स्वार्थांधतेची परिसीमा !
एखाद्या संकटात संपूर्ण जगच होरपळून निघत असेल, तेव्हा अशा संकटकाळातही काही भ्रष्ट प्रशासकीय यंत्रणा आर्थिक लाभासाठी खालच्या पातळीला जातात, अशा वेळी सामान्य माणसाचे मन अस्वस्थ होते. कोरोना महामारीत मुंबई आणि पुणे या दोन शहरांमध्ये कोरोनाने उच्चांक गाठला. या महामारीत मृत्यूदर वाढू नये; म्हणून प्रशासकीय यंत्रणेने काही चांगल्या उपाययोजना केल्या; मात्र उपाययोजना करत असतांना भ्रष्ट यंत्रणा कोणत्या थराला जाते ? याचा कटू अनुभवही आला. सरकारने निश्‍चित केलेल्या दरापेक्षा रुग्णालयांनी अधिक दर आकारणे, रुग्णाच्या मृत्यूनंतरही देयक भरल्याविना मृतदेह घेऊन जाण्यास देण्यात आलेला नकार, तसेच रुग्णालयात खाटा न मिळणे, कोविडच्या नावाखाली रुग्णांकडून लाखो रुपयांची वसुली करणे अशा मानवतेला काळिमा फासणार्‍या घटना या कालावधीत उघडकीस आल्या.
या घटनांमध्ये प्रशासनातील अधिकारीही सहभागी असल्याचे एका घटनेवरून उघडकीस आले. मेसर्स स्पर्श मल्टी स्पेशालिटी यांना भोसरीतील रामस्मृती मंगल कार्यालय आणि हिरा लॉन्स या ठिकाणी प्रत्येकी ३०० खाटांचे सेंटर चालवण्यास दिले. सेंटर तर चालू झालेच नाही, तसेच एकही रुग्ण भरती नसतांना या सेंटर्सची ६ कोटी ४० लाख रुपयांची देयके महापालिकेला सादर करण्यात आली. या देयकाला स्थायी समितीने संमती दिली नाही. अतिरिक्त आयुक्तांनी देयके संमत करून संबंधित ठेकेदाराच्या नावावर अधिकोषात धनादेशही पाठवला. कोविड सेंटर चालू नसतांनासुद्धा प्रशासनासमवेत हातमिळवणी करून कोट्यवधी रुपयांची देयके स्वत:च्या संस्थांच्या नावावर काढून घेतली; मात्र पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्तांना याचा मागमूसही नाही, अशा आविर्भावात ते याविषयीच्या पत्रकार परिषदेत दावा करतात, हे दुर्दैव म्हणावे लागेल.
यामध्ये नेमके काय आहे ? प्रशासन काय दडवत आहे ? हे उघडकीस आणणे महत्त्वाचे आहे. यावरून कोरोनासारख्या महामारीत आर्थिक लूट करून एक प्रकारे मृताच्या टाळूवरचे लोणी खाण्याचा प्रकार उघडकीस आला. कोरोनासारख्या संकटकाळातही भ्रष्टाचार होत असेल, तर ही स्वार्थांधतेची परिसीमाच आहे. समाजाचे किती अधःपतन झाले आहे, हे या घटनेतून लक्षात येते. हे रोखण्यासाठी समाजाला साधना शिकवण्याची आवश्यकता किती आहे, याची जाणीव होते.
– सौ. अपर्णा जगताप, पुणे