मृत्यूदंडाच्या कार्यवाहीची आवश्यकता !
अमेरिकेचे मावळते राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जाता जाता मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनावलेल्या ५ बंदीवानांच्या शिक्षेच्या कारवाईला हिरवा कंदिल दिला. या शिक्षेमध्ये 
एका महिलेचाही समावेश आहे. लिसा मॉन्टेगोमेरी असे या महिला बंदीवानाचे नाव आहे.
तिचा गुन्हा हा की, तिने वर्ष २००४ मध्ये एका गर्भवती महिलेची गळा आवळून हत्या केली होती आणि नंतर तिचे पोट चिरून तिचे बाळ पळवले होते. सकृतदर्शनी हा गुन्हा भयंकर आहे. त्यामुळे दिलेली शिक्षा ही योग्यच वाटते; मात्र तिची कार्यवाही होणे हे जनतेच्या दृष्टीने दिलासादायक आहे. ‘मृत्यूदंडाच्या शिक्षेची अमेरिकेत कार्यवाही होणे यात मोठे काय ?’, असे वाटू शकते. अमेरिकेत गेल्या १७ वर्षांपासून ‘फेडरल’ (राष्ट्रीय) पातळीवर मृत्यूदंडाची शिक्षा देण्यात आलेली नाही. डोनाल्ड ट्रम्प हे राष्ट्राध्यक्ष झाल्यापासून त्यांनी ही शिक्षा पुन्हा चालू केली. राष्ट्राध्यक्षपदी निवड झालेले जो बायडन यांनी त्यांच्या राजकारणाच्या प्रारंभीच्या काळात मृत्यूदंडाचे समर्थन केले होते; मात्र गेल्या काही वर्षांत त्यांच्या भूमिकेत पालट झाला. ‘राष्ट्राध्यक्षपदी निवड झाल्यास मृत्यूदंडाची शिक्षा रहित होण्यासाठी प्रयत्न करू’, असे आश्‍वासन त्यांनी निवडणूक प्रचारात दिले होते.
अमेरिकेत शिक्षेची कार्यवाही
वर्ष १९७२ मध्ये अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालाने मृत्यूदंडासंबंधीचे सर्व विद्यमान कायदे रहित करत राज्य आणि राष्ट्रीय पातळीवरील शिक्षा रहित केली होती. त्यानंतर ४ वर्षांनी सर्वोच्च न्यायालयाने एक निकाल देत पुन्हा मृत्यूदंडाची शिक्षा देण्याचे अधिकार राज्यांना दिले. वर्ष १९८८ ते वर्ष २०१८ या कालावधीत ७८ गुन्हेगारांना शिक्षा सुनावण्यात आली; मात्र त्यांतील केवळ ३ जणांना शिक्षा देण्यात आली. यातून ‘मृत्यूदंडाच्या शिक्षेच्या कार्यवाहीसाठी अमेरिकेचे हातही थरथरत होते’, असे म्हणता येईल. एखाद्या व्यक्तीने केलेल्या गुन्ह्याच्या तीव्रतेवरून त्याला मृत्यूदंडाची शिक्षा न्यायालयाकडून दिली जाते. व्यक्तीला दिलेल्या शिक्षेला तो वरच्या न्यायालयात जाऊन आव्हानही देऊ शकतो; मात्र वरिष्ठ न्यायालयानेही या शिक्षेवर शिक्कामोर्तब केल्यास ती शिक्षा अंतिम होते. त्यामुळे प्रश्‍न उरतो तो कार्यवाहीचा ! अमेरिकेत २ दशके अशा शिक्षांची कार्यवाही होत नसल्यामुळे गुन्हेगारांना न वाटणारा कायद्याचा अथवा शिक्षेचा धाक मावळते राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अचूक हेरला. त्यांना या शिक्षेविषयीची गंभीरता लक्षात आली. कौटुंबिक, सामाजिक अथवा राष्ट्रीय स्तरावर मृत्यूदंडाची शिक्षा झालेले गुन्हेगार जिवंत राहिल्यास उद्भवणारे तोटे त्यांच्या ध्यानी आले. त्यामुळेच त्यांनी घेतलेला निर्णय अमेरिकेच्या समाजात दूरगामी परिणाम करणारा ठरेल, यात शंकाच नाही. मृत्यूदंडाची शिक्षा झालेला गुन्हेगार त्याच्या परिने ही शिक्षा रहित करण्यासाठी अटोकाट प्रयत्न करतो. त्यामुळे दयेखातर ही शिक्षा रहित होते. भारतात याचा अनुभव जनतेला आहे. राष्ट्रपतींना दयेचा अधिकार अथवा दुसर्‍या भाषेत मृत्यूदंड रहित करण्याचा अधिकार असला, तरी तो ज्या व्यक्ती, समाज अथवा राष्ट्र यांची हानी झालेली आहे, त्यांच्यावर अन्याय आहे. अशा गुन्हेगारांना क्षमा केल्यास जनतेच्या मनात खदखद निर्माण होते आणि कधीतरी उद्रेक होतो.
