सिंधुदुर्ग उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयात झालेल्या वाहन कर घोटाळ्यातील वाहने वापरणे अशक्य होणार
वाहने नियमित करण्यात कायदेशीर अडचणी
सिंधुदुर्ग – सिंधुदुर्ग उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयात (आर्.टी.ओ.) झालेल्या वाहन कर घोटाळ्याच्या प्रकरणी येथील ५ कर्मचार्‍यांना निलंबित करण्यात आले आहे; मात्र दलालाद्वारे कर भरूनही तो कार्यालयाकडे जमा न झाल्याने कर न भरलेल्या १०६ वाहनांची नोंदणी (रजिस्ट्रेशन) रहित करण्याची कारवाई उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी राजेंद्र सावंत यांनी केली. या घोटाळ्यात वाहनधारकांची चूक नसतांना ते अडचणीत आल्याने शिवसेना आमदार वैभव नाईक यांनी परिवहन मंत्री अनिल परब यांचे लक्ष वेधले होते. त्यानंतर परिवहन मंत्र्यांनी ५ नोव्हेंबर २०२० या दिवशी एक बैठक घेतली आणि वाहन कराची रक्कम भरून घेऊन सर्व वाहने नियमित करण्याचे आश्‍वासन दिले होते. उपप्रादेशिक परिवहन अधिकार्‍यांनी नोंदणी रहित करण्याच्या नोटीस दिल्यामुळे वाहनधारक धास्तावले आहेत. ही वाहने नियमित करणे कायदेशीरदृष्ट्या शक्य नसल्याने ती आता धुळखात पडण्याची शक्यता आहे.
‘याविषयी संबंधितांनी न्यायालयात जाऊन वाहने नियमित करण्याचे आदेश मिळवावेत. तसेच शासनाकडून आदेश आला, तरच ही वाहने नियमित करण्याविषयी विचार होऊ शकतो’, असे परिवहन अधिकारी राजेंद्र सावंत यांनी स्पष्ट केले.
काय आहे प्रकरण ?
एक वाहनधारक वाहनाच्या विम्याची चौकशी करण्यासाठी आर्.टी.ओ.मध्ये गेला असता त्या वाहनाचे नोंदणी पुस्तक (आर्.सी. बूक) बनावट दिल्याचे उघड झाले होते. त्यानंतर त्याने ओरोस पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदवल्यावर केलेल्या चौकशीत अनेक वाहनांचा वाहन करच भरला गेला नसल्याचे उघड झाले आणि वाहन कर घोटाळा उघड झाला. या घोटाळ्याच्या प्रकरणी आर्.टी.ओ.मधील कर्मचार्‍यांना निलंबित करण्यात आले.