पक्षातील सहकार्‍यांना विश्‍वासात घेऊन मुंडे यांच्याविषयी निर्णय घेऊ ! – शरद पवार, अध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस
सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी बलात्कार केल्याच्या आरोपाचे प्रकरण
मुंबई – महाराष्ट्राचे सामाजिक न्यायमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते धनंजय मुंडे यांनी एका महिलेवर अत्याचार केल्याचे आरोप गंभीर आहेत. एक पक्ष म्हणून या सर्वांचा आम्हाला गांभीर्याने विचार करावा लागेल. याविषयी पक्षातील प्रमुख सहकार्‍यांशी बोलणे झाल्यावर त्यांना विश्‍वासात घेऊन मुंडे यांनी मला दिलेली माहिती त्यांच्यापुढे मांडणार आहे. त्यानंतर आम्ही मुंडे यांच्याविषयी निर्णय घेऊ, असे प्रतिपादन राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी १४ जानेवारी या दिवशी पत्रकारांशी बोलतांना केले.
शरद पवार पुढे म्हणाले की, धनंजय मुंडे यांनी मला भेटीत सांगितले की, हे प्रकरण या दिशेने जाईल, याची कल्पना त्यांना होती. त्यामुळेच मुंडे यांनी यापूर्वीच उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट करून आदेश प्राप्त करून घेतला होता. त्यामुळे आता या प्रकरणात फारसे बोलण्यासारखे काहीही नाही.
पवार यांच्याकडून अल्पसंख्यांकमंत्री नवाब मलिक यांची पाठराखण
अल्पसंख्यांकमंत्री नवाब मलिक यांचा जावई समीर खान याला केंद्रीय अमली पदार्थविरोधी पथकाने १३ जानेवारीला अटक केली. या प्रकरणी मंत्री मलिक यांची पाठराखण करतांना शरद पवार म्हणाले की, नवाब मलिक २५ वर्षांहून अधिक काळ विधीमंडळात आहेत. त्यांच्यावर कोणतेही वैयक्तिक स्वरूपाचे आरोप झालेले नाहीत.
शेतकरी आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी नेमलेल्या समितीवर विश्‍वास नाही ! – शरद पवार
मुंबई – देहली येथे चालू असलेल्या शेतकरी आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने ४ तज्ञांची समिती नेमली आहे. या समितीवर शेतकरी संघटनांचा विश्‍वास नाही. या समितीतून विशेष काही तोडगा निघेल असे त्यांना वाटत नाही. त्यांच्या मताशी मीही सहमत आहे, असे मत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी व्यक्त केले.
ते पुढे म्हणाले की, देहली येथे कडक थंडीमध्ये गेले जवळपास ५४ दिवस सहस्रोंच्या संख्येने शेतकरी सहकुटुंब आंदोलनाला बसले आहेत. या आंदोलकांनी ५ कि.मी.चा रस्ता पूर्णपणे व्यापला आहे. या आंदोलकांच्या ज्या काही मागण्या होत्या, त्याची सर्वोच्च न्यायालयाने नोंद घेऊन भारत सरकारच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली. न्यायालयाने घेतलेल्या या नोंदीचे आम्ही स्वागत केले आहे; मात्र न्यायालयाने या सर्व गोष्टींचा विचार करायला नेमलेल्या समितीमध्ये योग्य व्यक्तींची निवड केलेली नाही.