नैसर्गिक आपत्तींमुळे वर्ष २०५० पर्यंत देशातील ४ कोटी ५० लाख लोकांना स्थलांतराचा धोका ! – तज्ञांचा अभ्यास

काही संत आणि द्रष्टे यांनी पुढील १-२ वर्षांतच तिसरे महायुद्ध आणि नैसर्गिक आपत्ती यांमुळे मोठी हानी होऊ शकते, असे सांगितले आहे. तेच काही प्रमाणात तज्ञ आता सांगत आहेत. यातून जनतेने स्वतःचे रक्षण करण्यासाठी उपययोजना कराव्यात आणि सरकारनेही त्यांना मार्गदर्शन करावे !

(प्रतिकात्मक चित्र)

नवी देहली – भारत, बांगलादेश, नेपाळ, पाकिस्तान आणि श्रीलंका या ५ आशियाई देशांमधील हवामान किंवा नैसर्गिक आपत्तींमुळे झालेले विस्थापन अन् स्थलांतर यांचा अभ्यास करण्यात आल्यानंतर दक्षिण आशियामध्ये वर्ष २०५० पर्यंत ६ कोटींहून अधिक लोक बेघर आणि विस्थापित होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. नैसर्गिक आपत्तींमुळे वर्ष २०२० मध्ये भारतात विस्थापित झालेल्यांची संख्या १ कोटी ४० लाख आहे, तर वर्ष २०५० पर्यंत ती साडेचार कोटी होऊ शकते. ‘पर्यावरणाविषयी उदासीनतेची किंमत : विस्थापन आणि स्थलांतराचा त्रास’ या अहवालात ही शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. ‘अ‍ॅक्शन एड’ आणि ‘क्लायमॅट अ‍ॅक्शन नेटवर्क साऊथ एशिया’ यांनी हा अभ्यास केला आहे.

१. पाचही देशांत महिलांना हवामान स्थलांतरातून होणार्‍या नकारात्मक परिणामांचा सामना करावा लागत आहे. घरगुती कामे, शेतीविषयक कामे, मुले, तसेच घरातील ज्येष्ठांची देखभाल करण्यात त्या मागे पडल्या आहेत. शहरी वस्त्यांमध्ये स्थलांतर करणार्‍या महिलांना अनेकदा कामगार हक्काचे उल्लंघन होत असलेल्या अनिश्‍चित परिस्थितीत काम करण्यास भाग पाडले जाते, असेही या अहवालात म्हटले आहे.

२. नेपाळमध्ये वितळणार्‍या हिमनद्या, भारत आणि बांगलादेश येथे विस्तारणारे समुद्र, चक्रीवादळ अन् वाढते तापमान यांचा सामना लोक करत आहेत. हवामान पालटामुळे लोक त्यांच्या कुटुंबासाठी सुरक्षा आणि नवीन मार्ग शोधत घर सोडण्यास बाध्य होत आहेत.

३. कार्बन उत्सर्जन न्यून करण्यासाठी आणि हवामानातील परिणामांवर उपाय म्हणून श्रीमंत देशांनी मोठे दायित्व उचलण्याची आवश्यकता आहे, असे मत ‘अ‍ॅक्शन एड’चे हरिजित सिंग यांनी व्यक्त केले आहे.

४. हवामान संकटाला उत्तर देण्यासाठी आणि अशा संकटांमुळे स्थलांतरित झालेल्यांना साहाय्य करण्यासाठी जागतिक पातळीवर प्रभावी आणि सामाजिक संरक्षण उपाय यांमध्ये वाढ करायला हवी, असे मत क्लायमेट अ‍ॅक्शन नेटवर्क दक्षिण आशियाचे संचालक संजय वशिष्ट यांनी व्यक्त केले.

५. या आपत्तीतून सुटका करून घेत असतांनाच हवामान पालटाशी जुळवून घेण्याकरता विकसनशील देशातील उत्सर्जन न्यून करण्यासाठी विकसित देशांकडून सशक्त नेतृत्व आणि महत्त्वाकांक्षा यांची आवश्यकता आहे, असेही या अहवालात म्हटले आहे.