उत्तम अन्वेषणापेक्षा राजकीय वापर होण्याच्या कारणाने वारंवार चर्चेत आलेली केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणा आणि अंमलबजावणी संचालनालय यांच्या संदर्भातील काही तथ्ये !
१. केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणा (सीबीआय)
‘केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणेेच्या (सीबीआयच्या) कार्यक्षेत्राविषयी सर्वोच्च न्यायालयाचा नुकताच निवाडा आला. नोव्हेंबर २०२० मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय पिठाने सीबीआयचे कार्यक्षेत्र निश्‍चित केले आहे. वर्ष १९४१ मध्ये ब्रिटीश सरकारने दुसर्‍या महायुद्धानंतर एका विशेष अन्वेषण यंत्रणेची स्थापना केली आणि त्याला ‘विशेष पोलीस यंत्रणा’ असे नाव दिले होते. स्वातंत्र्यानंतर केंद्र सरकारने १.४.१९६३ या दिवशी ‘सीबीआय’ची स्थापना केली. ही अन्वेषण यंत्रणा पंतप्रधान कार्यालयाच्या अधिपत्याखाली कार्य करते. जगातील ‘इंटरपोल’चे सदस्य असलेल्या देशांशी यांचा संबंध येतो. ज्या वेळी गुन्हेगार देशाबाहेर पळून जातो, तेव्हा त्याला भारतात आणण्यासाठी अन्य देशांचे साहाय्य घ्यावे लागते. प्रामुख्याने लाचलुचपत किंवा विशेष अन्वेषणाविषयी सीबीआय ही ‘नोडल एजन्सी’ (शाखा) म्हणून कार्यरत आहे. त्यानंतर लाचलुचपतीविषयीचे अन्वेषण किंवा देखरेखीचे अधिकार ‘सेंट्रल विजिलन्स कमिशन’ला देण्यात आले. आर्थिक गुन्हे, लाचलुचपत विशेष गुन्हे, तसेच स्वतःहून एखाद्या गुन्ह्याचे अन्वेषण करण्याचे काम ही यंत्रणा करू शकते. ज्या वेळी एखाद्या राज्यात गुन्हा घडतो, त्या वेळी त्या राज्याची विनंती किंवा अनुमती यांनुसार अन्वेषण करण्याचा अधिकार सीबीआयला आहे. सर्वोच्च न्यायालय अथवा विविध उच्च न्यायालये एखाद्या गुन्ह्याचे अन्वेषण सीबीआयकडे वर्ग करण्याविषयीचे आदेश देऊ शकतात.
१ अ. केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणेचे अधिकार आणि मर्यादा
१ अ १. सध्या चर्चेत असलेले सुशांतसिंह राजपूत आत्महत्या प्रकरण, हाथरस बलात्कार प्रकरण, दूरचित्रवाहिन्यांमधील वाद, पालघरमध्ये झालेली २ साधूंची हत्या आदी प्रकरणे न्यायालयांच्या आदेशाने सीबीआयकडे अन्वेषणासाठी वर्ग करण्यात आली असून ही प्रकरणे न्यायालयामध्ये प्रलंबित आहेत.
१ अ २. काही मासांपूर्वी गोतस्करी संदर्भात सीबीआयने कोलकाता येथील ५ आस्थापनांवर धाडी घातल्या होत्या आणि देशभरात अनेक मोठ्या शहरांमध्ये गुन्हे प्रविष्ट केले होते. या प्रकरणामध्ये सीमा सुरक्षा दलाच्या एका निवृत्त अधिकार्‍याला अटक झाली होती.
१ अ ३. वर्ष २०१३ मध्ये पुणे येथे माहिती अधिकार कार्यकर्ते सतीश शेट्टी यांची भरदिवसा हत्या झाली होती. या प्रकरणाचे सीबीआयकडे अन्वेषण देण्यात आले; पण केवळ २ पोलीस अधिकार्‍यांना अटक करण्यापलीकडे हे अन्वेषण गेले नाही.
१ आ. काँग्रेसने अन्वेषणात हस्तक्षेप केल्याचा आरोप माजी सीबीआय संचालकाने करणे
१ आ १. वर्ष २००४ ते २०१४ या काळात काँग्रेसचे सरकार असतांना सीबीआयला ‘काँग्रेस ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन’ असे म्हटले जायचे; कारण तत्कालीन काँग्रेस सरकारने या यंत्रणेचा उपयोग केवळ विरोधकांवर वचक बसवण्यासाठी केला होता.
१ आ २. बोफोर्स खरेदी प्रकरणामध्ये तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी लाच घेतल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या प्रकरणाचे अन्वेषण सीबीआयचे तत्कालीन संचालक आर्.के. राघवन् हे प्रामाणिक अधिकारी करत होते. तेव्हा काँग्रेस सरकारने त्यांच्या अन्वेषणामध्ये हस्तक्षेप करून तेे उधळून लावले.
१ आ ३. राघवन् यांनी त्यांच्या निवृतीनंतर आत्मचरित्र लिहिले. त्यात त्यांनी काँग्रेसच्या हस्तक्षेपाविषयी लिहिले की, खरे गुन्हेगार सुटल्याचे सर्व पाप केंद्रातील तत्कालीन काँग्रेस सरकारचे आहे. अन्यथा सीबीआयचे गुन्हेगारापर्यंत पोचण्याचे प्रमाण ६० ते ७० टक्के आहे, जे भूषणावह आहे.
