पोलीसदलाचे सध्याचे ब्रीदवाक्य ‘सज्जनांचे रक्षण आणि दुर्जनांचा नाश’ पोलीस सार्थकी लावतात का ?

‘संतांना लाथ आणि दुर्जनांना हात’, अशी पोलीसदलाची स्थिती !

‘भारतामध्ये महाराष्ट्र पोलीसदल हे तिसर्‍या क्रमांकाचे सर्वांत मोठे पोलीसदल असलेले राज्य आहे. ‘सद्र्क्षणाय खलनिग्रहणाय’ (सज्जनांचे रक्षण आणि दुर्जनांचा नाश) हे महाराष्ट्र पोलीसदलाचे ब्रीद्रवाक्य आहे; परंतु या ब्रीदवाक्याप्रमाणे महाराष्ट्रात सज्जनांचे रक्षण होते का ? मागील भूतकाळातील घटनांचा मागोवा घेतला असता असे लक्षात येते की, ‘संतांना लाथ आणि दुर्जनांना हात’, अशी पोलीसदलाची स्थिती आहे. पालघरमध्ये जमाव साधू-संतांना लाथाबुक्क्यांनी मारहाण करत असतांना पोलीस बघ्याची भूमिका घेत होते.

​मुंबई साखळी बाँबस्फोटाच्या गंभीर गुन्ह्यातील संजय दत्त याला वारंवार ‘पॅरोल’वर सोडण्यात आले; परंतु सर्वसामान्य बंदीवानांना वर्षानुवर्षे एकदाही ‘पॅरोल’वर सोडले जात नाही किंवा त्यांना सवलती मिळत नाहीत. अशी भरपूर प्रकरणे आहेत की, पोलीस राजकारण्यांच्या दबावाखाली वजनदार गुंडांना आणि माफियांना शिक्षेत सूट देतात. पोलीस ठाण्यामध्ये तक्रार देण्यास गेलेल्या सर्वसामान्य नागरिकाला काय त्रास होतो, हे सर्वांनाच ठाऊक आहे. त्यामुळेच ‘पोलीस ठाण्याची आणि न्यायालयाची पायरी कधी चढू नये’, असा सर्वसामान्य माणसाचा समज झालेला आहे. मग ‘पोलीसदलाचे ब्रीदवाक्य पोलीसदल सार्थकी लावते का ?’, हा विचार करायला हवा.

​पोलीसदलात बरीच वर्षे सेवा बजावून निवृत्त झालेल्या एका पोलीस अधिकार्‍याने पोलीसदलाविषयी जे काही अनुभवले, ते त्यांच्याच शब्दांत येथे देत आहोत. ३ जानेवारी या दिवशी प्रसिद्ध झालेल्या लेखात आपण पोलिसांना देण्यात येणारे प्रशिक्षण, त्यामध्ये होणारा भ्रष्टाचार आणि त्यातून होणारा कुसंस्कार; पोलीस प्रशिक्षण विद्यालयात पुरवठादारांना मिळणारी दलाली आणि तिचे स्वरूप; पोलीस मुख्यालयात कामांच्या वाटपामध्ये होणारा भ्रष्टाचार आदी माहिती वाचली. या पुढचा भाग येथे देत आहोत.

भाग १. वाचण्यासाठी पुढील लिंकवर क्लिक करा – https://sanatanprabhat.org/marathi/437428.html

५. पोलीस कल्याण विभागामध्ये होणारा भ्रष्टाचार !

​पोलीस कल्याण विभागाद्वारे पोलिसांच्या सोयीसाठी मुख्यालय आणि आयुक्तालय येथे ‘सबसिडीअरी कॅन्टीन’(बाजार भावापेक्षा कमी दरात) पोलिसांना स्वस्त धान्य, इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू आणि दैनंदिन वस्तू मिळतात.पोलिसांसाठी ‘कापड भांडारगृहे’ असतात. पोलीस कल्याण विभागाच्या वतीने उपाहारगृहे  चालवली जातात. यामध्येही कॅन्टीनचा ठेकेदार आणि पुरवठादार यांच्याकडून वस्तुच्या रूपाने प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षरित्या दलाली घेतली जाते.

६. कार्यालय मदतनीस आणि घरच्या कामांच्या संदर्भातील (हाऊस) मदतनीस यांच्या नेमणुकीमध्ये होणारा भ्रष्टाचार अन् मनुष्यबळाची होणारी हानी !

