व्यापार्‍यांनी प्रमाणित वजन न वापरता ग्राहकांची फसवणूक केल्यास वजने मापे कायदा २००९ च्या अंतर्गत असलेली कायदेशीर कार्यवाहीची तरतूद आणि ग्राहकांचे अधिकार !

१. वस्तू खरेदी करतांना ग्राहकांची होणारी फसवणूक

१ अ. बाजारातून कपडे, धान्ये, खाद्यतेले आदी खरेदी करतांना व्यापार्‍यांनी प्रमाणित वजन न वापरणे : प्रतिदिन सर्वजण आपल्या कुटुंबासाठी किंवा स्वतःसाठी बाजारातून कपडे, धान्ये, तसेच इतर तेले, उदा. खोबरेल, बदाम तेल, पेट्रोल आणि इतर वस्तू यांची खरेदी करतात. आपण काही वेळा पिशवीबंद पदार्थ विकत घेतो किंवा काही वेळा सुटे घेतो. आपण एखाद्या किराणा दुकानदाराकडून १ किलो सुटे तांदूळ खरेदी केले, तर त्याचे वजन नक्की १ किलोच आहे का ? किंवा दुकानदाराने वापरलेले १ किलोचे वजन प्रमाणित आहे का ?, यांची निश्‍चिती कशी करणार ? समजा, दुकानदाराने वापरलेले वजन १ किलोचे नसून ते केवळ ९०० ग्रॅमचेच असले, तर प्रमाणित वजन न वापरून दुकानदार आपली फसवणूक करत असतो.

१ आ. उत्पादकाने सीलबंद केलेल्या पिशवीत कमी वजनाचा पदार्थ भरून फसवणूक करणे : बाजारातून सीलबंद केलेली १ किलो शेंगदाणा तेलाची पिशवी आपण विकत घेतली आणि घरी आल्यावर निव्वळ शेंगदाणा तेलाचे वजन केले असता ते केवळ ९०० ग्रॅम भरले. म्हणजे उत्पादकाने आपल्याला १०० ग्रॅम शेंगदाणा तेल अल्प देऊन आपली फसवणूकच केली.

१ इ. औषधे, सौंदर्य प्रसाधने आदी पॅकबंद उत्पादनांचे वजनही न्यून असणे : बाजारातून आपण औषधे, सौंदर्य प्रसाधने, तसेच इतर पॅक पदार्थ किंवा वस्तू विकत घेतो. समजा, आपण बाजारातून १०० ग्रॅम वजनाची टूथपेस्ट विकत घेतली. त्या ट्यूबमधील सर्व पेस्ट बाहेर काढून तिचे वजन केले आणि निव्वळ पेस्टचे वजन केवळ ८० ग्रॅमच आढळून आले, तर येथेही फसवणूक झाली आहे, असे म्हणावे लागेल.

अशा फसवणुकीच्या वेळेला कुणाकडे तक्रार करावी आणि कुणाकडे दाद मागावी ?

२. व्यापारी किंवा उत्पादक यांच्याकडून ग्राहकांची फसवणूक होत असेल, तर वजन मापे कायदा २००९ प्रमाणे संबंधितांवर कार्यवाही करता येणे शक्य !

ज्या वेळी आपण एखादी वस्तू विकत घेऊन पैशाच्या रूपाने तिचा मोबदला देतो, त्या वेळी आपल्याला योग्य ती वस्तू मिळाली पाहिजे. त्याचप्रमाणे वस्तू विकतांना वापरण्यात आलेली वजने आणि मापे सरकारी यंत्रणेकडून प्रमाणित केलेली असली पाहिजेत. व्यापारी किंवा उत्पादक यांच्याकडून ग्राहकांची फसवणूक होत असेल, तर अशा प्रकरणी आपण वजन मापे कायदा २००९ (लिगल मेट्रोलॉजी अ‍ॅक्ट २००९) प्रमाणे संबंधितांवर कार्यवाही करू शकतो.

३. वजन मापे कायदा २००९ (लिगल मेट्रोलॉजी अ‍ॅक्ट २००९) च्या अंतर्गत असलेले अधिकार

अ. उद्योग आणि व्यापार यासंबंधी वापरण्यात येणारी सर्व वजने, तसेच मापे यांची मानके (standared) ठरवून त्यांचे उत्पादन आणि व्यापार यांवर नियंत्रण ठेवणे

आ. अशी वजने आणि मापे वापरून केल्या जाणार्‍या सर्व वस्तूंच्या व्यापारावर नियंत्रण ठेवणे

इ. याव्यतिरिक्त या कायद्यातून उद्भवणार्‍या सर्व गोष्टींवर नियंत्रण ठेवणेे

४. वजने-मापे विभागाचे संचालक, नियंत्रक आणि वजने-मापे अधिकारी यांचे अधिकार अन् कर्तव्ये

वजने-मापे विभागाचे संचालक, नियंत्रक आणि वजने-मापे अधिकारी या तिन्ही अधिकार्‍यांना एखाद्या जागेत गुन्हा घडत असल्याची माहिती मिळाल्यास अथवा तसा संशय आल्यास ते त्या जागेत प्रवेश करू शकतात. त्या जागेची झडती घेणे, तसेच तेथील कागदपत्रांची छाननी करणे आदी कृती ते करू शकतात, तसेच त्या ठिकाणी असलेल्या आक्षेपार्ह वजने, मापे, कागदपत्रे इत्यादी गोष्टी जप्त करू शकतात.

