राज्यात ४५ लाखांहून अधिक न्यायालयीन खटले प्रलंबित !
न्यायालयांची संरचना पालटण्यासाठी गेल्या २५ वर्षांत ८ सहस्र कोटी रुपयांचा व्यय !
विविध न्यायालयांत इतक्या प्रमाणात खटले प्रलंबित असल्यावर यातील पक्षकारांना न्याय कसा मिळणार ? एखादा खटला ३५ ते ४० वर्षे चालतो आणि त्यानंतर निकाल लागतो, याला न्याय म्हणता येईल का ?
संभाजीनगर – राज्यासह देशभरातील न्यायालयांतील प्रलंबित खटल्यांची संख्या वाढत चालली आहे. राज्यातील विविध न्यायालयांत अनुमाने ४५ लाख ६ सहस्र ५७३ प्रकरणे न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. अपुरा कर्मचारी वर्ग, खटल्यातील क्लिष्टता, साक्षीदारांची अनुपस्थिती, पोलिसांची भूमिका यांसह न्यायाधिशांच्या रिक्त जागा आदी यांतील प्रमुख कारणे आहेत.
१. राज्यातील कनिष्ठ न्यायालयांत न्यायाधिशांच्या २०९ जागा रिक्त असून गेल्या वर्षभरात अवघ्या ७ भरल्या आहेत.
२. महाराष्ट्रात ३१ डिसेंबर २०२० या दिवशी १३ लाख ६५ सहस्र ९६५ दिवाणी, तर ३१ लाख ४० सहस्र ६०८ फौजदारी, असे दोन्ही मिळून ४५ लाख ६ सहस्र ५७३ खटले प्रलंबित होते.
३. खटल्यांच्या सुनावणीसाठी विशिष्ट मुदत नसतेे. खटल्याचे स्वरूप आणि परिस्थिती यांनुसार त्यावर निर्णय होतो. यामुळे खटले निकाली लागण्याचा निश्‍चित कालावधी स्पष्ट नाही, असे केंद्रीय विधी आणि न्याय विभागाने लोकसभेत दिलेल्या एका उत्तरात म्हटले आहे.
संगणकीयकृत न्यायालयांची संख्या अल्प !
न्यायालयांची संरचना पालटण्यासाठी केंद्रीय निधीचे वर्ष १९९३-९४ पासून आजवर ८ सहस्र २८८.३० कोटी रुपये व्यय झाले. वर्ष २०१४ मध्ये देेशातील न्यायालयांत असणार्‍या कक्षांची संख्या १५ सहस्र ८१८ वरून २० सहस्र ६२ झाली. संगणकीकृत जिल्हा न्यायालयांची संंख्या १३ सहस्र ६७२ वरून १८ सहस्र ७३५ झाली. गेल्या २५ वर्षांत अवघी ५ सहस्र ६३ न्यायालये संगणकीयकृत होऊ शकली.