आंदोलनांच्या नावाखालचा हिंसाचार !
कृषी कायदे रहित करण्याच्या मागणीच्या नावाखाली प्रजासत्ताकदिनी राजधानी देहलीत शेतकरी हे गोंडस नाव धारण करून असंख्य गुंडांनी जी हिंसा केली, ती सर्व जगाने पाहिली. हे पहात असतांना भारतात कायदा आणि सुव्यवस्था नावाची कुठली गोष्ट शिल्लक उरली आहे का ?, असा प्रश्‍न कुणालाही पडला नसेल, तरच नवल ! आंदोलनाच्या नावाखाली घडवून आणलेल्या या हिंसाचारात एक-दोन नव्हे, तर तब्बल ३०० हून अधिक पोलीस घायाळ झाले, तर २ शेतकर्‍यांचा मृत्यू झाला. यासह सार्वजनिक संपत्तीची जी हानी झाली, त्याला तर मोजमापच नाही. हे सर्व झाल्यावर नेहमीप्रमाणे आता सरकार खडबडून जागे झाले असून हिंसाचार करणार्‍यांविरुद्ध कारवाई चालू केली आहे.
खरे तर या ट्रॅक्टर मोर्च्यात हिंसा होणार, ही दाट शक्यता आधीपासूनच होती, तरीही आपले सुस्त पोलीस हाताची घडी घालून आणि तोंडावर बोट धरून बसले होते. एरव्ही निरपराध लोकांना खाकीचा हिसका दाखवणारे पोलीस हिंसक आंदोलकांसमोर मात्र जीव मुठीत धरून पळतांना दिसत होते. हिंसक आंदोलनकर्त्यांनी पोलिसांनाच लक्ष्य केले. त्यांनी आयटीओ, लाल किस्सा, नांगलोई, सिंघू, टिकारी बॉर्डर आणि इतर ठिकाणी हिंसा केली. नियोजित मार्ग सोडून देहलीत घुसण्याचा प्रयत्न करणार्‍या आंदोलकांचीही पोलिसांशी वेगवेगळ्या ठिकाणी झटापट झाली. या वेळी काही आंदोलकांकडून पोलिसांवर तलवारी उगारण्यात आल्या, पोलिसांकडील बंदुका हिसकावून घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला, तसेच पोलिसांवर दगडफेकही करण्यात आली. इतकेच नव्हे, तर बस आणि पोलिसांच्या गाड्या यांची तोडफोड करून त्या उलटवून लावण्यात आल्या. सर्वांत गंभीर गोष्ट म्हणजे काही ठिकाणी आंदोलकांकडून पोलिसांच्या अंगावर ट्रॅक्टर घालण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. आंदोलनकर्ते तलवारी काढून पोलिसांच्या मागे लागले होते. त्यांनी लाल किल्ल्यात प्रवेश करून तेथील खांबावर खालसा पंथाचा झेंडा फडकावला. या हिंसाचाराच्या पार्श्‍वभूमीवर देहलीतील मेट्रोची ३७ स्थानके बंद करावी लागली. यासह अनेक ठिकाणच्या इंटरनेट सेवाही बंद करण्यात आल्या. जनमानसावर याचा परिणाम झाला. हे सर्व चित्र पाहून भारतात कायदा आणि सुव्यस्थेचा पूर्ता बोजवारा उडाला आहे, हे ठळकपणे अधोरेखित झाले. येथे प्रश्‍न पडतात की, आंदोलनात हिंसा होण्याची शक्यता असतांनाही पोलिसांनी ती होऊच नये, यासाठी अगोदरच काळजी का घेतली नाही ? सर्व शक्यता गृहीत धरून बंदोबस्ताचे नियोजन का केले नाही ? आणि मुळात अशांना अनुमती दिलीच कशी ? जर अनुमती दिली नसूनही हा मोर्चा काढण्यात आला असेल, तर पोलीस संबंधितांना कारागृहात डांबण्याचे धाडस दाखणार का ? एकूणच या आंदोलनाविषयी सरकार आणि पोलीस यांच्या बोटचेप्याभूमिकेमुळे आंदोलनकर्त्यांची इथपर्यंत मजली गेली, असे कुणाला वाटल्यास चुकीचे ते काय ?
चुकीचा पायंडा !