भारताची ‘दया’
देहलीतील सामूहिक बलात्काराचे प्रकरण असो अथवा महिला अत्याचाराचे प्रकरण असो, फाशी झालेल्या आरोपींचे वर्तमानपत्रांत दयेसाठी भीक मागतांनाची वृत्ते, प्रसारमाध्यमांसमोर त्यांच्या नातेवाइकांनी फोडलेला टाहो, यांमुळे लोकांच्या भावनांना हात घातला जातो. अगदी ‘फाशी देणारा जल्लाद उपलब्ध नाही’, ‘फाशी दिल्यानंतर जल्लाद ढसाढसा रडला’, अशा बातम्या देण्यात येतात. परिणामी जनता संवेदनशील बनते, भावूक होते, ‘जाऊद्या कशाला फाशीची शिक्षा द्यायची’, अशा प्रतिक्रिया व्यक्त होतात. काही तथाकथित मानवतावादी कार्यकर्ते ‘फाशीची शिक्षाच रहित करूया’, अशी वक्तव्येही करतात. त्यामुळे समाजाचा बुद्धीभेद होतो. या सर्व गदारोळात ज्याच्यावर अन्याय झाला आहे, त्याचा विचारही होत नाही. ‘भारताचे पंतप्रधान राजीव गांधी यांची हत्या करणार्‍या तमिळ बंडखोरांना क्षमा करूया’, अशी भूमिका काँग्रेसच्या अध्यक्षा आणि राजीव गांधी यांच्या पत्नी सोनिया गांधी यांनी घेतली होती. स्वत:चा तथाकथित उदारमतवाद सिद्ध करण्याचा काँग्रेसच्या श्रेष्ठींचा हा प्रयत्न होता; मात्र लोकांना ते आवडले नाही. वैयक्तिक स्तरावरील कृतींमध्ये तुम्ही भलेही क्षमा करणे, सवलत देणे, याचा विचार करू शकता; मात्र देशाच्या पंतप्रधानांची जेव्हा भयंकर पद्धतीने हत्या होते, तेव्हा त्या गुन्हेगारांना क्षमा करण्याचा नैतिक अधिकार कसा असू शकतो ? यातून कुणीही यावे देशाच्या शासनकर्त्यांची हत्या करावी आणि त्यांच्या नातेवाइकांनी स्वत:च्या मर्जीने अथवा लोकआग्रहास्तव क्षमा करावी, असा चुकीचा संदेश जातो.
समाजात शिक्षेची कार्यवाही समाज गुन्हेगारीपासून, गुंडांपासून मुक्त असावा, यासाठी आहे. समाजात काहीतरी व्यवस्था, चालण्या-बोलण्याचे नियम आहेत, हे लक्षात येण्यासाठी कायद्याची व्यवस्था आहे. साम, दाम, दंड आणि भेद या चतु:सूत्रीचा वापर करून समाजस्वास्थ्य टिकवून ठेवणे हे शासनकर्त्याचे उत्तरदायित्व आहे. त्यातील दंड आणि भेद यांचा विचारच केला नाही, तसेच केला आणि त्याचा आचार झाला नाही, तर तो शासनकर्ता म्हणण्यास पात्र राहील का ? छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळात बलात्कारासारख्या गुन्ह्यासाठी ‘चौरंगा’ शिक्षा सुनावली अथवा फितुरी केली म्हणून ‘टकमक’ टोकावरून खाली ढकलून देणे, या शिक्षांची कार्यवाही विनासंकोच आणि विनाविलंब व्हायची. या शिक्षांचा धाक असल्यामुळे त्यांचे सैन्य शस्त्र बाळगणारे असूनही जनतेच्या पिकांना, वस्तूंना हात लावण्याचा अपराध करीत नसत. शिक्षेची कार्यवाही केल्याच्या चांगल्या परिणामांचे अन्य कोणते चांगले उदाहरण असू शकेल ? सध्या शासन करण्याचे तंत्र पालटले आहे. लोकशाहीवादी अमेरिकेने चांगला पायंडा पाडला आहे. त्यामुळे भारतानेही अमेरिकेकडून बोध घेऊन मृत्यूदंड अथवा फाशी यांच्या शिक्षांची तात्काळ कार्यवाही करून जनतेचे सर्वंकष हित साध्य करावे, ही जनतेची अपेक्षा !