गोभक्षकांच्या दबावाला शासनाने बळी पडू नये आणि गोवा मांस प्रकल्प चालू करू नये ! – गोव्यातील गोरक्षकांची शासनाकडे मागणी
कर्नाटकच्या गोहत्या बंदी कायद्यामुळे गोव्यात गोमांसाचा तुटवडा भासत असल्याचे प्रकरण
डिचोली – गोवा शासनाने गोभक्षकांच्या दबावाला बळी पडू नये. उसगाव येथील गोवा मांस प्रकल्प कोणत्याही परिस्थितीत चालू करू नये. शासनाने गोव्यातील गोवंशियांसाठी हानीकारक असे कोणतेही निर्णय घेऊ नयेत, अशी मागणी गोव्यातील गोरक्षकांनी शासनाकडे केली आहे.
विधानसभेत गोहत्या बंदी विधेयक संमत करणार्या कर्नाटक शासनाचे गोव्यातील गोरक्षकांनी अभिनंदन केले आहे. गोव्यातील गोरक्षक आणि समविचारी संघटना यांच्या सिकेरी, मये येथील गोशाळेत झालेल्या एका तातडीच्या बैठकीत हा निर्णय झाला. या बैठकीला ‘गोवंश रक्षा अभियान’चे अध्यक्ष श्री. हनुमंत परब, ‘ध्यान फाऊंडेशन’च्या स्वाती शिलकर, ‘हिंदु युवा वाहिनी’च्या गोवा विभागाचे अध्यक्ष श्री. अविनाश तिवारी आणि पदाधिकारी श्री. राजीव झा, ‘हिंदु युवा वाहिनी’च्या महिला अध्यक्षा सौ. सुमन शर्मा, प्राणीमित्र श्री. अमृतसिंह, ‘अखिल विश्व जयश्रीराम गोसंवर्धन केंद्रा’चे श्री. लक्ष्मण जोशी, फोंडा येथील ‘संजीवनी फाऊंडेशन’चे श्री. विक्रम, ‘मये भूविमोचन समिती’चे श्री. सखाराम पेडणेकर, हिंदुत्व सेनेचे श्री. राकेश तेंडुलकर, ‘गोमंतक मंदिर महासंघा’चे श्री. जयेश थळी, हिंदु जनजागृती समितीचे श्री. गोविंद चोडणकर, तसेच ‘श्री संप्रदाय’, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ‘स्वराज्य गोमंतक’ यांचे प्रतिनिधी यांची उपस्थिती होती.
कर्नाटक शासनाने विधानसभेत गोहत्या विधेयक संमत केल्यानंतर गोव्यात गोमांसाचा तुटवडा भासत आहे. आगामी नाताळ आणि ख्रिस्ती नववर्षाच्या निमित्ताने गोव्यातील गोमांसाचा तुटवडा दूर करण्यासाठी गोव्यातील चर्च संस्था, गोमांस विक्रेत्यांची संघटना, सत्ताधारी आणि विरोधी राजकीय पक्ष गोवा शासनावर दबाव आणत आहेत. या पार्श्वभूमीवर गोव्यातील गोरक्षकांनी शासनाकडे ही मागणी केली आहे. गोव्यातील गोरक्षक लवकरच मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची भेट घेऊन त्यांच्याकडे ही मागणी करणार आहेत.
बैठकीत ‘गोवंश रक्षा अभियान’चे श्री. हनुमंत परब म्हणाले, ‘‘हिंदू जागृत आणि संघटित होत असल्याने देशातील अनेक राज्यांमध्ये गोहत्या बंदी कायदा पारित होत आहे. गोवंश रक्षणाची चळवळ आता गोव्यातही जोर धरणार आहे. कर्नाटकच्या धर्तीवर गोव्यातही गोरक्षक आणि हिंदू यांचा एक दबावगट निर्माण होणे आवश्यक आहे. गोव्यात अवैधरित्या अजूनही गोमांसाची वाहतूक होत आहे. हे तातडीने बंद झाले पाहिजे. उत्तरप्रदेशसारख्या राज्यात गोवंश रक्षणासाठी कठोर कायदे होऊ शकत असतील, तर असे कायदे आकाराने लहान असलेल्या गोव्यात का होऊ नयेत?’’
‘ध्यान फाऊंडेशन’च्या स्वाती शिलकर म्हणाल्या, ‘‘परशुरामभूमीमध्ये कोणत्याही प्रकारचे रक्त सांडायला गोरक्षक देणार नाही. गोरक्षणासाठी कायदेशीर लढा देणे आवश्यक आहे. ‘जब तक गाय रहेगी तब तक भारत रहेगा’’ या वचनाला धरून सर्वांनी संघटित होऊन कार्य करणे आवश्यक आहे.’’ बैठकीचे सूत्रसंचालन गोमंतक मंदिर महासंघाचे श्री. जयेश थळी यांनी केले.
गाय ही माझ्यासाठी माता; पण मुख्यमंत्री या नात्याने गोमांस खाणार्यांचा विचार करणे, हे माझे कर्तव्य ! – डॉ. प्रमोद सावंत, मुख्यमंत्रीपणजी – गाईला मी माता मानतो; पण राज्यात ३० टक्के अल्पसंख्यांक गोमांसाचे सेवन करतात. राज्याचा मुख्यमंत्री या नात्याने त्यांचाही विचार करणे, हेही माझे कर्तव्य आहे. यामुळे गोमांसावरून मी कोणतीही दुटप्पी भूमिका घेतलेली नाही. राज्यातील जनतेचा विचार करणे, हे मुख्यमंत्र्यांचे कामच आहे, असे विधान गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केले आहे. गोव्यात गोमांसाचा तुटवडा दूर करण्यासाठी गोवा शासन प्रयत्नशील आहे. या पार्श्वभूमीवर ‘टाइम्स नाऊ’ या वृत्तवाहिनीने विचारलेल्या एका प्रश्नाला मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत उत्तर देत होते. |
बैठकीत संमत करण्यात आलेलेे ठराव१. गोवा राज्यात गोहत्या बंदी कायद्याचे कठोरतेने पालन करण्यासाठी शासनाने प्रयत्न करावे. २. उसगाव, फोंडा येथील गोवा मांस प्रकल्प चालू करू नये. या प्रकल्पाला लागू होत असलेल्या सर्व नियमांचे कठोरतेने पालन करावे. ३. गोवा शासनाने गोवंशियांसाठी हानीकारक असे कोणतेही निर्णय घेऊ नयेत. |