बनवत असेल, तर त्या व्यक्तीला ५ वर्षे सश्रम कारावासासह ७५ सहस्र युरोचा (६५ लाख रुपयांचा) दंड भरावा लागेल. दुसरीकडे सर्व धार्मिक संस्थांना विदेशातून मिळणार्‍या अर्थसाहाय्याचा तपशील सरकारकडे सादर करावाच लागेल. जर कोणत्या संस्थेने असे केले नाही, तर त्या संस्थेला सरकारी अनुदान बंद करण्यात येईल. धार्मिक संस्थांमध्ये धार्मिक तेढ निर्माण करणार्‍या वक्तव्यांवर बंदी असेल. जर असे करतांना कोणती संस्था आढळली, तर त्या संस्थेवरच बंदी घालण्यात येईल. बुरखा आणि हिजाब यांवर आतापर्यंत केवळ सरकारी कार्यालयांमध्ये बंदी होती; पण आता फ्रान्सच्या खासगी कार्यालयांमध्येही यांवर बंदी लादण्यात आली आहे. या माध्यमातून इस्लामी कट्टरतावादावरच घाला घालण्यात आला आहे.
राष्ट्रनिष्ठा !
मॅक्रॉन यांच्या शब्दांत सांगायचे, तर फ्रान्सची मूल्ये जपण्यासाठीचा हा एक प्रयत्न आहे. जगाची पर्वा न करता स्वदेशहित जोपासणार्‍या फ्रान्सच्या प्रशंसनीय भूमिकेतून भारताला बरेच काही शिकण्यासारखे आहे. फ्रान्सच्या तुलनेत जिहादी आतंकवादाने कैकपटींनी होरपळलेल्या भारताने यातून बोध घेणे आवश्यक आहे. भारतातील अनेक आक्रमणांत आतंकवाद्यांनी मदरशांतून शिक्षण घेतल्याचे वेळोवेळी समोर आले. अनेक प्रकरणांत बांगलादेशी घुसखोर हे आतंकवादी आक्रमणांत पकडले गेले. एका माजी वरिष्ठ पोलीस अधिकार्‍याच्या मतानुसार भारतात ५ कोटी बांगलादेशी घुसखोर रहात आहेत. तसेच देशाच्या लोकसंख्येचा विस्फोट घडवणारी भयावह आगामी संकटे पहाता भारताने राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी प्रक्रिया कार्यान्वित करण्यासह समान नागरिक कायदा संमत करण्यासाठी झपाट्याने पावले उचलणे अपेक्षित आहे. यासमवेत राष्ट्रहितास मारक ठरणार्‍या धार्मिक कट्टरतावादावरही कायदा आणणे आवश्यक आहे. जिथे आपल्या पारंपरिक मतांना लाथाडून फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष फ्रान्सहित सर्वोपरि अंगीकारतात, तिथे भारताला हे करणे सहज शक्य आहे. या विरोधात आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून कितीही दबाव निर्माण झाला आणि अनेक टूलकिट्स राबवण्यात आल्या, तरी कोट्यवधी राष्ट्रनिष्ठ जनता केंद्रशासनाच्या राष्ट्रहितैशी धोरणांच्या पाठीशी ठामपणे उभी राहील. त्यामुळे काळाची पावले ओळखून शासनाने या दृष्टीने प्रयत्न करावेत, हीच अपेक्षा !