सामाजिक न्याय !
भारतीय राजकारणातील ढासळत चाललेली नैतिकता दिवसेंदिवस अधिक ठळकपणे समोर येत आहे. त्यातून राजकारणाचा बरबटलेला तोंडवळा उघड होत आहे. नुकतेच महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते तथा राज्याचे सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांच्यावर झालेल्या बलात्काराच्या आरोपावरून ही गोष्ट पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली. एका महिलेने तिच्यावर धनंजय मुंडे यांनी बलात्कार केल्याचा आरोप करत मुंबईतील ओशिवरा पोलीस ठाण्यात तक्रार प्रविष्ट केली. ‘वर्ष २००६ पासून अत्याचार चालू असून बॉलीवूडमध्ये चांगली नोकरी मिळवून देण्याच्या नावाखाली माझ्या इच्छेविरुद्ध शारीरिक संबंध ठेवले’, असा आरोप पीडित महिलेने तिच्या तक्रारीत केला आहे. इतकेच नव्हे, तर त्याचे व्हिडिओ काढून धमकावण्यात आल्याचा गंभीर आरोपही या महिलेने केला आहे. या आरोपांमुळे धनंजय मुंडे चांगलेच अडचणीत सापडले आहेत. या आरोपांविषयी मुंडे यांनी त्यांच्या फेसबूक खात्यावरून जो खुलासा केला, तो ज्यांनी ज्यांनी वाचला असेल, त्यांना निश्‍चितपणे धक्का बसला असेल; कारण मुंडे यांनी त्यांच्यावरील सर्व आरोप फेटाळून लावतांना स्वतःविषयीची एका खासगी आणि धक्कादायक माहिती उघड केली आहे. यात त्यांनी त्यांचे वर्ष २००३ पासून तक्रारदार महिलेच्या बहिणीशी परस्पर सहमतीने संबंध असल्याचे आणि तिच्यापासून २ मुले असल्याचे सांगितले आहे. धक्कादायक गोष्ट म्हणजे या संबंधांची माहिती मुंडे यांची कायदेशीर पत्नी, कुटुंबीय आणि मित्र परिवार यांना ठाऊक असल्याचे त्यांनी सांगितले. इतकेच नव्हे, तर सदर २ मुलांना धनंजय मुंडे यांनी त्यांचे पालक म्हणून स्वतःचे नावही लावले आहे. बलात्काराच्या प्रकरणात ते आरोपी आहेत कि नाहीत ? त्यांना शिक्षा होणार कि नाही ? या प्रकरणाचे पुढे काय होणार ? हे येणारा काळ सांगेलच. तथापि या सर्वांमुळे त्यांची राजकीय प्रतिमा मात्र धुळीस मिळेल, हे सांगायला कुणा भविष्यकाराची आवश्यकता नाही.
पोलिसांचा पक्षपातीपणा !
पोलिसांनी तक्रारदाराची तक्रार ऐकून न घेणे, ही आता महाराष्ट्रात सर्वसामान्यांसाठी नेहमीची गोष्ट झाली आहे. या प्रकरणातही पीडितेला असाच अनुभव आला. पोलिसांनी आरंभी तिच्या तक्रारीची नोंदच न घेतल्याने तिने महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, धनंजय मुंडे यांचे नेते तथा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, खासदार सुप्रिया सुळे, माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मुंबई पोलीस आयुक्त यांना ट्वीट करून ही माहिती दिली. पीडित महिलेने १० जानेवारीला पोलिसांत तक्रार दिली; परंतु पोलिसांकडून ती दुसर्‍या दिवशी, म्हणजे ११ जानेवारीला प्रविष्ट करून घेण्यात आली. पोलिसांनी इतकी गंभीर तक्रार प्रविष्ट करून घ्यायला विलंब का केला ? याचा जाब सरकारने पोलिसांना विचारायला हवा. पोलीस ज्याच्या विरुद्ध तक्रार आहे, ती व्यक्ती किती मोठी आहे, हे बघून त्याच्याविरुद्धची तक्रार घ्यायची कि नाही, हे ठरवतात का ? अशा पोलिसांना सरकारने घरचा रस्ता दाखवून राज्यात लोकाभिमुख शासन असल्याचे दाखवून द्यायला हवे. या संपूर्ण प्रकरणात प्रसारमाध्यमेही अत्यंत दायित्वशून्यपणे वागतांना दिसत आहेत. अशा प्रकरणातील पीडितेची ओळख उघड न करण्याचा नियम माध्यमांनी या प्रकरणात पायदळी तुडवून पीडितेची ओळख जगजाहीर केली. इतकेच नव्हे, तर सदर महिलेची माहितीही माध्यमांनी उघड केली. माध्यमांसह ज्यांनी ज्यांनी ही ओळख उघड केली, त्यांच्यावर सरकार कारवाई करणार का ? हा खरा प्रश्‍न आहे. अन्यथा ‘सामान्यांना एक न्याय आणि मंत्र्यांना दुसरा न्याय’, असा अन्याय होण्याची शक्यता आहे. या प्रकरणात आणखी एका महत्त्वाच्या घटकाने भाष्य करणे आवश्यक आहे, तो म्हणजे महिला आयोग. पीडितेने ज्यांच्याविरुद्ध तक्रार प्रविष्ट केली आहे, त्या मंत्री असलेल्या व्यक्तीने तिला धमकावल्याचे तक्रारीत म्हटले असल्याने तिला न्याय मिळवून देण्यासाठी महिला आयोगाने पुढाकार घ्यायला नको का ?
