अन्यथा आम्हीच कृषी कायद्यांच्या कार्यवाहीला स्थगिती देऊ !
नवी देहली – ‘हे दुसर्‍या सरकारने चालू केले होते’, हे सरकारचे म्हणणे अजिबात ऐकून घेतले जाणार नाही. तुम्ही यातून तोडगा कसा काढत आहात ? कृषी कायद्यांची स्तुती करणारी एकही याचिका आमच्याकडे आलेली नाही. शेतकर्‍याच्या विषया संदर्भात न्यायालय तज्ञ नाही; मात्र तुम्ही या कायद्यांची कार्यवाही थांबवणार आहात कि आम्ही पावले उचलायची ? आम्ही समिती नेमू इच्छितो, तोपर्यंत सरकारने या कायद्यांच्या कार्यवाहीला स्थगिती द्यावी अन्यथा आम्हीच कायद्यांना स्थगिती देऊ, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या दीड मासांपासून देहलीच्या सीमेवर चालू असलेल्या शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाविषयी प्रविष्ट करण्यात आलेल्या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी केंद्र सरकारला फटकारले.
‘परिस्थिती दिवसेंदिवस बिकट होत चालली आहे. लोक थंडीत बसले आहेत. मरत आहेत. तिथे अन्नपाण्याचे काय आहे ? कोण व्यवस्था ठेवत आहे ?’, असे प्रश्‍नही न्यायालयाने या वेळी उपस्थित केले. शेतकर्‍यांना हटवण्यासंदर्भात, तसेच कायदे मागे घेण्याविषयी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट करण्यात आल्या आहेत.
(सौजन्य : ABP NEWS HINDI)
‘ वाद सुटेपर्यंत कायदे लागू करणार नाही’, असे सरकार म्हणू शकले असते !
न्यायालयाने पुढे म्हटले की, आंदोलनाच्या ठिकाणी महिला आणि वृद्ध यांना का ठेवून घेतले जात आहे, हे आम्हाला ठाऊक नाही. आम्ही तज्ञ नाही. आम्ही कायदे मागे घेण्याविषयी बोलत नाही आहोत. आम्ही इतकेच विचारत आहोत की, ही परिस्थिती कशी सांभाळणार आहात ? चर्चेतून हा तोडगा काढणार का ?, इतकाच आमचा प्रश्‍न आहे. ‘हा वाद सुटेपर्यंत कायदे लागू करणार नाही’, असे सरकार म्हणू शकले असते. सरकार समस्येचे समाधान आहे कि भाग ?, हे आम्हाला कळत नाही, अशा शब्दांत न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारले.