शासनाकडून महाराष्ट्रात उभारण्यात येणारी ‘चक्रीवादळ निवारा केंद्रे’ कागदावरच !
कामाची समयमर्यादा संपूनही निविदा प्रकियेतच काम रखडले
चक्रीवादळामध्ये होणारी जीवित आणि वित्त हानी टाळण्यासाठी या संवेदनशील प्रश्‍नाकडे शासनाने गांभीर्याने लक्ष द्यावे, ही अपेक्षा !
मुंबई, १० फेब्रुवारी (वार्ता.) – चक्रीवादळाच्या नैसर्गिक संकटाच्या वेळी नागरिकांच्या निवार्‍याची सोय व्हावी, यासाठी राज्यात सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड आणि पालघर या जिल्ह्यांमध्ये एकूण ११ ठिकाणी ‘चक्रीवादळ निवारा केंद्रे’ उभारण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता. त्यासाठी १८ मासांची समयमर्यादाही निश्‍चित केली होती. ही समयमर्यादा फेब्रुवारी २०२१ ला संपणार असून त्यासाठी १८ दिवस शेष आहेत; मात्र या प्रकल्पाच्या निविदांचे कामही अद्याप झालेले नाही. त्यामुळे ‘जीवित आणि वित्त हानी करणार्‍या चक्रीवादळासारख्या संवेदनशील प्रकल्पाचे काम पूर्ण व्हायला आणखी किती कालावधी लागणार ? तसेच नैसर्गिक संकटांचे वाढते प्रमाण पहाता हा प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी शासन यात गांभीर्याने लक्ष घालणार का ?’, असे प्रश्‍न निर्माण होत आहेत.
१. २४ जून २०१९ या दिवशी राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत चक्रीवादळ निवारा केंद्रे उभारण्याच्या प्रकल्पाला मान्यता देण्यात आली. त्याविषयी शासनाने २६ जून २०१९ या दिवशी आदेशही काढला.
त्यासाठी जिल्ह्यांच्या अंतर्गत निविदा प्रक्रिया चालू करण्यात आली; मात्र त्याला कोणताही प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे शासनाने ही निविदा प्रक्रिया रहित केली.
२. त्यानंतर शासनाने या प्रकल्पाच्या कामासाठी राज्यातील सर्व कामे एकत्रित करण्यासाठी निविदा मागवल्या; मात्र त्यालाही प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे सद्यःस्थितीत चक्रीवादळ निवारा केंद्रे उभारण्याचे काम रखडले आहे.
३. केंद्रशासनाच्या राष्ट्रीय चक्रीवादळ धोके निवारण प्रकल्पाच्या अंतर्गत राज्यात काळेथर, आचरा, जामसंडे, विजयदुर्ग, सैतवडे, हर्णे, एडवण, दिघी, दाभोळ, बोर्ली आणि उसरणी या ठिकाणी ही चक्रीवादळ निवारा केंद्रे उभारण्यात येणार आहेत. यासाठी ४२ कोटी ३९ लाख ४७ सहस्र ८१८ रुपये इतका व्यय करण्यास मान्यता देण्यात आली. यात केंद्रशासनाकडून ७५ टक्के, तर राज्याकडून २५ टक्के इतका निधी व्यय करण्यात येणार आहे. हे काम सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून करण्यात येणार आहे.