म्यानमारमध्ये सैन्याकडून सत्तापालट !
|
यांगून (म्यानमार) – म्यानमारचे राष्ट्रपती विन म्यिंट, सत्ताधारी पक्षाचे वरिष्ठ नेते आणि लोकशाहीवादी नेत्या आंग सान सू की यांना सैन्याकडून अटक करण्यात आली आहे. १ फेब्रुवारीला धाड टाकून ही कारवाई करण्यात आली. देशात एका वर्षासाठी आणीबाणी घोषित केली आहे. माजी जनरल आणि उपराष्ट्रपती मिंट स्वे यांना कार्यकारी राष्ट्रपती म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. त्यांना सैन्यदलप्रमुखाचा दर्जाही देण्यात आला आहे. म्यानमारच्या सैन्याने दूरचित्रवाहिनीवरून घोषित केले, ‘सैन्याने एका वर्षासाठी देशाची सत्ता हाती घेतली आहे. त्यामुळे आता सैन्याचे कमांडर-इन-चीफ मिन आंग ह्लाइंग यांच्याकडे सत्तेची धुरा असणार आहे.’ या सत्तांतरासमवेतच देशाच्या विविध भागांत सैन्य तुकड्या तैनात करण्यात आल्या आहेत. या सत्तांतराला कुणीही विरोध करू नये; म्हणून म्यानमारमधील मुख्य शहर यांगूनमध्ये सिटी हॉलबाहेर सैन्य तैनात करण्यात आले आहे. दूरभाष यंत्रणा बंद ठेवण्यात आल्या आहेत.
This is an ominous moment for people in #Myanmar, and threatens a severe worsening of military repression and impunity. We call for the immediate release of all those arrested by the Myanmar military today. https://t.co/kqcBaScIlc
— Amnesty International (@amnesty) February 1, 2021
१. म्यानमारच्या सैन्याने ३० जानेवारीला म्हटले होते की, ते देशाच्या राज्यघटनेनुसारच काम करतील. यापूर्वीही सैन्याकडून सत्तापालट घडवून आणण्याची शंका उपस्थित केली जात होती. सैन्याने निवडणुकीत घोटाळा झाल्याचा आरोप केला होता. नंतर देशाच्या निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले होते की, कोणताही घोटाळा झालेला नसून निवडणुका अत्यंत विश्‍वसनीय पद्धतीने पार पडलेल्या आहेत. म्यानमारच्या राज्यघटनेनुसार त्यांच्या संसदेत सैन्यासाठी २५ टक्के जागा आरक्षित असतात, तसेच सरकारच्या ३ महत्वाच्या विभागांवरही सैन्याचेच नियंत्रण असते.
Myanmar military vows to abide by constitution amid coup fears https://t.co/OwPHL8PrEa
— Guardian World (@guardianworld) January 30, 2021
२. म्यानमारमध्ये दीर्घकाळ सैन्याचीच सत्ता राहिली आहे. वर्ष १९६२ पासून ते २०११ पर्यंत देशात सैन्याची हुकुमशाहीची होती. वर्ष २०१० मध्ये म्यानमारमध्ये सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या आणि नागरिकांचे सरकार आले. यात जनतेने निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींना राज्य करण्याची संधी मिळाली होती.
भारत आणि अमेरिका यांचा विरोध
भारताने सांगितले की, आम्ही कायद्याच्या राज्यावर विश्‍वास ठेवतो. लोकशाहीप्रक्रिया कायम चालू राहिली पाहिजे.
अमेरिकेच्या व्हाईट हाऊसचे प्रवक्ते जेन पास्की यांनी सांगितले की, म्यानमारमधील घडामोडींवर अमेरिका चिंतेत आहे. म्यानमारच्या सैन्याने देशातील लोकशाहीला खिळखिळे करून ठेवले आहे. अमेरिका म्यानमारमधील लोकशाहीवादी शक्तींना पाठिंबा देत असून अटक करण्यात आलेल्यांची सुटका केली पाहिजे. सैन्याने केलेली कारवाई मागे न घेतल्यास अमेरिका कठोर कारवाई करील.