धर्म टिकवण्याचे स्वातंत्र्य असणारे काश्मिरी हिंदू आणि त्यांच्या सुरक्षेचे शासनावरील दायित्व
१९ जानेवारी २०२१ या दिवशी ‘काश्मिरी हिंदू विस्थापनदिन’ आहे. यानिमित्ताने…
आज भारतात अनेक ठिकाणी जिहादी आतंकवादापासून वाचण्यासाठी हिंदू स्थलांतर करत आहेत. भारतात सर्वप्रथम काश्मिरी पंडितांना जिहादी आतंकवादाला तोंड द्यावे लागले. वर्ष १९९० मध्ये काश्मीरमध्ये जिहादी आतंकवाद्यांच्या अत्याचारांपासून वाचण्यासाठी तेथील साडेचार लक्ष हिंदू निर्वासित झाले. आज तेच सगळे हिंदू ‘पनून कश्मीर’ संघटनेच्या माध्यमातून काश्मीरमध्ये पुन्हा त्यांचे पुनर्वसन व्हावे, यासाठी प्रयत्न करत आहेत. याविषयीचे अनुभव ‘पनून कश्मीर’ची युवा शाखा ‘युथ फॉर पनून कश्मीर’चे महाराष्ट्र प्रमुख श्री. राहुल कौल यांनी सांगितले. ते येथे देत आहोत.
१. काश्मिरी हिंदूंना तत्कालीन शासनाकडून कोट्यवधी रुपयांचे अर्थसाहाय्य दिले जाणे; पण त्यांच्या पलायनाला पैशात मोजले जात असल्याचे हिंदूंनी म्हणणे
श्री. राहुल कौल म्हणाले, ‘‘मध्यंतरी ओमर अब्दुल्ला यांनी पुनर्वसनाची योजनाही बनवली. प्रत्यक्षात ती योजना सिद्ध करण्याची त्यांची वैचारिक क्षमताच नाही. त्यामुळे ती योजना काँग्रेस सरकारने बनवली. काँग्रेस सरकारने ‘अ‍ॅपेक्स’ समिती सिद्ध करून त्यात काश्मिरी हिंदूंचा समावेश केला. काँग्रेस सरकारने अंतर्गत अहवाल सिद्ध करून म्हटले की, काश्मीरमधील हिंदूंना १ सहस्र ६०० कोटी रुपयांचा पुनर्वसन निधी द्यावा. यामुळे एकही हिंदु तेथे परत गेला नाही.
काश्मिरी हिंदूंनी म्हटले की, आम्ही वर्ष १९९० मध्ये बाहेर पडलो, तेव्हा आमच्या संपत्तीचे मूल्य १७ सहस्र कोटी रुपये होते. वर्ष २००० मध्ये तुम्ही आम्हाला १ सहस्र ६०० कोटी रुपयांचे अर्थसाहाय्य देता, म्हणजे तुम्ही आमच्या पलायनाला पैशात मोजता. हे पूर्णपणे चुकीचे आहे; कारण प्रत्येकाला ‘मूळ सूत्रावर प्रकाशझोत टाकला जाऊ नये आणि या गोष्टी प्रसारमाध्यमांत येऊ नयेत’, असे वाटते. आज आम्ही (काश्मिरी हिंदू) अगदी उघडपणे हे म्हणत आहोत; कारण पत्रकारसुद्धा मूळ कारणाचा विचार करत नाहीत.
