अमेरिकेतील सत्तापरिवर्तन आणि भारत !
अमेरिकेच्या इतिहासात २० जानेवारी २०२१ या दिवशी नवा अध्याय लिहिला जाईल. अमेरिकेचे ४६ वे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून जो बायडेन शपथ घेत आहेत. यापुढे जागतिक महासत्तेची सर्व सूत्रे बायडेन यांच्या हाती असतील. त्याचबरोबर मूळ भारतीय वंशाच्या कमला हॅरीस या उपराष्ट्रपती पदावर आरूढ झाल्या आहेत, म्हणजे त्या जागतिक महासत्तेच्या क्रमांक दोनच्या सर्वाधिक शक्तीशाली नेत्या असतील. अमेरिकेच्या इतिहासात प्रथमच एखादी दक्षिण आशियायी वंशाची व्यक्ती आणि कृष्णवर्णीय नागरिक अमेरिकेची उपराष्ट्रपती म्हणून विराजमान होणार आहे. कुठल्याही देशांत सत्तांतर झाले, तरी नवे कारभारी स्वतःच्या देशाची काही किमान समान धोरणे ही ‘राष्ट्रीय अस्मिता’ म्हणून जोपासत असतात. यास बायडेन अपवाद ठरणार कि नाही ?, हे लवकरच स्पष्ट होईल. गेल्या काही काळातील जागतिक स्तरावरील घडामोडींच्या पार्श्‍वभूमीवर अमेरिकेतील सत्तापरिवर्तन अनेकार्थांनी महत्त्वाचे आहे. आशिया आणि त्यातही भारताचा विचार केल्यास आज जगात भारताची सर्वाधिक आवश्यकता कुणाला असेल, तर ती अमेरिकेला. गेल्या काही वर्षांपासून ती होतीच; परंतु आता ती अधिक भासत आहे; कारण ट्रम्प महाशयांच्या हेकेखोर, अविचारी आणि आक्रमक नेतृत्वाने जगभर जेवढे शत्रू निर्माण करून ठेवले आहेत, ते येत्या काळात अमेरिकेची डोकेदुखी वाढवल्याशिवाय रहाणार नाहीत. त्यात सर्वांत पहिला क्रमांक लागतो तो चीनचा. ट्रम्प यांनी चीनला कधी उईगर मुसलमानांवरून, तर कधी कोरोनावरून, कधी दक्षिण चीन सागरातील त्याच्या दादागिरीवरून, तर कधी व्यापार सूत्रावरून सातत्याने आव्हान दिले. दक्षिण चीन सागरात तर ट्रम्प यांनी थेट युद्धनौका उभ्या करून चीनविरुद्ध थेट दंड थोपटले होते. या सर्वांची चीन सव्याज परतफेड करेल, ही भीती अमेरिकेला वाटत आहे, हे वेगळे सांगायला नको. यासह चीनच्या जागतिक महासत्ता बनण्याकडे झपाझप पडणार्‍या पावलांनी अमेरिकेची झोप उडवली आहे. अशात चीनला शह देण्यासाठी त्याचा शेजारी देश असलेल्या भारताशी जुळवून घेण्यावाचून आणि त्यास साहाय्य करण्यावाचून दुसरा सोयीचा मार्ग अमेरिकेकडे नाही. ट्रम्प यांनी निर्माण केलेला आणखी एक शत्रू म्हणजे इराण. त्यांनी इराणशी निर्माण केलेले हाडवैर सर्वज्ञात आहे. त्यात अमेरिकेने इराणचे मुख्य नेते खोमेनी यांची हत्या करून इराणला थेट आव्हान दिले आहे. अमेरिकेच्या या वैराची इराणकडून सूडाच्या रूपात परतफेड होण्याची भीतीही अमेरिकेला आहे आणि आज ना उद्या, ते होण्याची शक्यता आहे, हेही खरेच. याचा सामना जो बायडेन कसा करणार आहेत, हे येणारा काळ सांगेल.
