दैनंदिन व्यवहारात जिल्ह्यातील कार्यालयांतून मराठीचा वापर करण्याची सक्ती करा ! – मनसेची मागणी
सावंतवाडी – जिल्ह्यातील काही बँकांचे आणि संस्थांचे अधिकारी अन् कर्मचारी परप्रांतीय असून त्यांना मराठी भाषा बोलता येत नाही. ते हिंदीत संभाषण करत असल्याने त्याचा फटका ग्रामीण भागातील नागरिकांना सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे अशा अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांना दैनंदिन व्यवहारात मराठीत बोलण्याची सक्ती करा, अन्यथा त्यांचे मोठ्या शहरात स्थानांतर करा, अशी मागणी मनसेच्या वतीने प्रांताधिकारी सुशांत खांडेकर यांच्याजवळ एका निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
या निवेदनात म्हटले आहे की, महाराष्ट्र राज्याची मराठी भाषा असावी आणि महाराष्ट्र राज्यात अधिकारी अन् कर्मचारी यांनी मराठी भाषेचा वापर करून मराठीत पत्रव्यवहार तसेच मराठीत संभाषण करावे. अधिकारी आणि कर्मचारी यांना मराठी येणे सक्तीचे आहे, अशा प्रकारे शासन परिपत्रक, शासननिर्णय केलेले आहेत. मराठी भाषा ही महाराष्ट्राची अभिजात भाषा असावी, असा ठरावही महाराष्ट्र शासनाने केंद्र सरकारला पाठवला आहे. जिल्ह्यात अनेक बँकांचे अधिकारी आणि काही संस्थांचे अधिकारी हे परप्रांतांतील असून त्यांना मराठी बोलता येत नाही आणि ते हिंदी भाषेचा वापर करतात. कोकणातील आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ग्रामीण जनतेला हिंदी समजत नसल्याने त्या अधिकार्‍यांना मनसेच्या वतीने मराठी शिकवण्याचा उपक्रम आम्ही ६ जानेवारी या पत्रकारदिनी घोषित केला आहे. ज्या कर्मचार्‍यांना मराठी येत नाही, त्यांना आम्ही पुढील मासात मराठी शिकवण्यास सिद्ध आहोत. याविषयी जिल्ह्यातील अग्रगण्य बँका आणि संस्था यांना, तसेच जिल्हाधिकार्‍यांना आपल्या माध्यमातून कळवावे अन्यथा मनसेच्या पद्धतीने त्यांना मराठी शिकवण्याचे काम आम्ही हाती घेऊ. मराठी न येणारे अधिकारी आणि कर्मचारी यांना जिल्ह्याबाहेर मोठ्या शहरामध्ये स्थानांतरित करावे.