प्राचीन मंदिरांचे जतन आणि संवर्धन यांसाठी शासन १०१ कोटी रुपयांची तरतूद करणार
योजनेमध्ये किल्ले, तीर्थक्षेत्रे, आध्यात्मिक शक्तीपीठे, लेणी आदींचा समावेश
मुंबई, ३० डिसेंबर (वार्ता.) – राज्यातील प्राचीन मंदिरांचे जतन आणि संवंर्धन यांसाठी २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात १०१ कोटी रुपयांची तरतूद करण्याचा निर्णय राज्यशासनाने घेतला आहे. गेल्या आठवड्यात झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत यास संमती देण्यात आली होती. या योजनेच्या अतंर्गत राज्यातील तीर्थक्षेत्रे, आध्यात्मिक शक्तीपीठे, किल्ले, लेणी आदींचे जतन आणि संवर्धन करण्यात येणार आहे.
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाद्वारे ही योजना राबवण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाचे स्वरूप काय असावे ? प्राधान्याने कोणती कामे हातात घ्यावीत ? कामांचा तपशील कसा असावा ? हे निश्‍चित करण्यासाठी शासनस्तरावर समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव या समितीचे अध्यक्ष असतील. समितीमध्ये पुरातत्व विभागाच्या प्रतिनिधीचाही समावेश असणार आहे, तसेच पर्यटन विभाग आणि पर्यावरण विभाग यांच्या प्रतिनिधींचा विशेष निमंत्रित म्हणून या समितीमध्ये सहभाग असणार आहे. महाराष्ट्रातील किल्ले, ५ ज्योतिर्लिंगे, आळंदी, पंढरपूर यांसारखी तीर्थक्षेत्रे, अष्टविनायकासारखी धर्मिकस्थळे, महाराष्ट्राची कुलस्वामिनी श्री तुळजाभवानी, श्री महालक्ष्मी, श्री रेणुकामाता आणि श्री सप्तश्रृंगी ही आद्य मातृदेवतांची साडेतीन शक्तीपीठे, प्राचीन मंदिरांसह, प्राचीन लेणी आणि शिल्पे अशा प्रकारे महाराष्ट्रातील आध्यात्मिक अन् सांस्कृतिक ठेव्यांचा दाखला मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत देण्यात आला. या योजनेमधून ही ठिकाणे, तसेच या अनुषंगाने अन्य आध्यात्मिकस्थळांचे जतन आणि संवर्धन करण्याविषयीचे प्राधान्य शासन ठरवणार आहे.