६ अ. वरिष्ठ पोलीस अधिकार्‍यांच्या ‘ऑर्डर्ली’(कार्यालय मदतनीस) कडून होत असलेली वसुली ! : पोलीस खात्यामध्ये पोलीस निरीक्षकापासून ते पोलीस महासंचालकांपर्यंत सर्वांना ‘ऑर्डर्ली’ (कार्यालय मदतनीस) असतात. पोलीस निरीक्षक ते पोलीस उपअधीक्षक/साहाय्यक पोलीस आयुक्त यांना एक किंवा दोन मदतनीस असतात. ते प्रशासकीय कामकाज करून अधिकार्‍यांची वैयक्तिक कामेही करतात. अधिकार्‍यांच्या अनैतिक आर्थिक स्रोताची त्यांना माहिती असते. पोलीस ठाण्याच्या सीमेत चालणार्‍या सर्व अनैतिक व्यवसाय संबंधीची वसुली हे ‘ऑर्डर्ली’ करतात. अधिकारी आणि जनता यांच्यामधील अर्थविषयक तडजोड यांच्या वतीने होते. कधी कधी एखाद्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (‘ए.सी.बी.’च्या) छाप्यामध्ये साहेबांसमवेत हेही पकडले जातात.

६ आ. वरिष्ठ पोलीस अधिकार्‍यांकडे घरगड्याची कामे करणारे पोलीस अंमलदार ! : वरिष्ठ पोलीस अधिकारी (पोलीस उपायुक्त आणि त्यावरील दर्जाचे अधिकारी) यांच्या घरी २ पोलीस अंमलदारांची नेमणूक केलेली असते. हे पोलीस अंमलदार तेथे घरची सर्व कामे करतात; कारण त्यांना तेथे असतांना बाहेरची नोकरी करणे कठीण जाते. बाहेरील १२ – १२ घंट्यांची ‘ड्युटी’ त्यांना भारी पडते. त्यामुळे ते साहेबांकडे घरगड्याची कामे करतात. अशी कामे करणारे कर्मचारी सर्व अधिकार्‍यांकडे आहेत. शासनाला एका कर्मचार्‍याला ३० सहस्र ते ३५ सहस्र वेतन द्यावे लागते. हे पैसे शासन घरकाम करण्यासाठी पोलिसांना देते का ?  वास्तविक पोलीस शिपायाचे कर्तव्य समाजात कायदा आणि सुव्यवस्था राखून शांतता प्रस्थापित करणे, हे असते. आयुक्तालयांच्या ठिकाणी असे ‘होम ऑर्डर्ली’ (घरगड्याची कामे करणारे) संख्येने अधिक असतात.

६ आ १. न्यायालयातील न्यायाधीश यांचे सुरक्षेसाठी आणि सरकारी अधिवक्ते यांना पोलीस मदतनीस (ऑर्डर्ली) पुरवलेले असतात. यामुळे पोलीसदलातील मनुष्यबळ अनावश्यक ठिकाणी वापरले जाते.

६ इ. मंत्र्यांचे सुरक्षारक्षक आणि कार्यालयीन कामकाज म्हणून नियुक्ती होण्यासाठी होत असलेला भ्रष्टाचार : बृहन्मुबंई पोलीस दलातील संरक्षण व सुरक्षा विभाग, विशेष सुरक्षा विभाग येथे मुख्यालयातील तरुण पोलीस अंमलदार यांची मंत्र्यांचे, महामंडळांचे अध्यक्ष, महनीय व्यक्ती आणि बांधकाम व्यावसायिक यांचे वैयक्तिक सुरक्षारक्षक (पी.एस.ओ.) म्हणून नेमणूक केली जाते. महत्त्वाच्या खात्यांचे मंत्री, आमदार आणि बांधकाम व्यावसायिक यांच्याकडील वैयक्तिक सुरक्षारक्षक म्हणून नियुक्त असलेले अंमलदार हे मुख्यालयातील वरिष्ठ पोलीस अधिकार्‍यांना पैसे (लाच) देतात आणि हव्या त्या ठिकाणी नेमणूक करून घेतात. काही पोलीस अंमलदारांची आयुष्यभरची नोकरी मंत्री आणि आमदार यांचे सुरक्षारक्षक म्हणून काम करण्यात गेली आहे. मंत्र्यांकडे ओळख झाल्यानंतर ते त्यांची आणि इतरांची कामे करून घेतात.

७. पोलिसांच्या अकार्यकारी शाखेच्या ठिकाणी होणारी टंगळमंगळ आणि वेळकाढूपणा !

