फुटीर १२ आमदारांच्या अपात्रता याचिकेवरील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने मार्चपर्यंत पुढे ढकलली
पणजी, १० फेब्रुवारी (वार्ता.) – भाजपात प्रवेश केलेले काँग्रेसचे १० आणि मगोपचे २ आमदार यांच्या विरोधात प्रविष्ट करण्यात आलेल्या आमदार अपात्रता प्रकरणी गोवा विधानसभेच्या सभापतींना लवकरात लवकर सुनावणी घेण्याचा आदेश द्यावा, अशी मागणी करणार्‍या याचिका काँग्रेस अन् मगोप यांनी सर्वोच्च न्यायालयात प्रविष्ट केल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात १० फेब्रुवारी या दिवशी या याचिकांवर सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता मार्चपर्यंत पुढे ढकलली आहे. भाजपात प्रवेश केलेले काँग्रेसचे १० आणि मगोपचे २ आमदार यांच्या विरोधात प्रविष्ट करण्यात आलेल्या अपात्रता याचिकांवर गोवा विधानसभेचे सभापती राजेश पाटणेकर २६ फेब्रुवारी या दिवशी सुनावणी घेणार आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणावरील सुनावणी मार्चपर्यंत पुढे ढकलली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात १० फेब्रुवारीला सुनावणीच्या वेळी गोवा विधानसभेच्या सभापतींच्या अधिवक्त्याने या याचिकेवरील निर्णय कळवला जाणार असल्याची माहिती सर्वोच्च न्यायालयाला दिली. या वेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने मणिपूर येथील आमदार अपात्रता याचिकेला अनुसरून प्रविष्ट केलेल्या याचिकेच्या निवाड्याची माहिती देऊन गोवा विधानसभेच्या सभापतींनी निर्णय देण्यास विलंब केल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने याकडे सभापतींच्या अधिवक्त्यांचे लक्ष वेधले. त्यामुळे गोवा विधानसभेच्या सभापतींना २६ फेब्रुवारी या दिवशी होणार असलेली सुनावणी पुढे ढकलता येणार नाही.