विविध उच्च न्यायालयांत प्रलंबित असणार्‍या सर्व याचिका सर्वोच्च न्यायालयात हस्तांतरित करण्यासाठी केंद्र सरकारला नोटीस
देशातील ९ राज्यांत अल्पसंख्य असणार्‍या हिंदूंना ‘अल्पसंख्य’ घोषित करण्याचे प्रकरण
भारतात काही राज्यांत हिंदू ‘अल्पसंख्य’ आहेत. त्यामुळे भारतात अन्य अल्पसंख्यांकांना असलेले लाभ या राज्यांतील हिंदूंना मिळायला हवेत. वास्तविक हे केंद्रीय स्तरावर लक्षात येऊन सरकारने त्या दृष्टीने पावले उचलणे आवश्यक होते. यासाठी याचिका प्रविष्ट करावी लागते, हे लज्जास्पद होय !
नवी देहली – देशातील ९ राज्यांत हिंदू अल्पसंख्य असून त्यांना ‘अल्पसंख्य’ असा दर्जा देण्याची मागणी करणारी याचिका विविध उच्च न्यायालयांमध्ये सुनावणीसाठी प्रलंबित आहेत. या सर्व याचिका सर्वोच्च न्यायालयात हस्तांतरित करण्याविषयी न्यायालयाने केंद्र सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास नोटीस बजावली आहे. यावर ४ आठवड्यांत उत्तर देण्यास सांगितले आहे. भाजपचे नेते अधिवक्ता अश्‍विनीकुमार उपाध्याय यांनी ही याचिका प्रविष्ट केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी अधिवक्ता उपाध्याय यांची अशी मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावत देहली उच्च न्यायालयात जाण्यास सांगितले होते.
SC issues notice to Centre on transfer plea seeking minority status for Hindus in 6 states and 2 UTshttps://t.co/T8rhas8DyZ pic.twitter.com/GPeUbG1uDp
— Hindustan Times (@htTweets) February 9, 2021
या याचिकेत म्हटले आहे की,
१. ‘नॅशनल कमिशन फॉर मायनॉरिटी अ‍ॅक्ट १९९२ ’मधील त्या तरतुदीला समाप्त करण्यात यावे ज्याद्वारे देशामध्ये अल्पसंख्य असल्याचा दर्जा दिला जातो. तसेच जर ही तरतूद कायम ठेवली जात असेल, तर ज्या ९ राज्यांमध्ये हिंदू अल्पसंख्य आहेत, त्यांना अल्पसंख्य घोषित करून त्या संदर्भात मिळणारे लाभ त्यांना देण्यात यावेत.
२. ‘नॅशनल कमिशन फॉर मायनॉरिटी अ‍ॅक्ट १९९२’च्या या तरतुदीला आव्हान देणार्‍या याचिका विविध उच्च न्यायालयांमध्ये प्रलंबित आहेत, त्या सर्वोच्च न्यायालयात हस्तांतरित करण्यात आली आहे.
३. केंद्र सरकारने मायनॉरिटी अ‍ॅक्टच्या कलम-२ (सी) च्या अंतर्गत मुसलमान, ख्रिस्ती, शीख, बौद्ध आणि जैन यांना अल्पसंख्य घोषित करण्यात आले आहे; मात्र ज्यू धर्मियांना अल्पसंख्य घोषित करण्यात आलेले नाही. तसेच देशातील काश्मीर, लडाख, पंजाब, मिझोराम, लक्षद्वीप, नागालँड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश आणि मणिपूर या राज्यांत लोकसंख्येच्या आधारे हिंदू अल्पसंख्य झाले आहेत. त्यामुळे त्यांना येथे अल्पसंख्य घोषित करून त्याचे लाभ मिळण्यात यावेत.
४. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ११ न्यायाधिशांच्या खंडपिठाने वर्ष २००२ मध्ये अल्पसंख्यांकांची व्याख्या करतांना भाषा आणि धर्म यांच्या आधारे अल्पसंख्यांक मानले पाहिजे, असे म्हटले होते. जर सर्व राज्यांना भाषेच्या आधारे मान्यता देण्यात आली आहे, तर अल्पसंख्यांकांचा दर्जा देशाच्या स्तरावर नाहीत, राज्यातील भाषेनुसार असला पाहिजे.