मूलभूत सुविधांचा फार्स !
गेल्या काही वर्षांत मन हेलावणार्‍या अनेक घटना घडल्या. गतवर्षी मृत पत्नीला रुग्णालयातून घरी आणण्यासाठी रुग्णवाहिका उपलब्ध न झाल्यामुळे एका वृद्धाने तिला हातांवर उचलून कित्येक किलोमीटर नेल्याची घटना प्रकाशात आली होती. त्यानंतर तशा प्रकारच्या अनेक घटना घडल्या. आताही अशीच एक घटना समोर आली आहे. तमिळनाडूतील एका गावात अंत्यसंस्कारांसाठी शेतातून जाण्याची नामुष्की ओढवली. तेथील मेलूर तालुक्याच्या मरुथुर कॉलनीतील एका मागासवर्गीय कुटुंबाला नातलगाच्या अंत्यसंस्कारांसाठी जाण्यासाठी रस्ता नसल्याने शेतातून स्मशानभूमीत जावे लागले. वर्तमानपत्रांतील बातमी वाचून न्यायालयाने स्वतःहून याची नोंद घेऊन राज्याच्या मुख्य सचिवांना राज्यातील मूलभूत सुविधांविषयी विचारले आहे. न्यायालयाने या प्रकरणी नोंद घेतली, हे विशेष असले, तरी स्वातंत्र्य मिळून ७ दशकांहून अधिक कालावधी गेला, तरी ‘आपण आहोत तिथेच आहोत’, हे चिंताजनक आहे.
ब्रिटिशांनी भारत लुटला. येथील सर्व व्यवस्था उद्ध्वस्त केल्या. असे असले, तरी भारताला स्वातंत्र्य मिळाले, वर्ष १९४७ मध्ये, त्यापूर्वी वर्ष १९४५ मध्ये जपानमधील २ शहरांवर अणूबॉम्ब टाकले गेले. प्रचंड मोठा संहार होऊन तो परिसर उद्ध्वस्त झाला. मूलभूत सुविधा बेचिराख झाल्या. केवळ प्रासंगिक मनुष्यहानीच नाही, तर त्या आक्रमणाचे दूरगामी परिणाम झाले. जपानमधील पुढील अनेक पिढ्या विकलांग जन्माला आल्या. प्रचंड मोठी हानी होऊनही आज त्या देशाने पुन्हा उभारी घेतली आहे. जपान हा एक विकसित देश आहे. तेथील औद्योगिक भरभराट, त्या अनुषंगाने उभारल्या गेलेल्या मूलभूत सुविधा आदींचा जगाला हेवा वाटतो. दुसर्‍या महायुद्धाच्या काळातही अनेक देशांची मोठी हानी झाली. ते देश नंतरच्या काळात सावरले. त्यांनीही भौतिकदृष्ट्या बरीच प्रगती केली. भारत मात्र अद्यापही विकसनशील देश आहे. बाकीचे देश विज्ञान आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात पुढची पुढची क्षेत्रे पादाक्रांत करत असतांना आपण मात्र अजूनही शौचालये, रस्ते आणि वीजजोडणी आदी प्राथमिक टप्प्यालाच आहोत, हे स्वीकारणे अधिक कठीण आहे.
