पोलीसदलाच्या विविध इमारतींमधील असुविधांमुळे पोलीस कर्मचार्‍यांची होत असलेली असुविधा आणि त्यासंदर्भात उदासीन असलेले प्रशासन !
१. पोलिसांच्या मोडकळीस आलेल्या शासकीय निवासस्थानांची दुःस्थिती
आजही बृहन्मुंबई पोलीसदलातील कर्मचारी आणि अधिकारी यांना १२ ते १४ घंटे काम करावे लागते. वास्तविक सातत्याने कामाचे एवढे घंटे, तसेच सततचा ताणतणाव यांमुळे पोलीस कर्मचार्‍यांना निवासाच्या चांगल्या सुविधा पुरवणे शासनाचे दायित्व आहे; परंतु सद्यःस्थितीत पोलिसांना प्रशासनाकडून पुरवण्यात येणारी निवासस्थाने ही ब्रिटीशकालीन आहेत.
१ अ. बंदीवान आणि ब्रिटीश अधिकार्‍यांचे घोडे ठेवत असत, त्या ठिकाणी आता पोलीस कर्मचार्‍यांचा निवास ! : एका पोलीस वसाहतींतील घरे कारागृहातील बराकींप्रमाणे (बंदीवानांना ठेवण्यासाठी बांधलेल्या खोल्या) आहेत. पूर्वी ब्रिटीश काळात त्यांचा उपयोग गुन्हेगारांना कारागृहामध्ये ठेवण्यासाठी आणि ब्रिटीश अधिकार्‍यांचे घोडे ठेवण्यासाठी होत असे. आता तिथे पोलीस कर्मचारी रहातात !
१ आ. पोलीस वसाहतीतील असुविधा आणि इमारतींची दुरवस्था !
१ आ १. अत्यंत लहान आकाराच्या घरांमुळे होणारी असुविधा ! : पोलीस वसाहतीतील घरे १२० X १६० चौरस फुटांची आहेत. अशा छोट्या घरामध्ये रात्रपाळी केलेल्या कर्मचार्‍यांना विश्रांती कशा प्रकारे मिळत असेल, याची कल्पना न केलेली बरी ! त्या छोट्या घरांमध्येच स्वयंपाकघर असते. मुलांचे खेळणे, अभ्यास आदीही तेथेच असते. पाहुण्यांचा पाहुणचारही तेथेच करावा लागतो.
१ आ २. सार्वजनिक शौचालयांमुळे गैरसोय : येथे सार्वजनिक शौचालय (अनेक घरांसाठी वसाहतीत एकत्र ८-१० शौचालये बांधलेली असतात) आहे. सर्वांना लवकर उठून कामावर जावे लागते. सार्वजनिक पद्धतीच्या शौचालयांमुळे असुविधा होते.
१ आ ३. सांडपाणी व्यवस्थेची दुरवस्था : या वसाहतींतील इमारती आता जुन्या झाल्या असून सांडपाणी व्यवस्थेची दुरवस्था आहे. इमारतींची देखभाल व्यवस्थित होत नाही. दोन इमारतींच्या मध्ये सांडपाणी, कचरा, दुर्गंधी यांचे साम्राज्य पसरलेले असते. त्यामुळे पोलीस कर्मचार्‍यांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे.
१ आ ४. पावसाचे पाणी छतातून गळत असूनही तातडीने दुरुस्ती नाही ! : पावसाळ्यात पोलीस वसाहतीत कठीण जीवन जगावे लागते. घराच्या छतातून पाणी गळते. या वसाहतींच्या डागडुजीचे काम शासनाचे सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडे (P.W.D.) आहे; त्यांच्याकडे पत्रव्यवहार करूनही प्राधान्याने कार्यवाही होत नाही. त्यांनी दुरुस्ती केली, तरी तात्कालिक असते.
१ आ ५. वाहन लावण्यासाठी जागा नाही ! : पोलीस वसाहतीमध्ये पोलिसांना वाहने ठेवण्यासाठी सुयोग्य सुविधा उपलब्ध नाहीत.
१ आ ६. कालसुसंगत आधुनिक सुविधांचा अभाव : वसाहतीमध्ये सध्याच्या काळामध्ये ATM ची सुविधा उपलब्ध करून देणेही आवश्यक वाटते. मध्य मुंबईतील पोलीस वसाहतीपेक्षा मुंबई उपनगरातील काही पोलीस वसाहती काही अंशी बर्‍या वाटतात.
