अमेरिकेकडून कृषी कायद्यांचे समर्थन; मात्र इंटरनेटवरील बंदीस विरोध
नवी देहली – भारतीय बाजारपेठांची गुणवत्ता वाढवणार्‍या सुधारणा आणि खासगी क्षेत्रामध्ये अधिक गुंतवणुकीला प्राधान्य देणार्‍या पालटांचे अमेरिका स्वागत करत आहे. शांततापूर्ण मार्गाने होणारे कोणतेही विरोधप्रदर्शन ही लोकशाहीची ओळख आहे. भारतीय सर्वोच्च न्यायालयानेही शांततापूर्ण विरोध प्रदर्शनाचे समर्थन केले आहे. आम्ही दोन पक्षांमधील मतभेद चर्चेच्या माध्यमातून सोडवण्याला प्राधान्य देतो, असे अमेरिकेच्या सरकारने भारत सरकारने लागू केलेल्या ३ कृषी कायद्यांविषयी पहिल्यांदाच प्रतिक्रिया व्यक्त करत त्याचे समर्थन केले आहे. अमेरिकेने कृषी कायद्यांचे समर्थन केले असले, तरी ‘शेतकर्‍यांना इंटरनेटसारख्या सुविधा मिळाल्या पाहिजेत’, असेही मत मांडले आहे. सरकारने देहलतील आंदोलनस्थळी इंटरनेटवर बंदी घातली आहे. हरियाणातील ७ जिल्ह्यांमध्ये इंटरनेट बंदी आहे.
On farmers protest, the US State Dept has said it encourages “dialogue” to resolve differences between the protesting farmers and the Indian government
(@geeta_mohan) #India #USA #FarmersProtest https://t.co/griHu1BL85— IndiaToday (@IndiaToday) February 4, 2021
अमेरिकेने म्हटले आहे की, कोणताही खंड न पडू देतांना माहिती आणि इंटरनेची सेवा शेतकर्‍यांना मिळावी. हा त्यांच्या विचार स्वातंत्र्याअंतर्गत येणारा मूलभूत अधिकार, तसेच लोकशाहीचा भाग आहे.