५. उत्पादकांनी त्यांच्या सर्व पॅकबंद वस्तूंवर आवश्यक ती माहिती छापणे आणि माहितीप्रमाणे पॅकबंद वस्तू न आढळल्यास कायदेशीर कार्यवाही होऊ शकणे

उत्पादकांनी त्यांच्या सर्व पॅकबंद वस्तूंवर त्या पॅकमध्ये किती वजनाचे किंवा मापाचे पॅकिंग केले आहे ?, हे छापणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे त्यावर उत्पादकाचे नाव, पत्ता, बॅच नंबर, पॅकिंगचा दिनांक, वजन, अंतिम मुदत इत्यादी माहिती छापणेही बंधनकारक आहे. छापलेल्या लिखाणाप्रमाणेच प्रत्येक पॅकमधील वस्तू असली पाहिजे, अन्यथा अशा उत्पादक विक्रेत्यावर कायदेशीर कार्यवाही होऊ शकते.

६. कायद्यातील विविध प्रकारचे गुन्हे आणि त्या गुन्ह्यांसाठी असलेली शिक्षा

अ. खरेदी आणि विक्री व्यवहार करतांना विक्रेता ठरलेल्या वजनापेक्षा अल्प वजनाची वस्तू खरेदीदारास देत असेल किंवा अधिक वजनाच्या वस्तूचा स्वीकार करत असेल, तर अशा प्रसंगी उत्तरदायी विक्रेता आणि खरेदीदार यांना पहिल्या गुन्ह्याच्या वेळी १० सहस्र रुपयांपर्यंत दंड, दुसर्‍या गुन्ह्याच्या वेळी १ वर्षापर्यंत कैद अथवा दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.

आ. प्रमाणित नसलेले वजन किंवा माप वापरून वस्तू विकल्यास व्यक्तीला प्रथम गुन्ह्याच्या वेळी २ सहस्र रुपये दंड आणि दुसर्‍या गुन्ह्याच्या वेळी ३ मास ते १ वर्ष कारावास किंवा दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.

इ. विनापरवाना वजने आणि मापे यांचे उत्पादन करणार्‍या व्यक्तीस पहिल्या गुन्ह्याच्या वेळी २० सहस्र रुपये दंड, दुसर्‍या गुन्ह्याच्या वेळी १ वर्षापर्यंत शिक्षा किंवा दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.

७. फसवणुकीची तक्रार कोठे आणि कशी करावी ?

७ अ. जिल्हा किंवा विभागीय अधिकार्‍याकडे लेखी तक्रार करणे : परेल, मुंबई या ठिकाणी मुंबईतील तक्रारींची चौकशी होते. प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा स्तरावर वजने-मापे अधिकारी यांचे कार्यालय असते. ग्राहकास स्वतःच्या फसवणुकीच्या संदर्भात तक्रार करायची असल्यास ते खरेदी केलेल्या वस्तूसह संबंधित जिल्हा किंवा विभागीय अधिकार्‍याकडे लेखी तक्रार करू शकतात. त्यांचा पत्ता पुढील पत्त्यावर मिळू शकतो.

नियंत्रक – वजने-मापे यांचे कार्यालय, सी.एस. क्रमांक ४, २६९, डॉ. एस.एस. राव रस्ता, परेल, मुंबई – ४०००१२ येथे आहे. या कार्यालयाचा दूरभाष क्रमांक : ०२२-२४१७१३५२

(संकेतस्थळ लिंक : https://consumeraffairs.nic.in/forms/contentpage.aspx?lid=639)

७ आ. तक्रारीची संपूर्ण निश्‍चिती करून अधिकार्‍यास तक्रारीचे स्वरूप समजावून सांगणे : तक्रार करण्यापूर्वी तक्रारीची संपूर्ण निश्‍चिती करावी. ज्या विक्रेत्याविरुद्ध किंवा उत्पादकाविरुद्ध तक्रार केली असेल, त्याचा पूर्ण पत्ता, देयक क्रमांक (बिल नंबर), तसेच दिनांक ही सर्व माहिती तक्रारीत नमूद करावी. शक्यतो प्रत्यक्ष उपस्थित राहून संबंधित विभागाच्या उच्च अधिकार्‍यास तक्रारीचे स्वरूप समजावून सांगावे.

७ इ. तक्रार करतांना आवश्यक त्या सर्व माहितीची पूर्तता करणे : तक्रार करतांना विक्रेत्याने आपली फसवणूक कशी केली आहे ? कोणता व्यवहार ठरला होता ? किती पैसे दिले होते ? त्याचे देयक (बिल) मिळाले होते का ? किती वजनाची वस्तू विकली ? इत्यादी गोष्टींचे वर्णन करावे. एखादा साक्षीदार असल्यास त्याचा जबाब किंवा पत्र द्यावे, तसेच सोबत देयकाची नक्कल प्रत (झेरॉक्स) द्यावी. अधिकारी चौकशी करण्यासाठी आल्यावर त्यांना मूळ देयक दाखवावे. संबंधित अधिकार्‍याकडे तक्रार केल्यावर या तक्रारीची चौकशी करतांना मी पंच म्हणून उपस्थित राहून विक्रेत्याला गुन्हा करतांना रंगे हात पकडून देऊ शकतो, असेही ठामपणे सांगावे.

७ ई. नंतर तक्रारीची चौकशी चालू झाल्यावर आवश्यक ते सहकार्य करावे.

आपल्या खर्‍या तक्रारीमुळे एखादा गुन्हेगार उत्पादक, व्यापारी किंवा विक्रेता यांच्याविरुद्ध कायदेशीर कार्यवाही झाली, तर ती खरी देशसेवा आणि समाजसेवा आहे !

– अधिवक्ता हिंदुराव ज्ञानदेव साळुंखे, ठाणे, महाराष्ट्र. (७.२.२०१९)

अधिवक्ता हिंदुराव ज्ञानदेव साळुंखे