१ इ. कार्यक्षेत्रानजीक शासकीय घरे सर्वांसाठी उपलब्ध नसल्यामुळे होणार्‍या असुविधा ! : मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ कायद्यानुसार पोलीस २४ घंटे कर्तव्यावरच असतो. त्यामुळे त्याला कार्यक्षेत्रानजीक निवासस्थान उपलब्ध झाल्यास तो उत्साहाने आणि कार्यक्षमतेने त्याचे कर्तव्य बजावू शकेल. पोलिसांना त्यांच्या कामाच्या ठिकाणाजवळ म्हणजेच पोलीस ठाण्याच्या शेजारी निवासस्थान उपलब्ध करून देणे, हा पूर्वीपासून नियम आहे; मात्र सध्या पोलीसदलात कर्मचार्‍यांची संख्या पुष्कळच वाढल्याने शासनाला ते शक्य होत नाही. कामाच्या ठिकाणी जवळच घरे उपलब्ध झाल्यास तो कर्मचारी आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये कर्तव्याकरता केव्हाही उपलब्ध होऊ शकतो. अलीकडे पोलीस वसई, विरार, कर्जत, बदलापूर, डोंबिवली या उपनगरांतून मुंबईत कामासाठी येतात. लोकलमध्ये उभे राहून दीड-दोन घंटे प्रवास करून कामाच्या ठिकाणी पोचावे लागत असल्यामुळे ते पूर्ण कार्यक्षमतेने कर्तव्य पार पाडण्यास कमी पडतात.
१ ई. मंत्री आणि शासकीय अधिकारी यांच्यासाठी टोलेजंग इमारती बांधणार्‍या शासनाकडून वर्ष १९७७ मधील राष्ट्रीय पोलीस आयोगाच्या अहवालानुसार पोलिसांना सुविधायुक्त घरे देण्यास टाळाटाळ ! : वरळी येथे पूर्वी ज्या पोलीस वसाहती होत्या, तेथे वर्षानुवर्षे रहाणार्‍या पोलिसांना प्रशासनाने निवासस्थाने रिक्त करावयास लावून त्यांना अन्य ठिकाणी स्थलांतरित केले. आज त्या जागेवर मंत्री, आमदार, वरिष्ठ शासकीय अधिकारी यांच्यासाठी टोलेजंग (टॉवर) इमारती बांधल्या आहेत. वर्ष १९७७ मध्ये शासनाने स्थापित केलेल्या राष्ट्रीय पोलीस कमिशन (National Police Commission)च्या अहवालानुसार पोलीस कर्मचार्‍यांना (constabulary staff) यांच्यासाठी प्रथम प्राधान्याने सुविधायुक्त घरे उपलब्ध करून देण्याविषयी शेरे नोंदवले होते; परंतु याविषयी मात्र शासनाकडून ठोस कृती झालेली नाही.
काही मोडकळीस आलेल्या जुन्या इमारती पाडून त्या ठिकाणी हवेशीर प्रशस्त अशी पोलिसांसाठी निवासस्थाने शासनाने प्राधान्याने निर्माण करायला पाहिजेत. शासन पोलिसांना आश्‍वासन देते; परंतु कृतीच्या स्तरावर अल्प प्रयत्न करते. ‘पोलिसांची कोणतीही संघटना नसल्यामुळे पोलिसांच्या दैनंदिन समस्येकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत आहे’, असे लक्षात येते.
२. पोलीस ठाण्याच्या इमारतींची दुःस्थिती आणि समस्या सोडवण्याविषयीची पोलीस प्रशासनाची उदासीनता !
२ अ. बहुतांश पोलीस ठाण्यांत शौचालये, विश्रांती कक्षांचा अभाव ! : पोलीस ठाण्यांच्या इमारती बहुतांशी जुन्या झालेल्या आहेत. त्यामध्ये पोलीस अधिकारी आणि कर्मचारी यांना विश्रामगृह, शौचालय आदी सुविधा नसतात. महिला पोलीस कर्मचार्‍यांना कपडे पालटण्यासाठी, तसेच विश्रांतीसाठी स्वतंत्र कक्ष असणे आवश्यक आहे. काही पोलीस ठाण्यांमध्ये अशा प्रकारच्या प्राथमिक सुविधांचा अभाव असल्याचे लक्षात येते.
२ आ. पोलिसांच्या अडचणी सोडवण्यासाठी घेतल्या जाणार्‍या ‘वृंद परिषदे’कडून केवळ कागदोपत्री कारवाई ! : पोलीस आयुक्तालयामध्ये पोलिसांच्या समस्या सोडवण्यासाठी तिमाही पोलीस ‘वृंद परिषद’ घेतली जाते. यामध्ये ‘वृंद परिषदे’तील कार्यकारी समिती (वर्किंग कमिटी) पोलिसांच्या अडचणींवर ठोस कृती न करता कागदोपत्री कार्यवाही करण्यात धन्यता मानते. त्यांच्याकडे नियोजन, कृती आराखडा आदी करणे, तो शासनाकडे सादर करून संमत होण्यासाठी पाठपुरावा करणे यांचा अभाव असल्याचे लक्षात येते.