​जेव्हा पोलीस ठाण्यामधून काही अधिकारी आणि कर्मचारी यांचे अकार्यकारी शाखेत उदाहरणार्थ सीआयडी शाखा (वि.शा.१), संरक्षण शाखा, गुन्हे शाखेच्या काही उपशाखा, सशस्त्र पोलीस दल आणि नागरी संरक्षण शाखा स्थानांतर होते, तेव्हा त्यांना ‘साईड पोस्टिंग’ असे म्हणतात. ‘या ठिकाणी नेमणूक झाली म्हणजे ‘शिक्षा दिली आहे’, असे काहींना वाटते. येथे नियुक्ती करण्यात आलेले पोलीस त्यांचे कर्तव्य परिणामकारकरित्या करत नाहीत. खात्यामध्ये त्याला ‘दिवस काढणे’, असे म्हणतात. ‘माझी कुठेही नेमणूक झाली, तरी तेथे कर्तव्यभावनेने काम करणे’, हे माझे कर्तव्य आहे’ असे काहींना वाटत नाही. ‘साईड ब्रँच’ला नेमणूक झाल्याने त्यांचा आर्थिक स्रोत न्यून होतो; म्हणून त्यांचा काम करण्याचा उत्साह अल्प असतो आणि ते टाळाटाळ करत असतात. पाट्याटाकू वृत्तीने ते काम करत असतात. यालाही काही अपवादात्मक अधिकारी आणि कर्मचारी आहेत. ‘साईड पोस्टिंग’ मिळाली, तरी वेतन तर अल्प होत नाही ना ?’, अशाही विचाराचे काही अंमलदार आहेत. काही अधिकारी आणि कर्मचारी यांचे अकार्यकारी शाखेत कधीच स्थानांतर झालेले नाही. प्रत्येक स्थानांतराच्या वेळी ते वशिला लावून आणि पैसे देऊन नेहमी पोलीस ठाण्यात स्थानांतर करून घेत असतात.

(क्रमशः पुढच्या रविवारी)

– एक निवृत्त पोलीस

पोलीस आणि प्रशासन यांच्या संदर्भात येणारे कटू अनुभव कळवा !

साधकांना सूचना आणि वाचक अन् हितचिंतक यांना विनंती !

न्यायपालिका, प्रसारमाध्यमे, शासन आणि प्रशासन हे लोकशाहीचे प्रमुख चार आधारस्तंभ आहेत. प्रत्यक्षात समाजाला या आधारस्तंभांचा आधार वाटण्यापेक्षा त्रासच अधिक होत असल्याचा अनुभव सर्वसामान्य जनतेला येत आहे. आपल्याला रामराज्यासम आदर्श अशा धर्माधिष्ठित हिंदु राष्ट्राची स्थापना करावयाची असल्याने सर्वच क्षेत्रांत होत असलेला अनाचार आणि भ्रष्टाचार यांविषयी समाजात जागृती करून तो रोखण्यासाठी प्रयत्न करायचे आहेत. या दृष्टीने सोबतच्या लेखात दिल्याप्रमाणे अथवा पोलीस-प्रशासन यांतील कर्मचारी किंवा अधिकारी यांचे नागरिकांशी अयोग्य वागणे-बोलणे, नागरिकांची पिळवणूक करणे; कर्तव्यचुकारपणा, गैरकारभार, भ्रष्टाचार करणे; कामाच्या वेळेत वैयक्तिक कामे करणे, अनावश्यक वा अश्‍लील गप्पा मारणे, मोबाईलमध्ये वेळ घालवणे आदी कृत्यांद्वारे वेळेचा अपव्यय करणे; कार्यालयात किंवा कार्यालयीन वेळेत व्यसन करणे आदी स्वरूपाचे कटू अनुभव आले असल्यास ते पुढे दिलेल्या पत्त्यावर पाठवावेत.

​या लेखाचे प्रयोजन ‘पोलीस आणि प्रशासन कसे नसावे’ हे ध्यानात यावे, संबंधित कर्मचारी/अधिकारी यांना त्यांच्या अयोग्य कृत्यांची जाणीव होऊन त्यांनी त्यात सुधारणा करावी आणि नागरिकांनी आपले राष्ट्रकर्तव्य म्हणून अशा गोष्टींकडे दुर्लक्ष न करता ते सुधारण्यासाठी प्रयत्न करावेत, वेळप्रसंगी या विरोधात तक्रारी द्याव्यात, हे आहे.

पत्ता : अधिवक्ता नीलेश सांगोलकर

द्वारा सनातन आश्रम, २४/बी, रामनाथी, बांदिवडे, फोंडा, गोवा.

संपर्क क्रमांक : ९५९५९८४८४४

ई-मेल : socialchange.n@gmail.com