नव्या कृषी कायद्याद्वारे शेतकऱ्यांची भूमी बळकावणार असल्याच्या भूलथापांना बळी पडू नका !
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे शेतकर्यांना आवाहन
नवी देहली – नव्या कृषी कायद्यांमुळे तुमची भूमी बळकावली जाईल, हा भ्रम काही लोक पसरवत आहेत. अशा लोकांच्या भूलथापांना बळी पडू नका. काही नेते शेतकर्यांचे नाव पुढे करून स्वतःची राजकीय पोळी शेकण्याचा प्रयत्न करत आहेत, अशा शब्दांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कृषी कायद्याला विरोध करणार्यांवर टीका केली. त्यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे विविध राज्यांतील शेतकर्यांशी संवाद साधला. या वेळी त्यांनी ९ कोटी शेतकर्यांच्या खात्यात ‘किसान सम्मान निधी’च्या १८ सहस्र कोटी रुपयांच्या हप्त्याचे हस्तांतरण केले. ‘पंतप्रधान किसान सन्मान निधी’ अंतर्गत देशातील शेतकर्यांना केंद्र सरकारकडून प्रतिवर्षी ३ हप्त्यांंमध्ये ६ सहस्र रुपये दिले जातात.
मोदी यांनी त्यांच्या भाषणात मांडलेली सूत्रे . . .
१. देशाच्या ९ कोटींपेक्षा अधिक शेतकर्यांच्या कुटुंबाच्या बँक खात्यात थेट १८ सहस्र कोटी रुपये जमा झाले आहेत. जेव्हापासून ही योजना प्रारंभ झाली, तेव्हापासून १ लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक पैसे शेतकर्यांच्या खात्यात पोचले आहेत. मला आज या गोष्टीचे दुःख आहे की, माझ्या बंगालच्या ७० लाखांपेक्षा अधिक शेतकरी भाऊ-बहिणींना याचा लाभ मिळू शकला नाही. बंगालच्या २३ लाखांपेक्षा अधिक शेतकर्यांनी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ऑनलाईन आवेदन दिले आहे; मात्र राज्य सरकारने पडताळणी प्रक्रिया थांबवली आहे.
२. ज्यांनी ३० वर्षे बंगालवर राज्य केले त्यांनी बंगालला रसातळाला नेले आहे. तेथील शेतकर्यांना ‘किसान सम्मान निधी’ची रक्कम मिळत नाही. त्यासाठी त्यांनी आवाज उठवला नाही आणि ते आंदोलन करण्यासाठी पंजाबमध्ये गेले. देशातील लोकांना याविषयी ठाऊक नाही का ? यावर विरोधकांचे तोंड का बंद झाले आहे.
३. जे पक्ष बंगालमधील शेतकर्यांच्या हितासाठी बोलत नाहीत, ते येथे देहलीमध्ये येऊन शेतकर्यांविषयी बोलतात. या पक्षांना आजकाल कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची आठवण येत आहे; मात्र केरळमध्ये या समित्या नाहीत, हे ते वारंवार विसरतात. केरळमध्ये हे लोक कधीच आंदोलन करत नाहीत.
शेतकर्यांचे आंदोलन अद्याप चालूच !
देहलीच्या सीमेवर कृषी कायद्यांच्या विरोधात शेतकर्यांचे आंदोलन ३० व्या दिवशीही चालू आहे. सरकारने आणखी एक पत्र लिहून शेतकर्यांना चर्चा करण्यासाठी दिवस आणि वेळ ठरवण्याचे आवाहन केले.