चर्च’मधील पाद्रयांसमोर ‘कन्फेशन’ (पापांची स्वीकृती) देण्याची पद्धत बंद करा ! – ५ ख्रिस्ती महिलांची सर्वोच्च न्यायालयात याचिका
कन्फेशनचा अपलाभ घेत पाद्रयांकडून होते महिलांचे लैंगिक शोषण ! – महिलांचा आरोप
|
नवी देहली – केरळमधील ‘मलंकारा ऑर्थोडॉक्स सीरियन चर्च’मध्ये कन्फेशनच्या (केलेल्या पापांची चर्चमध्ये पाद्रयासमोर स्वीकृती देण्याच्या) बंधनकारक परंपरेच्या विरोधात ५ ख्रिस्ती महिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली आहे.
Forced confessions violated the right to privacy, says Mukul Rohatgi, for the petitioners https://t.co/pApIM8lUiz
— The Hindu (@the_hindu) January 8, 2021
‘ही परंपरा धर्म आणि अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य यांच्या अधिकारांच्या विरोधात असून कन्फेशनच्या बदल्यात पाद्री शारीरिक संबंध ठेवण्याची मागणी करतात’, अशी माहिती या याचिकेत देण्यात आली आहे.
यावर न्यायालयाने याचिकेत अधिक सुधारणा करून, तसेच उदाहरणे देऊन ती सादर करण्याची अनुमती दिली आहे. केरळ आणि केंद्र सरकार यांनाही या प्रकरणी वादी करण्यात आले आहे. राष्ट्रीय महिला आयोगाने यापूर्वी महिलांच्या लैंगिक शोषणाच्या घटनांवरून कन्फेशन पद्धत बंद करण्याची सूचना केली होती.
(सौजन्य : India Today)
१. या ख्रिस्ती महिलांचे अधिवक्ता मुकुल रोहतगी यांना सर्वोच्च न्यायालयाने विचारले की, या प्रकरणी तुम्ही केरळ उच्च न्यायालयात याचिका का प्रविष्ट केली नाही ? त्यावर ते म्हणाले की, यापूर्वी शबरीमला प्रकरणाच्या उच्च न्यायालयाच्या निकालावरून अनेक प्रश्‍न उपस्थित झाले आहेत. त्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाने ९ न्यायाधिशांच्या घटनापिठाकडे पाठवले आहे. त्यामुळे येथे याचिका केली आहे.
२. या महिलांनी याचिकेत म्हटले आहे की, कन्फेशन देतांना त्यांना पाद्री निवडण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात यावे. ख्रिस्ती महिलांना कन्फेशन देणे बंधनकारक असू नये; कारण या कन्फेशनमध्ये देण्यात आलेल्या पापांच्या माहितीद्वारे पाद्रयांकडून संबंधित महिलांना ब्लॅकमेल करण्याच्या घटना उघडकीस आल्या आहेत.
३. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी देशाचे अटॉर्नी जनरल के.सी. वेणुगोपाळ यांच्याकडेही याविषयी मत मागितले आहे. यावर वेणुगोपाळ यांनी म्हटले आहे की, हे प्रकरण मलंकारा चर्चमधील जॅकोबाइट आणि ऑर्थोडॉक्स यांच्या गटातील संघर्षातून पुढे आले आहे. हा संघर्ष आता सर्वोच्च न्यायालयात पोचला आहे.
४. अधिवक्ता मुकुल रोहतगी म्हणाले, ‘अशा प्रकरणात राज्यघटनात्मक अधिकारांच्या समवेत हेही पहायला हवे की, कन्फेशन एक बंधनकारक धार्मिक प्रक्रिया आहे का ? एखाद्या भाविकाच्या व्यक्तीस्वातंत्र्याचे धार्मिक अधिकाराच्या आधारे पाद्रयांकडून उल्लंघन केले जाऊ शकते किंवा नाही, यावरही विचार करायला हवा. काही पाद्री महिलांनी दिलेल्या कन्फेशनचा चुकीचा वापरही करतात.’ यावर न्यायालयाने म्हटले, ‘अशी प्रकरणे व्यक्तीगत अनुभवांवर वेगेवेगळी असू शकतात.’ त्यावर अधिवक्ता रोहतगी ‘आम्ही आमच्या याचिकेत ते जोडून देऊ’, असे सांगितले.
वर्ष २०१८ मध्ये केरळ उच्च न्यायालयाने कन्फेशन रहित करण्याची याचिका फेटाळली !
वर्ष २०१८ मध्ये केरळ उच्च न्यायालयाने कन्फेशन हटवण्याची मागणी करणारी याचिका रहित करतांना म्हटले होते की, जेव्हा एखाद्या धर्माला कुणी मानत असेल, तर त्याचा अर्थ आहे की, तो त्याअंतर्गत येणारे सर्व नियम आणि कायदे स्वीकारतो.
Kerala HC Dismisses Plea Against Sacramental Confession Before Church [Read Judgment]
— Live Law (@LiveLawIndia) August 6, 2018
कन्फेशनची प्रक्रिया ख्रिस्ती धर्मातील एक अंग आहे. जर याचिकाकर्ते त्यावरून अप्रसन्न असतील तर, ते ती सोडू शकतात.
पाद्री चर्चमधील ननसमवेत शारीरिक संबंध ठेवतात ! – माजी ननचा आरोप
केरळच्या सिस्टर लुसी यांनी त्यांच्या आत्मकथेमध्ये आरोप केला होता की, एक पाद्री त्याच्या खोलीत नन यांना बोलावून सुरक्षित शारीरिक संबंध कसे ठेवावेत ?, याच्या प्रात्यक्षिकांचा वर्ग घेत होता.
Kerala nun pens autobiography, outlines ‘sexual abuse, harassment by bishops’ https://t.co/6iUbJEPTZW pic.twitter.com/wtbPZmkECz
— Guwahati Times (@guwahatitimes6) December 3, 2019
या वेळी तो नन समवेत शारीरिक संबंध ठेवत होता. त्याच्याविरोधात तक्रारी केल्यानंतरही त्याच्यावर कोणतीही कारवाई झाली नाही. मी निवृत्त होईपर्यंत अनेक ननवर या काळात अत्याचार झाले. माझ्या सहकारी नन यांनी त्यांच्यासंदर्भात घडलेल्या घटनांची माहिती दिली, ती अत्यंत भयावह होती.