महाराष्ट्र कलंकित झाला !
महाराष्ट्र ही संतांची भूमी आहे. अशा राज्याचा सामाजिक न्यायमंत्री उघड उघड आणि निर्विकारपणे स्वतःच्या ‘परस्पर सहमतीनेे ठेवलेल्या संबंधांच्या कृत्याची माहिती देऊन जणू ‘त्यात काय चुकीचे ?’, अशा आविर्भावात मिरवत असेल, तर ते संतापजनक नव्हे का ? त्याही पुढे जाऊन ‘सदर महिलेशी परस्पर सहमतीने संबंध ठेवले आहेत’, हे सांगायला त्यांना काहीही वाटू नये ? या प्रकरणामुळे महाराष्ट्रच कलंकित झाला आहे. खरे तर नैतिकदृष्ट्या मुंडे यांना पदावर रहाण्याचा अधिकार आहे का ? याचा त्यांनीच विचार करायला हवा. त्याही पुढे जाऊन विरोधी पक्षांनी मागणी केल्याप्रमाणे सरकारने अशांची त्वरित हकालपट्टी करून ‘अशा गोष्टींना अजिबात थारा नाही’, हे कृतीतून दाखवून दिले पाहिजे, तरच तो खर्‍या अर्थाने सामाजिक न्याय ठरेल !
नेहरूंपासून कीड चालू !
राजकारणातील उच्चपदस्थ नेत्यांकडून अशी कृत्ये होण्याचे प्रकार या देशात नवीन नाहीत. देशाचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांची महिलांसमवेतची छायाचित्रे प्रकाशित झाली आहेत. यासह गाजलेले एन्.डी. तिवारी प्रकरण, काँग्रेसचे नेते अभिषेक मनु सिंघवी, गोपाल कांडा यांचे प्रकरण अशा असंख्य प्रकरणांची उदाहरणे देता येतील. तिवारी यांच्यावर तर उतारवयात आरोप झाले आणि परिणामी त्यांना त्यांच्या राज्यपालपदाचे त्यागपत्र द्यावे लागले होते. सिंघवी यांच्याविषयीही तेच झाले. त्यांच्या संदर्भातील आक्षेपार्ह सीडीमुळे त्यांना पक्षांर्तगत पद सोडावे लागले. एकूणच भारतीय राजकारणाचा हा किळसवाणा तोंडवळा वारंवार समोर येत आहे. हे प्रकार कुठेतरी थांबून नीतीमान शासनकर्त्यांचे राज्य येणे आवश्यक आहे. याच देशात मर्यादापुरुषोत्तम, एकवचनी, एकपत्नी प्रभु श्रीराम यांनीही राज्य केले आहे. आदर्श राज्यकारभाराचा वस्तूपाठच त्यांनी घालून दिला आहे. तो अंगीकारण्याची सुबुद्धी सध्याच्या राज्यकर्त्यांना झाली पाहिजे. कुठे मर्यादापुरुषोत्तम श्रीराम आणि कुठे सध्याचे राजकारणी ? यावरून तरी देशात रामराज्याची अर्थात् हिंदु राष्ट्राची का आवश्यकता आहे, ते लक्षात येते !