१ आ ४. नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाने ‘राज्याच्या अनुमतीखेरीज अन्वेषणाचे कार्यक्षेत्र वाढवू देऊ नका’, अशी चपराक सीबीआयला लावली आहे. प्रत्येकाने त्यांच्या मर्यादेत काम करावे,’ असा स्पष्ट संदेश सर्वोच्च न्यायालयाने यात दिला आहे.
१ इ. सीबीआयची प्रतिष्ठा धुळीस मिळवणार्‍या घटना !
१ इ १. सीबीआय अधिकार्‍यांचे गोतस्कर मोईन अख्तर कुरेशी याच्याशी संबंध असल्याचे आढळून आले होते. २ अधिकार्‍यांचा आपसांतील वादही सर्वोच्च न्यायालयात पोचला होता. या गोष्टींमुळे सीबीआयची मानहानी झाली होती.
१ इ २. चेन्नई (तमिळनाडू) येथील एका धाडीमध्ये सीबीआयने जप्त केलेले १०३ किलो सोने गायब झाले. त्याचे मूल्य ४५ कोटी रुपये आहे. सोने सीबीआयच्या ‘सेफ कस्टडी’त कह्यात असतांना गायब झाल्याने मद्रास उच्च न्यायालयाने तमिळनाडू गुन्हे शाखेला चौकशीचा आदेश दिला. ‘या सर्व प्रकरणामुळे अन्वेषण यंत्रणांची प्रतिष्ठा अल्प होत आहे’, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
२. अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी)
‘केंद्रातील सत्ताधारी ईडीच्या माध्यमातून विरोधकांना लक्ष्य करतात’, असा आरोप का होतो, हे दर्शवणारे प्रसंग !
२ अ. ही अन्वेषण यंत्रणा देशात १ जून २००० पासून कार्यरत आहे. ही यंत्रणा केंद्र सरकारच्या महसूल विभागाच्या अंतर्गत कार्य करते. हे खाते ‘फेरा’, ‘फेमा’, कॉफेपोसा’ या कायद्यांच्या अंतर्गत आर्थिक गुन्ह्यांचे अन्वेषण करते. त्यांना प्रतिबंधात्मक अटक करण्याचेही विशेष अधिकार आहेत. नुकतेच ईडीने चौकशीसाठी शिवसेनेचे आमदार प्रताप सरनाईक यांना उपस्थित रहाण्याचा आदेश दिला, तसेच सरनाईक यांचा मुलगा विहंग सरनाईक आणि अमित चांडोळे यांना ईडीने अटक केली. त्यामुळे हे प्रकरण चर्चेत आहे.
२ आ. काही मासांपूर्वी ‘पंजाबमधील ४१ आमदार ईडीच्या रडारवर आहेत’, असे वाचण्यात आले. वास्तविक ४ वर्षार्ंपूर्वी झालेल्या खाण घोटाळ्यामध्ये या मंडळींचा सहभाग होता. ‘हे सर्व आमदार सत्ताधारी काँग्रेस पक्षाचे आहेत. पंजाबमध्ये काही मासांनंतर निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे त्यांच्या मागे ईडीचा ससेमिरा लागला’, असा काँग्रेसचा आरोप आहे. असेही म्हणतात की, सध्या चालू असलेल्या नवीन कृषी विधेयकाच्या विरोधातील आंदोलनासाठी काँग्रेसने शेतकर्‍यांना भडकवले आहे. त्यामुळे ‘त्या काँग्रेस आमदारांच्या विरोधात ईडीचा वापर झाला’, असे बोलले जाते.
२ इ. वर्ष २०१९ मध्ये महाराष्ट्रामध्ये विधानसभेच्या निवडणुका असतांना २२ ऑगस्ट २०१९ या दिवशी याच ईडीने राज ठाकरे यांची ६ घंटे चौकशी केली होती. त्या वेळीही ‘ईडी ही निवडणुकीच्या काळात केंद्रातील सत्ताधार्‍यांच्या आदेशानुसार विरोधकांना छळते’, असा आरोप झाला होता.
२ ई. कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याच्या गोंडस नावाखाली सहस्रो कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याचे अन्वेषण स्थगित करणे : महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेत झालेल्या २५ सहस्र कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याविषयी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार यांना बोलावण्याचा निर्णय ईडीने घेतला होता. त्यांना चौकशीसाठी ईडीच्या कार्यालयामध्ये बोलावण्यापूर्वी पवारांनी ‘मी स्वत:हून उपस्थित होतो’, असे घोषित केले. तेव्हा कायदा आणि सुव्यवस्थेचा भंग होईल; म्हणून पवारांनी ईडी कार्यालयात येऊ नये, अशी विनंती एका वरिष्ठ अधिकार्‍याने पवारांची भेट घेऊन केली होती. अर्थात्च याचा काही दिवसांवर असलेल्या निवडणुकीत लाभ उठवण्याचा पवारांनी प्रयत्न केला. करदात्यांच्या २५ सहस्र कोटी रुपयांचा घोटाळा महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेत होऊनही केवळ कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याच्या गोंडस नावाखाली अन्वेषण सोडून देण्यात आले, हे दुर्दैवी आहे. सहस्रो कोटी रुपयांचे घोटाळे होऊनही अन्वेषणच करायचे नाही, खर्‍या आरोपींपर्यंत पोचायचे नाही, बुडीत पैसे किंवा घोटाळ्यात लाटलेले पैसे मिळवायचा प्रयत्नही करायचे नाही, ही थेर हिंदु राष्ट्रात चालणार नाहीत.
श्रीकृष्णार्पणमस्तु !’
– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, संस्थापक सदस्य, हिंदु विधीज्ञ परिषद आणि अधिवक्ता, मुंबई उच्च न्यायालय.