स्वागतार्ह निर्णय !
केंद्र सरकारच्या वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालय या अंतर्गत येणार्‍या ‘कृषी आणि प्रक्रियाकृत अन्न उत्पादने निर्यात विकास प्राधिकरणा’ने (ए.पी.इ.डी.ए.) मांस निर्यात नियमावलीतून (रेड मीट मॅन्युअल) ‘हलाल’ हा शब्द काढला आहे. मांसाच्या दर्जाच्या नियमावलीत त्यांनी हा पालट केला आहे. त्यामुळे आता हलाल नसणारे मांसही देशाबाहेर निर्यात करणे आणि स्थानिकांकडून विकत घेणे शक्य होणार आहे. हिंदुत्वनिष्ठ संघटना आणि हरिंदर सिक्का यांनी सामाजिक माध्यमांतून याविषयी लढा चालू केला. या लढ्याचा परिणाम म्हणून सरकारने हा पालट केल्याचे म्हटले जात आहे. त्यामुळे सरकारने अल्प कालावधीत घेतलेला हा निर्णय अत्यंत स्वागतार्ह आहे. मुसलमान केवळ हलाल पद्धतीने सिद्ध होणारे मांस खातात. त्यामुळे इस्लामी देशांना निर्यात होणार्‍या मांसासाठी हा शब्द नियमावलीत घातला होता. ‘तो काढण्यास काही अडचण नाही’, असे सरकारने आता म्हटले आहे. हा शब्द कुणी घातला, कुणाच्या लाभासाठी घातला आणि इतकी वर्षे ही गोष्ट कुणाच्याच कशी लक्षात आली नाही, हाही एक संशोधनाचा विषय ठरेल.
हिंदु खाटिकांवरील अन्याय दूर होईल !
हलाल पद्धतीने (म्हणजे प्राण्याची नस कापून त्यातून रक्त वाहून द्यायचे. त्यामुळे अधिक काळ वेदना होऊन प्राण्याचा प्राण जातो.) केलेले मांस हे मुसलमान खाटीक सिद्ध करतात. हिंदु खाटीक ‘झटका’ (म्हणजे प्राण्याची एका झटक्यात हत्या करणे) पद्धतीने केलेले मांस सिद्ध करत असल्याने त्यांना सध्याच्या नियमानुसार मांस निर्यात करणे शक्यच होत नव्हते किंवा बलपूर्वक त्यांना हलाल पद्धतीने ते मांस सिद्ध करून विकावे लागत होते. त्यामुळे हिंदूंवर एक प्रकारे अन्यायच होत होता आणि मुसलमानांचा लाभ होत होता. या पालटामुळे हिंदु खाटीक लोकांवर आर्थिकदृष्ट्या होणारा अन्याय आता दूर होणार आहे. त्या अंतर्गत येणार्‍या हिंदु कर्मचार्‍यांनाही आर्थिक लाभ होऊ शकणार आहे. चीन, श्रीलंका यांसारख्या देशांत मांस विकण्यासाठी हलाल या प्रमाणपत्राची आवश्यकता कधीच नव्हती. आतापर्यंत या देशांनाही हलाल मांस निर्यात केले जायचे. नवीन नियमानुसार देशाच्या आवश्यकतेनुसार म्हणजे इस्लामी देशांसाठी हलाल मांस निर्यात केले जाईल. भारत मांस निर्यातीतील मोठा देश असल्याने हा निर्णय महत्त्वाचा आहे. जसा हा हिंदूंवर अन्याय होता, तसाच तो मुक्या प्राण्यांवरीलही अन्याय आहे. हलाल पद्धतीने प्राण्यांची हत्या करण्यात प्राण्यांना अधिक काळ अत्यंतिक वेदना होतात, तरीही आतापर्यंत एकाही प्राणीप्रेमी संघटनेने याविषयी कधी आवाज उठवला नव्हता. गोहत्येच्या संदर्भातही असेच आहे.
मोठ्या शहारांमध्ये हलाल मटणाची दुकाने वाढून झटका मटणाची दुकाने अल्प होत चालल्याने हिंदूंना नाईलाजाने हलाल मांस खावे लागत होते. त्यामुळे भारतातील जी उपाहारगृहे केवळ हलाल मांस विकतात, त्यांनाही यातून एक प्रकारे संदेश जाणार आहे. त्याचप्रमाणे हिंदु ग्राहकही त्याला ‘झटका मांस हवे’, असे सांगू शकतो, हे त्याच्या लक्षात येईल आणि त्याप्रमाणे ते त्याला पुरवले जाण्यास चालना मिळेल.
