जालना येथील २५५ कोटी रुपयांच्या सूक्ष्म सिंचन घोटाळ्याची चौकशी चालू
घोटाळे आणि भ्रष्टाचार यांमध्ये राजकारणी अन् प्रशासन यांचा कोणीही हात धरू शकणार नाही, अशी स्थिती असणारा जगातील एकमेव देश भारत !
मुंबई – शेतीतील सूक्ष्म सिंचनासाठीच्या साहित्यावर मिळणारे अनुदान शेतकर्‍यांऐवजी थेट पुरवठादार आस्थापनाच्या खात्यावर वर्ग करण्यात आल्याच्या प्रकरणात सक्तवसुली संचालनालयाने चौकशी चालू केली आहे. त्यामुळे कृषी अधिकार्‍यांची चौकशी करण्यात येणार आहे. मराठवाड्यातील जालना जिल्ह्यात आणि जळगाव जिल्ह्यात हे प्रकार मोठ्या प्रमाणात झाले असून एकट्या जळगाव जिल्ह्यात आस्थापनांना वर्ग करण्यात आलेल्या अनुदानाचा आकडा २५४ कोटी ६२ लाख ८५ सहस्र रुपये आहे. वर्ष २००६ ते २०१२ या ६ वर्षांत हे अनुदानाचे वाटप झाले असून शेतकर्‍यांच्या खात्यावर केवळ ३१ कोटी ९९ लाख ८१ सहस्र रुपये वर्ग झाले आहेत.
काय आहे सूक्ष्म सिंचन घोटाळा ?
सूक्ष्म सिंचन योजनेत ठिबक आणि तुषार सिंचनाचा समावेश होतो. त्यासाठी आवश्यक असणारी सामुग्री खरेदी करण्यासाठी शेतकर्‍यांना अनुदान दिले जाते. त्यात ६० टक्के केंद्राची, तर ४० टक्के राज्याची रक्कम असते. तुषार सिंचनासाठी हेक्टरी २७ सहस्र ५०० रुपये, तर ठिबक सिंचनासाठी हेक्टरी ७ सहस्र ५०० रुपये अनुदान दिले जाते. या योजनेचा लाभ शेतकर्‍यांपेक्षा पुरवठादारांनीच अधिक घेतल्याचे समोर आले आहे. ‘शेतकर्‍यांना पूर्ण रक्कम देऊन ही सामुग्री खरेदी करावी आणि त्यासाठीचे अनुदान शेतकर्‍यांना देण्यात यावे’, अशी ही योजना होती; मात्र शेतकर्‍यांना सवलतीत सामुग्री दिल्याचे दाखवून पुरवठादार आस्थापनांनी अनुदानाची रक्कम थेट मिळवली.
(अशा प्रकारे सहस्रो प्रकरणांत शेतकर्‍यांची आतापर्यंत लुबाडणूक झाली आहे. आतापर्यंतच्या सरकारनी अनेक योजना केल्या; परंतु त्या शेतकर्‍यांपर्यंत व्यवस्थित पोचल्या नाहीत आणि भ्रष्टाचार्‍यांना शासनही झाले नाही. शेतकर्‍यांची दुःस्थिती होण्यामागे हेही एक महत्त्वाचे कारण आहे ! – संपादक) त्यांच्या खात्यावर रक्कम वळती करणार्‍या कृषी विभागातील अधिकार्‍यांना त्यासाठी दोषी ठरवण्यात आले आहे.