२. ओमर अब्दुल्ला आणि काँग्रेस यांचे षड्यंत्र उघड
मूळ कारण म्हणजे आमचा धर्म ! त्यामुळेच काश्मिरी हिंदूंना आम्हाला तेथून बाहेर पडावे लागले. या घटनेचे उत्तरदायित्व जोपर्यंत केंद्र सरकार घेत नाही, तोपर्यंत आम्ही धर्मनिरपेक्ष होऊ शकत नाही. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने आम्हाला ‘लॅटिन टू जिनोसाईड’ (लॅटिनमध्ये झालेल्या नरसंहाराप्रमाणे) म्हटले. त्यावर संयुक्त राष्ट्रांमध्येही चर्चा झाली आहे. भारत सरकारनेही कधी काश्मिरी हिंदूंना तसे म्हटले नव्हते; कारण ती मतपेढी नाही. काश्मीरमध्ये काश्मिरी हिंदूंची परंपरा आहे. तिनेच स्वातंत्र्याच्या भावनेला बांधून ठेवले होते. जोपर्यंत साहाय्याच्या घोषणा दिल्या जात नव्हत्या, तोपर्यंत लोक ‘भारत माता की जय ।’ म्हणत होते. जसे घोषणा देणे न्यून झाल्यावर काश्मिरी हिंदूंना सांगण्यात आले की, आता आम्हाला तुमची आवश्यकता नाही. आता तुम्ही तंबूत रहा. हा ओमर अब्दुल्ला आणि काँग्रेस यांचा खरा तोंडवळा आहे. हे अर्थसाहाय्य म्हणजे केवळ तोंडाला पाने पुसण्यासाठी आहे. ते एक षड्यंत्र आहे. त्यांना ठाऊक आहे की, काश्मिरी हिंदूंच्या प्रामाणिकतेकडे एक तुकडा फेकलात, तर तो तुकडा ते कधीही उचलणार नाहीत. ते जगाला हे दाखवू इच्छितात की, आम्ही त्यांना (काश्मिरी हिंदूंना) येण्याचे निमंत्रण दिले होते; पण ते आले नाहीत.
३. काश्मिरी हिंदू आणि भाजप सरकारची भूमिका
आतापर्यंतच्या सर्व पक्षांच्या तुलनेत भाजप सरकारने आपल्या निवडणूक घोषणापत्रात काश्मिरी हिंदूंच्या पुनर्वसनाचे सूत्र प्राधान्यावर ठेवले आहे. त्यामुळे आशा निर्माण झाली. काश्मिरी हिंदूंना त्यांच्या मूळ जागी परत जायचे असेल, तर तेथे संतुलन निर्माण झाले पाहिजे; पण आता यासाठी वेळ अल्प आहे. आतापर्यंतच्या कोणत्याही सरकारने हिंदूंसाठी अर्थसाहाय्य दिलेले नाही. त्यांनी तसा केवळ आभास निर्माण केला आहे.
दुसरा आभास म्हणजे तत्कालीन राज्य सरकार म्हणते की, आम्ही यांना १०० – २०० वस्त्यांमध्ये विभागून देऊ. कोणतेही सरकार गृहमंत्रालयाच्या पाठिंब्याविना वृत्तपत्रांतून असे वक्तव्य करू शकत नाही. हे अर्थसाहाय्य कधी मिळणार ?; कारण काश्मिरी हिंदू हा लगेचच उठून काश्मीरमध्ये परत जाणार नाही.
४. काश्मीरमधील हिंदु समुदाय किंवा त्याच्या प्राचीन संस्कृतीला वाचवण्यासाठी जम्मूच्या लोकांनाही समवेत घ्यायला हवे !
प्रत्यक्षातही वसाहत बनवण्याविषयी कोणतीही योग्य योजना काढलेली नाही. हिंदूंच्या प्रतिनिधींच्या समवेत जम्मूच्या लोकांनाही घ्यायला हवे. जर काश्मीरमधील या समुदायाला किंवा त्याच्या प्राचीन संस्कृतीला वाचवायचे असेल, तर आपण त्या समुदायाला समवेत घेऊन विश्‍वास द्यावा. त्या समुदायाचा राज्य सरकारवर विश्‍वास नाही, तोपर्यंत त्यांना केंद्र सरकार सांभाळील.
५. भारताच्या ध्वजाला मानणार्‍यालाच काश्मीरमध्ये रहाण्याचा अधिकार असणे !
कोणत्याही परिस्थितीत काश्मिरी हिंदूंना राज्य सरकारमध्ये विलीन केले जाऊ नये. काश्मीर हे केंद्रशासित राज्य असले पाहिजे. जो भारतीय राज्यघटना मानतो, जो भारताच्या ध्वजाला मानतो, त्यानेच काश्मीरमध्ये रहावे. जर त्याला हे मानायचे नसेल, तर मग तो भारतात कशासाठी रहात आहे ? तो काश्मीरमध्येच का रहात आहे ? याचा विचार करायला हवा.