तिसरे महत्त्वाचे आणि ट्रम्प सरकारचे कळीचे सूत्र होते, ते इस्लामी नागरिकांच्या स्थलांतरितांचे. ट्रम्प सरकारने इस्लामी राष्ट्रांतील स्थलांतरितांना अमेरिकेत येण्यास बंदी घातली होती. जो बायडेन हे ही बंदी उठवण्याच्या मताचे असून लवकरच ते ती उठवण्याची घोषणाही करण्याचे वृत्त प्रसारित होत आहे. ४-५ वर्षांपूर्वी अमेरिकेत स्थलांतरितांच्या सूत्रावरून मोठ्या प्रमाणात अस्थिरता निर्माण झाली होती. त्या वेळी ते अमेरिकेत राष्ट्रीय अस्मितेचे सूत्र बनले होते. त्याचाच लाभ उठवत ट्रम्प यांनी त्या काळातील निवडणुकीत स्थलांतरितांना हाकलण्याचे आश्‍वासन देऊन अमेरिकेची सत्ता बळकावली होती. सत्ताप्राप्तीनंतर त्यांनी ते आश्‍वासन सत्यात उतरवलेही; परंतु त्यांची ही आश्‍वासनपूर्ती त्यांना या निवडणुकीत विजयापर्यंत घेऊन जाऊ शकली नाही. आता बायडेन यांनी ही बंदी उठवल्यास अमेरिका पुन्हा एकदा संघर्षाच्या खाईत लोटली जाणार, हे सांगायला कुणा भाविष्यवेत्त्याची आवश्यकता नाही. तसे झाल्यास स्वतःच्या निर्णयामुळे निर्माण झालेली अराजकता बायडेन कशी रोखणार, हेही आगामी काळातच स्पष्ट होईल. यासह ट्रम्प यांनी ऊठता बसता उत्तर कोरियाला दिलेल्या धमकीचेही परिणाम अमेरिकेला भोगावे लागू शकतात. त्यामुळे उत्तर कोरियाचा सनकी हुकूमशहा कीम जोंग याला हाताळण्यात बायडेन यांचा कस लागणार आहे. ही झाली सर्व आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील सूत्रे. अमेरिकेला आणखी एक अंतर्गत प्रश्‍न भेडसावत आहेत तो म्हणजे देशांतर्गत असलेल्या काळ्या-गोर्‍यांमधील वादाचा. या वादाने अमेरिकेची व्यवस्था आंर्तबाह्य पोखरली गेली आहे. अमेरिकेच्या पोलिसांकडून कृष्णवर्णियांना कसे चिरडून मारले जाते, हे सर्व जगाने पाहिले आहे. त्यामुळे हा अंतर्गत वाद शमवणे, हेही बायडेन यांच्यासमोरील सर्वांत मोठे आव्हान असेल.
भारतासाठी चांगली संधी !
काल-परवापर्यंत भारतियांची उपेक्षा करणार्‍या अमेरिकेला आज भारतियांना थेट स्वतःच्या सरकारमध्ये आणि प्रशासनात स्थान द्यावे लागणे, यातच भारताचे अमेरिकेच्या दृष्टीकोनातून असलेले महत्त्व लक्षात येते. आताही नवनिर्वाचित अध्यक्ष जो बायडेन यांचे पहिले भाषण भारतीय वंशाच्या नागरिकानेच लिहिले असल्याचे सांगण्यात येते. ओबामा असोत, ट्रम्प असोत किंवा बायडेन असोत, यांच्यापैकी कुणालाही आवडो ना आवडो, त्यांना भारताला डावलून पुढे जाणे शक्य झालेले नाही आणि होणारही नाही. असे असले, तरी भारताला आता अमेरिकेच्या बाबतीत अधिक सजग रहावे लागेल. याचे कारण म्हणजे बायडेन भारताला फारसे अनुकूल नाहीत. याखेरीज त्यांची काश्मीरविषयीची मते काश्मिरी फुटीरतावाद्यांशी मिळतीजुळती आहेत, ही आपल्यासाठी धोक्याची घंटा आहे. अशा परिस्थितीत बायडेन यांना हाताळतांना भारताला सतर्क रहावे लागेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची प्रतिमा जागतिक स्तरावर उंचावत चालली आहे. याचा लाभ भारताने अमेरिकेला शह देण्यासाठी केला पाहिजे. सरकारने प्रथमपासूनच अमेरिकेकडून पाकला होणारा शस्त्र आणि अर्थ पुरवठा रोखण्यासाठी अमेरिकेवर दबाव आणायला हवा. ‘एकीकडे पाकच्या विरोधात बोलायचे आणि दुसरीकडे त्याला आर्थिक साहाय्य करायचे’, ही अमेरिकेची जुनी नीती चालणार नाही, हे भारताने त्यांना ठणकावून सांगायला हवे. काश्मीरप्रश्‍नी बायडेन यांनी नाक न खुपसण्याची तंबी त्यांना आरंभीच दिली पाहिजे. यासह चीनच्या आसुरी विस्तारवादाला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर लगाम घालण्यासाठीही भारताने अमेरिकेला बाध्य केले पाहिजे. एवढे जरी केले, तरी आशियात शांतता नांदेल. राष्ट्रहितासाठी महासत्तेला त्यांच्या या कर्तव्यांची जाणीव भारत सरकारने करून द्यावी, इतकीच अपेक्षा !