उपसभापतिपदाच्या निवडणुकीत मतदान करणे सांविधानिक अधिकार नाही – राज्य सरकार
मुंबई – कोरोनाची परिस्थिती लक्षात घेऊनच विधान परिषदेच्या उपसभापतिपदाची निवडणूक घेण्यात आली. या निवडणुकीत मतदान करणे हा काही सांविधानिक वा मूलभूत अधिकार नाही. त्यामुळे या निवडणुकीत मतदान करता न आल्याने सदस्यांच्या घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघन झाले, असे म्हणता येणार नाही, असा युक्तिवाद राज्य सरकारच्या वतीने २२ डिसेंबर या दिवशी उच्च न्यायालयात करण्यात आला.
याचिकाकर्ते आणि राज्य सरकार यांचा युक्तिवाद ऐकल्यावर शिवसेना नेत्या नीलम गोर्‍हे यांची उपसभापतिपदी झालेली नियुक्ती कायदेशीर कि बेकायदेशीर याचा निर्णय ७ जानेवारीला देणार असल्याचे खंडपिठाने स्पष्ट केले. विधिमंडळाच्या नियमांना बगल देऊन विधान परिषदेच्या उपसभापतिपदासाठी निवडणूक घेण्यात आली, असा आरोप करत ही निवडणूक बेकायदेशीर ठरवून रहित करावी, अशी मागणी भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी याचिकेद्वारे केली आहे.
कोरोनाच्या चाचणीत विधिमंडळाचे अनेक सदस्य कोरोनाबाधित आढळले. त्यांना या निवडणुकीपासून वंचित राहावे लागले. मतदानासाठी ऑनलाइन व्यवस्थाही केली गेली नव्हती. निवडणुकीत सहभागी व्हायचे आहे, त्यामुळे ती तूर्तास तहकूब करा, ही काही सदस्यांची मागणीही अमान्य केली गेली, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.