२ इ. मानवी हाडांचे अवशेष आणि भुयार असलेल्या ठिकाणी पोलिसांसाठी खानावळ ! : सध्या महाराष्ट्र राज्याच्या पोलीस महासंचालकांचे मुंबईत ज्या ठिकाणी कार्यालय आहे, तेथील काही बराकींमध्ये पूर्वी स्वातंत्र्यलढ्यातील बंदीवानांना ठेवत असत. काही वर्षांपूर्वी तेथे कर्मचार्‍यांसाठीच्या खानावळीच्या (कँटीनच्या) डागडुजीचे काम करण्यासाठी खोदकाम केले होते. त्यामध्ये मानवी हाडांचे अवशेष आणि एक भुयार दिसले. पुढे त्यावरच खानावळीचे बांधकाम केले.
३. वाहतूक पोलिसांच्या समस्या
३ अ. सतत उभे राहून काम असूनही विश्रांतीगृहांची सोय नाही ! : मोठ्या शहरांमध्ये वाहतुकीचे नियमन करण्यासाठी प्रभागानुसार विभाग केलेले असतात. त्या विभागाची कार्यालये रस्त्याच्या बाजूला बांधलेली असतात. त्यामध्ये मूलभूत म्हणजे शौचालय, विश्रांतीगृह, पंखे आदी नसणे, प्रकाशयोजना अपुरी असणे आदी त्रुटी असतात. पत्र्याचे छत असल्यामुळे उष्मा होत असतो. वाहतूक विभागातील पोलिसांना १२ घंटे कर्तव्य पार पाडावे लागते. सतत उभे राहून काम करायचे असल्यामुळे थोडी विश्रांतीची आवश्यकता असते; परंतु विश्रांतीगृह नसल्यामुळे त्यांना या समस्यांना तोंड द्यावे लागते.
३ आ. प्रतिदिन गणवेश पालटावा लागत असूनही अपुरे अनुदान ! : वाहतूक पोलिसांना प्रदूषणामध्ये उभे राहून नोकरी करावी लागते. त्यांना घाम आल्याने प्रतिदिन गणवेश पालटावा लागतो. पोलिसांना गणवेश अनुदानही अपुरे दिले जाते. कधी कधी हा गणवेश त्यांना स्वखर्चाने शिवून घ्यावा लागतो.
३ इ. प्रदूषणामुळे अनेक आजार होत असूनही प्रशासनाकडून ठोस उपाययोजना नाही ! : हवेच्या प्रदूषणामुळे (इंधन प्रदूषण) त्यांचे आरोग्य धोक्यात येते. त्यांना घशाचे, सर्दीचे आजार होत असतात. त्या प्रमाणात शासनाकडून रोग प्रतिबंधित साधनसामुग्री पुरवली जात नसल्याचे लक्षात येते. उदा. सिग्नलला उभे असल्यामुळे चारही बाजूने येणार्‍या वाहनांचे इंधनाचे प्रदूषण, धूळीचे कण हवेमध्ये पसरतात, त्या वेळी ‘फिल्टर मास्क’ नाका-तोंडावर घातले, तर त्यांचे रक्षण होऊ शकते. या समस्येकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष होते.
३ ई. महामार्ग पोलिसांना अपघातप्रसंगी साहाय्य करण्यासाठी सुसज्ज रुग्णवाहिकांचा अभाव : ‘वाहतूक पोलिसांवर उपचार करणारी पोलीस रुग्णालये सक्षम नाहीत’, असेही लक्षात येते. राज्य पातळीवर महामार्गावरील वाहतुकीचे नियमन करण्यासाठी महामार्ग पोलीस पथके कार्यरत असतात; परंतु तेथेही त्यांना रस्त्यावरील गंभीर अपघातांमध्ये तात्काळ उपचार करण्यासाठी आधुनिक वैद्यांसह वैद्यकीय उपकरणांनी सुसज्ज रुग्णवाहिका उपलब्ध नसते. त्यामुळे गंभीर अपघातात जखमी रुग्णांना साहाय्य मिळण्यास विलंब होतो. काही प्रसंगांत रुग्ण दगावतात. त्यासाठी प्रशासनाने महामार्गांवर सर्व सोयींनी युक्त रुग्णवाहिका ठेवणे आवश्यक आहे.’
– एक निवृत्त पोलीस अधिकारी