सर्वोच्च न्यायालयाकडून तीनही कृषी कायद्यांना स्थगिती !

शेतकरी संघटना आणि सरकार यांच्यामध्ये चर्चा करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचा आदेश

नवी देहली – सर्वोच्च न्यायालयाने १२ जानेवारीला झालेल्या सुनावणीच्या वेळी केंद्र सरकारने बनवलेल्या तीन कृषी कायद्यांना पुढील आदेश देईपर्यंत स्थगिती दिली आहे. याविषयाची कोंडी सोडवण्यासाठी शेतकरी संघटना आणि सरकार यांच्यामध्ये चर्चा करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला. एक दिवसापूर्वीच न्यायालयाने कृषी कायद्यांच्या विरोधात आंदोलन करणार्‍या शेतकर्‍यांशी चर्चेद्वारे तोडगा काढण्यात अपयशी ठरल्यावरून केंद्र सरकारची कानउघाडणी केली होती. ‘नव्या कृषी कायद्यांना तुम्ही स्थगिती द्या अन्यथा आम्ही देऊ’, अशा शब्दांत न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारले होते. तसेच तोडग्यासाठी समिती नेमण्याचे म्हटले होते. त्यानुसार न्यायालयाने वरील निर्णय घेतला. कृषी कायद्यांना देण्यात आलेले आव्हान आणि देहलीच्या सीमेवर आंदोलन करणारे शेतकरी यांना हटवणे यांसंदर्भात प्रविष्ट झालेल्या विविध याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी घेण्यात आली.

( सौजन्य : Study IQ education)

न्यायालयाने मांडलेली सूत्रे

१. कायद्याच्या वैधतेची, नागरिकांच्या जिवाची आणि नागरिकांच्या संपत्तीची आम्हाला चिंता आहे. आमच्याकडे जे अधिकार आहेत, त्या अंतर्गत आम्ही समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न करत आहोत. कायद्याला स्थगिती देणे आणि समिती स्थापन करणे, हा त्यांपैकीच एक अधिकार आहे.

२. आम्ही जी समिती स्थापन करू, ती आमच्यासाठी असेल. तुम्हा सर्वांना ज्यांना समस्या सोडवायची आहे, ते त्या समितीकडे जाऊ शकतात. ही समिती कुठलाही आदेश देणार नाही, तसेच शिक्षा करणार नाही. ही समिती केवळ आम्हाला अहवाल सादर करील.

३. आम्ही समिती स्थापन केली, तर त्यामुळे आमच्यासमोर नेमके चित्र स्पष्ट होईल. ‘शेतकरी त्या समितीकडे जाणार नाहीत’, असा युक्तीवाद आम्हाला ऐकायचा नाही. आम्हाला समस्या सोडवायची आहे. शेतकर्‍यांना अनिश्‍चित काळासाठी आंदोलन करायचे असेल, तर तुम्ही करू शकता.

४. या प्रकरणात समिती न्यायिक प्रक्रियेचा भाग असेल. आम्ही कायदे स्थगित करण्याचा विचार करत आहोत; मात्र अनिश्‍चित काळासाठी नाही.

५. आम्हाला कळले आहे की, प्रजासत्ताक दिनाच्या संचलनाला बाधा आणण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. आम्हाला समजत नाही की, आंदोलनकर्त्यांना समाधान हवे आहे कि त्यांना समस्या अधिक चिघळवण्याची इच्छा आहे ?

६. आम्ही आमच्या अंतरिम आदेशात सांगू की शेतकर्‍यांच्या भूमीसंदर्भात कोणताही करार केला जाणार नाही.

पंतप्रधानांना चर्चेसाठी जायला सांगू शकत नाही !

‘अनेक लोक चर्चेसाठी येतात; पण मुख्य व्यक्ती पंतप्रधान चर्चेसाठी येत नाहीत’, असा युक्तीवाद अधिवक्ता एम्.एल्. शर्मा यांनी केला. त्यावर ‘आम्ही पंतप्रधानांना चर्चेसाठी जायला सांगू शकत नाही’, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. अधिवक्ता शर्मा यांनी कृषी कायद्यांना आव्हान दिले आहे. ‘न्यायालयाने स्थापन केलेल्या कुठल्याही समितीसमोर शेतकरी उपस्थित होणार नाही’, असे शेतकर्‍यांनी सांगितल्याचे शर्मा यांनी न्यायालयाला सांगितले.

४ सदस्यीय समितीची स्थापना

सर्वोच्च न्यायालयाने शेतकरी आणि सरकार यांच्यात चर्चा करण्यासाठी ४ सदस्यांची समिती स्थापन केली आहे. कृषीतज्ञ असणारे अशोक गुलाटी यांच्या नेतृत्वाखाली या समितीमध्ये भारतीय किसान युनियनचे जितेंद्रसिंह मान, डॉ. प्रमोदकुमार जोशी आणि शेतकरी संघटनेचे अनिल घनवट यांचा समावेश आहे.

समितीतील सदस्यांच्या नियुक्तीला शेतकरी आणि काँग्रेस यांचा आक्षेप

शेतकरी संघटना आणि काँग्रेस यांनी समितीच्या स्थापनेचे समर्थन केले; मात्र त्यामधील नियुक्त करण्यात आलेल्या सदस्यांचा विरोध केला. ‘समितीमधील सदस्यांनी यापूर्वी कायद्यांचे समर्थन केले आहे’, असा दावा त्यांनी केला आहे.

आंदोलनामध्ये वृद्ध, महिला आणि मुले यांचा सहभाग नसणार

शेतकरी संघटनेच्या एका अधिवक्त्याने न्यायालयाला सांगितले की, आता या आंदोलनामध्ये वृद्ध, महिला आणि मुले यांचा समावेश केला जाणार नाही.