फ्रान्स संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहाने संमत केला इस्लामी कट्टरतावादी विधेयकाचा मसुदा !
भारतातही अशा प्रकारचा कायदा करावा, अशी मागणी आता देशातील राष्ट्रप्रेमी जनतेने केंद्रातील भाजप सरकारकडे केली पाहिजे !
नवी देहली – फ्रान्सच्या संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहात इस्लामी कट्टरतावादाच्या विरोधात मांडलेले विधेयक १७ फेब्रुवारी या दिवशी संमत केले. ते आता वरिष्ठ सभागृहात पाठवण्यात आले आहे. यातील काही तरतुदी पुढे देत आहे. त्या वाचल्यावर भारतातही असा कायदा करणे किती आवश्यक आहे, हे लक्षात येईल.
१. फ्रान्समधील सर्व मशिदींवर ठेवण्यात आलेली पाळत वाढवली जाणार. तसेच त्यांना मिळणारे आर्थिक साहाय्य आणि इमाम यांना दिल्या जाणार्‍या प्रशिक्षणावरही लक्ष ठेवले जाणार.
२. इंटरनेटवर द्वेष पसरवणारी माहिती पोस्ट करणार्‍यांच्या विरोधातही नियम असणार. सरकारी अधिकार्‍यांना धार्मिक भावनांच्या आधारे भडकावण्याचे काम केल्यास कारावासाची शिक्षा होईल.
३. मशिदींना देण्यात येणार्‍या दानावरही मर्यादा असणार. त्यांना केवळ १० सहस्र युरो इतकेच (८ लाख ७५ सहस्र रुपयेच) दान घेता येईल. त्यापेक्षा अधिक साहाय्य घ्यायचे किंवा द्यायचे असल्यास सरकारची अनुमती घ्यावी लागेल.
४. पोलीस कर्मचारी आणि अधिकारी यांच्या छायाचित्रांसमवेत कोणत्याही प्रकारची छेडछाड करणे गुन्हा ठरणार. तसेच त्यांच्या संदर्भातील खासगी माहिती सामाजिक माध्यमांतून प्रसारित केली, तर ४० लाख रुपयांचा दंड असणार आहे. तसेच ३ वर्षांच्या कारावासाचीही शिक्षा असणार आहे.
५. महिलांच्या कौमार्याच्या चाचणीचे प्रमाणपत्र देणार्‍या डॉक्टरांवरही कडक कारवाई करण्यात येणार. फ्रान्समध्ये काही कट्टरतावादी लोक विवाहापूर्वी अशा प्रकारच्या प्रमाणपत्राचा वापर करतात.
६. बलपूर्वक विवाह करण्यासही बंदी. विवाहापूर्वी कोणत्याही सरकारी अधिकार्‍यासमोर वधू आणि वर यांची मुलाखत घेतली जाईल. एकापेक्षा अधिक विवाह केल्यास फ्रान्सचे नागरिकत्वही काढून घेतले जाईल. त्यामुळे शरीयतनुसार ४ विवाह करता येणार नाहीत. तसेच १३ लाख रुपयांचा दंड असेल. विवाहासाठी कुणी एखाद्या मुलीला बाध्य करत असेल, तर त्यालाही हा दंड केला जाईल.
७. कट्टरतावादी संघटनांना शाळा चालवता येणार नाही.
८. जर मुसलमानांकडून ‘त्यांची पत्नी किंवा मुलगी यांची तपासणी पुरुष डॉक्टरकडून करण्यात येऊ नये’, असे सांगण्याचा प्रयत्न केला, तर तो गुन्हा ठरणार आहे.
९. जर एखादा सरकारी अधिकारी किंवा लोकप्रतिनिधी यांना घाबरवण्याचा किंवा धर्मनिरपेक्षतेच्या विरोधात कृती करण्यास बाध्य केल्यास ५ वर्षांची शिक्षा आणि ६५ लाख रुपयांचा दंड केला जाईल.
१०. कोणत्याही विद्यार्थ्याला घरीच राहून शिक्षण घ्यायचे असेल, तर त्याला सरकारकडून योग्य कारण सांगून अनुमती घ्यावी लागेल.
११. पोहण्याच्या तलावामध्ये मुली आणि मुले यांच्यासाठी स्वंतत्र वेळ नसेल. दोघे एकाच वेळेस पोहतील.
१२. धार्मिक स्थळांमध्ये दोन समाजामध्ये वैमनस्य निर्माण होईल, असे भाषण देता येणार नाही.
१३. ज्या संघटनांवर आतंकवादी कारवायांमध्ये सहभागी असल्याचा आरोप आहे, अशा संघटना आणि संस्था यांच्यावर १० वर्षांसाठी बंदी घालण्यात येईल.
१४. धार्मिक चिन्हांचे प्रदर्शन करण्यावरही बंदी घालण्यात आली आहे.
१४. सरकारी कार्यालयांमध्ये मुसलमान महिलांना बुरखा आणि हिजाब घालून जाण्यावर बंदी होती. आता खासगी आस्थापने, तसेच रेल्वे, बस, रेस्टॉरंट आदी सार्वजनिक ठिकाणीही ते घालून जाण्यास बंदी घालण्यात आली आहे.
Crackdown against Islamic extremism: French parliament passes the anti-radicalisation bill in lower househttps://t.co/tCDno4bAvq
— OpIndia.com (@OpIndia_com) February 18, 2021