अलीकडे कुठल्याशा विषयावरून सार्वजनिक ठिकाणी दीर्घकाळ आंदोलन करून जनतेला वेठीस धरण्याचा चुकीचा पायंडा पाडला जात आहे. शाहीनबाग आंदोलनापासून तो चालू झाला. याला आंदोलन हे गोंडस नाव दिले असते खरे; पण त्याचा वापर करून सरकारविरोधी राग हिंसक मार्गाने व्यक्त केला जातो. शाहीनबागच्या वेळीही तेच झाले आणि आता तर ट्रॅक्टर मोर्च्याच्या वेळी झालेल्या हिंसाचाराने त्यावर अधिकृतपणे शिक्कामोर्तबच झाले आहे. हे सर्व पाहून सर्वसामान्य जनतेच्या मनात प्रश्‍न निर्माण होतो की, सरकार अशांना गोंजारत का बसते ? त्यांना कारागृहात का डांबत नाही ? जे सामान्य लोकांना वाटते, ते सरकारला अद्यापही का वाटत नाही ? हे कळायला मार्ग नाही. अशा आंदोलनांना घटनेच्या मूलभूत अधिकाराचा दाखला दिला जातो. हे आणखी हास्यास्पद आहे; कारण अनेक मास (महिने) जनतेला वेठीस धरून केलेली आंदोलने घटनादत्त कशी ठरतात ? तथापि अशा अडचणीच्या प्रश्‍नांना सामोरे जाऊन उत्तरे देत बसण्यापेक्षा त्यावर मौन बाळगणे किंवा प्रश्‍न विचारणार्‍यालाच देशद्रोही, लोकशाहीविरोधी, घटनाविरोधी, शेतकरीविरोधी, समाजविरोधी ठरवणे, हा सोपा आणि सोयीचा मार्ग असतो. हाच मार्ग असे आंदोलनकर्ते आणि त्यांचे पाठीराखे नेहमी निवडतांना दिसतात.
आता हिंसेचे दायित्वही स्वीकारा !
देहलीतील रस्त्यांवर तमाशा झाल्यानंतर संयुक्त किसान मोर्चाने या हिंसेपासून फारकत घेतली. हिंसाचार करणार्‍या समाजकंटकांनी आमच्या आंदोलनामध्ये घुसखोरी केली, असा पवित्रा त्यांनी घेतला. असे म्हणणे म्हणजे झालेल्या हिंसाचारापासून स्वतः हात झटकण्यासारखेच आहे; कारण आंदोलनाच्या वेळी हिंसा होण्याची शक्यता असूनही ती न होण्यासाठी या नेत्यांनी काळजी घेतली नाही. आंदोलनावर त्यांची पकड नव्हती का ? जर नव्हती तर हा मोर्चा का काढला ? त्यामुळे पोलिसांनी या शेतकरी संघटनांच्या प्रमुखांवर गुन्हा नोंद करून त्यांना कारागृहात टाकणे अपेक्षित आहे. दुसरे असे की, देहलीतील शेतकरी मोर्च्याला पाठिंबा देण्यासाठी मुंबईतील आझाद मैदानात २५ जानेवारीला एक मोर्चा काढण्यात आला होता. या मोर्च्यात समाजवादी पक्षाचे नेते अबू आझमी यांनी मोदी सरकारने कायदे रेटायचा प्रयत्न केला, तर ही पंजाबची हवा त्यांना संपवल्याशिवाय रहाणार नाही. अराजक निर्माण करा, अशी उघड चिथावणीच या वेळी दिली. आता अराजक निर्माण करा, असे अबू आझमी म्हणतात काय आणि दुसर्‍याच दिवशी आंदोलनकर्ते राजधानी देहलीला वेठीस धरून अराजक निर्माण करतात काय ! याला योगयोग कसे म्हणता येईल ? विशेष म्हणजे अशी हिंसक विधाने करूनही आझमी यांच्यावर पोलीस कारवाई करत नाहीत, हे लक्षात घेतले पाहिजे. त्यामुळे या सर्व दृष्टींनीही या हिंसेची चौकशी झाली पाहिजे. ज्यांनी ज्यांनी हिंसेला प्रोत्साहन दिले, त्यांनी आता या हिंसेचे दायित्वही स्वीकारले पाहिजे. राजधानी देहलीतील ट्रॅक्टर मोर्च्यातील हिंसाचारानंतर एक गोष्ट मात्र प्रकर्षाने जाणवली ती म्हणजे शाहीन बाग आंदोलनातून ना पोलीस काही शिकले, ना प्रशासन काही शिकले. अशा हिंसा रोखू न शकणे, हे सरकारी यंत्रणांना लज्जास्पद ठरते, हे सरकारने वेळीच लक्षात घेतले पाहिजे. लोकशाहीच्या गोंडस नावाखाली जर समाजकंटक वारंवार राष्ट्रीय सुरक्षेला आव्हान देत असतील, तर त्याच लोकशाहीतील सरकारने अशांचा बीमोड करणे अपेक्षित आहे.