प्रशासकीय अनास्था
न्यायालयाने तमिळनाडू राज्य सचिवांना ‘अनुसूचित जातींच्या रहिवासी भागांत स्वच्छ पाणी, पथदिवे, शौचालय, स्मशानभूमीपर्यंत जाण्यासाठी रस्ते आदींची सुविधा कधीपर्यंत मिळेल ?’, असे विचारले आहे. मुळात हे सर्व आतापर्यंत झाले का नाही ? हा प्रश्‍न आहे. आपल्याकडे केंद्रात आणि राज्यांत आदिवासी कल्याण मंत्रालये आहेत. या मंत्रालयांकडून प्रतिवर्षी आदिवासींसाठी मोठमोठ्या योजना घोषित केल्या जातात. त्यासाठी काही शे कोटी रुपयांचे प्रावधान केले जाते. विविध सरकारी यंत्रणा कामाला लावल्या जातात. हा सर्व पैसा कुठे खर्च झाला ? आदिवासींच्या नावाखाली प्रशासकीय अधिकारी मालामाल झाले; मात्र जे या योजनांचे खरे लाभार्थी होते, त्यांची अवस्था अजूनही तितकीच दयनीय आहे. एक तर कामे अत्यंत निकृष्ट होतात किंवा केवळ कागदोपत्री होतात. प्रत्यक्षात होतच नाहीत. याहून गंभीर प्रकार म्हणजे या निधीचा राज्यांकडून वापरच होत नाही. थोडक्यात अनुसूचित जाती-जमाती, आदिवासी यांच्या संदर्भातील विकासकामांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले जाते. वनबंधू योजनेच्या संदर्भातील आकडेवारी प्रशासनाच्या उदासीनतेचे प्रातिनिधीक स्वरूप आहे. केंद्र सरकारने वर्ष २०१५-१६ साठी ‘वनबंधू कल्याण योजना’ नामक एक योजना हाती घेतली होती. त्याचे एका वर्षाचे अंदाजपत्रक १०० कोटी रुपये होते. त्या योजनेत १० राज्यांतील काही भाग जोडलेले होते. पुढील वर्षी काही राज्ये वाढवून आर्थिक प्रावधान २०० कोटी रुपये करण्यात आले. एवढे करूनही २ वर्षांत राज्यांनी आणि प्रशासनांनी त्यातील अर्धी रक्कमसुद्धा वापरली नाही. काही राज्यांनी रक्कमही वापरली नाही आणि त्याचा हिशोबही देण्याची तसदी घेतली नाही, ही वस्तूस्थिती आहे. ही २ वर्षांतील केंद्र सरकारच्या एका योजनेची आकडेवारी आहे. अन्य योजनांसाठी सरकारने केलेले प्रावधान निराळे आहे, तसेच राज्य सरकारांच्या योजना निराळ्या असतात. असे सर्व असूनही तमिळनाडूसारखा प्रसंग उद्भवणे आणि न्यायालयाला त्यात लक्ष घालावे लागणे, हे गंभीर आहे. अनुसूचित जातींना सर्वत्र आरक्षण आहे. सर्व प्रकारच्या सवलती आहेत. गेली अनेक वर्षे पाण्यासारखा पैसा खर्च करूनही जर अशी स्थिती रहाणार असेल, तर नेमके काय चुकत आहे ? भारतीय समाजही संवेदनशील आहे. काही अपवाद वगळता नेहमीच साहाय्यासाठी तत्पर आहे. त्यामुळे प्रशासनाने ज्या गतीने आणि कार्यक्षमतेने यासाठी काम करायला हवे होते, ते झालेले नाही, हेच उघड आहे. त्यामुळे न्यायालयाने या प्रकरणाची स्वतःहून नोंद घेऊन राज्याच्या मुख्य सचिवांनाच प्रतिवादी केलेले आहे, हे योग्यच आहे. बरेचदा ‘अमूक सरकार आल्यामुळे आता सर्व चांगले होईल’, अशी आशा बाळगली जाते. प्रत्यक्षात सरकारे ५ वर्षांनी पालटतात; प्रशासकीय यंत्रणा मात्र तीच रहाते. त्या यंत्रणेत जो आळस, असंवेदनशीलता आणि अकार्यक्षमता भरलेली आहे, तेथे मोठी समस्या आहे. अशा स्थितीत आपण काय ‘स्मार्ट सिटी’ची स्वप्ने पहात आहोत ? काही काळासाठी काही शहरांमध्ये सुधारणा अवश्य होतील; पण तळागाळात जाऊन शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत विकास पोचायला हवा, तसे होण्यासाठी आपल्याला अजून भरपूर संघर्ष करावा लागणार आहे.
राष्ट्रनिष्ठा हवी !
‘जो रस्ते, पाणी, सांडपाणी व्यवस्था यांसारख्या भौतिक सुविधा आपल्या भागात होण्यासाठी प्रयत्न करतो, तो चांगला लोकप्रतिनिधी आहे’, असे आपल्याकडे म्हटले जाते. त्या पलीकडे जाऊन बरेच काही करायचे असते. ते कुणाच्या हिशोबातही नसते. नुकतेच गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी नवनियुक्त जिल्हा पंचायत सदस्यांना संबोधित करतांना ‘रस्ते आणि वीज यांच्या पलीकडे जाऊन काम करा’, अशा प्रकारे मार्गदर्शन केले. या टप्प्यापर्यंत आपण खरोखरच कधी जाणार आहोत का ? जे प्राथमिक आहे, तेच होत नाही, तर आंतरिक प्रेरणेने जनतेला काय आवश्यक आहे, ते जाणून घेऊन करणे किती दूर आहे ! ते होण्यासाठी प्रखर राष्ट्रनिष्ठा, जनतेप्रती प्रेम आणि पालकत्वाची भावना हवी ! तसे झाल्यास न्यायालयाला अशा गोष्टींत लक्ष घालावे लागणार नाही !