‘देशातील हलाल मांसाचा व्यवसाय पूर्णपणे बंद व्हायला पाहिजे आणि हलाल प्रमाणपत्रालाही हद्दपार करायला हवे’, अशी भूमिका विश्‍व हिंदु परिषदेने घेतली आहे. त्यांनी देशपातळीवर हा लढा तीव्र करायला हवा.
आता ‘हलाल’ प्रमाणपत्राविरोधातील लढा !
हलालच्या (म्हणजे मुसलमान पंथाच्या दृष्टीने पवित्र असण्याच्या) नावाखाली केवळ मांसच नव्हे, तर शाकाहारी खाद्यपदार्थ, मिठाई, फरसाण आणि आता खोबरेल तेलासारख्या वस्तूंसाठी हलाल प्रमाणपत्र भारतातील आस्थापने घेत आहेत. हलाल प्रमाणपत्र न घेतल्यास भारतासह इस्लामी देशातील ग्राहकांनी त्यांचे उत्पादन न घेतल्यास त्यांना नेमकी खरोखर किती आर्थिक हानी होणार आहे, हाही अभ्यासाचा विषय आहे. एखाद्या उत्पादनाची सवय असली की, ते घेतले जाते, हेही लक्षात घेतले पाहिजे. समजा एखादे औषध एखाद्या ग्राहकाला अत्यावश्यक वाटले, तर कदाचित् हलाल नसतांनाही इस्लामी ग्राहक ते घेऊ शकतो. एखाद्या गोष्टीचा दर्जा असेल, तर ती विकली जातेच. सध्या खाद्यपदार्थासह सौंदर्यप्रसाधने, संकेतस्थळे, इमारती आणि रुग्णालयेही हलाल प्रमाणित झाली आहेत. उद्या ‘योगवर्ग’ही हलाल प्रमाणित करा’, असे सांगण्यास कमी करणार नाहीत.
‘हलालचा पैसा आतंकवाद्यांना जातो’, हे कटु सत्य भारतातील आस्थापनांनी त्यांच्या आर्थिक लाभाच्या पुढे लक्षात घेतले पाहिजे. बरं एखादे उत्पादन हलाल (म्हणजे पवित्र) आहे, हे सांगणारे तरी कोण आहे ? जमियत-ए-उलेमासारख्या संघटना हे प्रमाणपत्र देऊन पैसे गोळा करत आहेत. इतकेच नव्हे, तर प्रतिवर्षी त्याचे नूतनीकरण करण्याची क्लृप्ती योजून या संघटनांनी कायमस्वरूपी या आस्थापनांकडून पैसे उकळण्याची आणि ते आतंकवाद्यांना देण्याची सोय करून ठेवली आहे. हे षड्यंत्र जाणून घेण्यास आणि त्याची जाणीव करून देण्यास हिंदू न्यून पडत आहेत. हिंदूंचाच पैसा घेऊन तो हिंदूंना नष्ट करण्यासाठी वापरला जाण्यासाठी ‘हलाल’ प्रमाणपत्र आहे, हे हिंदूंनी लक्षात घेतले पाहिजे. ज्यांच्यामध्ये राष्ट्राभिमान आणि धर्माभिमान जागृत असेल, असे व्यापारी ‘आर्थिक हानी झाली तरी चालेल; परंतु हलाल प्रमाणपत्र घेणार नाही’, असा पण करू शकतात. हिंदु जनजागृती समितीने हलाल प्रमाणपत्राच्या विरोधात वर्षभरापासून आंदोलन चालू केले आणि आता हिंदुत्वनिष्ठांमध्येही त्याविषयी मोठ्या प्रमाणात जागृती होत आहे. याचाच परिणाम म्हणून सर्वत्रचे धर्माभिमानी हलाल उत्पादनांवर बहिष्कार घालण्यासही सिद्ध होत आहेत. त्यामुळे इस्लामी ग्राहकांपुढे हिंदू ग्राहकांना टिकवायचे कि नाही, हाही विचार आता कालांतराने हलाल प्रमाणपत्र घेणार्‍या आस्थापनांना करावा लागेल, हे निश्‍चित ! तूर्तास सरकारने घेतलेल्या वरील निर्णयाने हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांना ‘हलाल’ प्रमाणपत्राला विरोध करण्यासाठी देण्यात येणार्‍या पुढील लढ्यासाठी निश्‍चितच बळ मिळेल, यात शंका नाही.