राज्यात १ सहस्रहून अधिक वारसा स्मारके; मात्र वारंवार मागणी करूनही ही स्मारके अधिसूचित न केल्याने इतिहासप्रेमींमध्ये अप्रसन्नता !
गोव्यातील वारसा स्मारकांविषयी पुरातत्व आणि पुराभिलेख विभाग उदासीन का ?
पणजी – राज्यात १ सहस्रहून अधिक वारसा स्मारके आहेत; मात्र यामधील केवळ ५२ स्थळे अधिसूचित करण्यात आली आहे. उर्वरित स्मारके अधिसूचित करण्याची मागणी पुरातत्व आणि पुराभिलेख खात्याकडे यापूर्वीच करण्यात आली आहे. उपमुख्यमंत्री तथा पुरातत्व आणि पुराभिलेख मंत्री बाबू कवळेकर यांनी विधानसभेत काही स्मारके अधिसूचित करण्याचे आश्‍वासनही दिलेले आहे; मात्र अजूनही याची पूर्तता झालेली नाही. याउलट यातील काही स्मारकांची स्थिती अत्यंत वाईट आहे. यामुळे राज्याच्या पुरातत्व आणि पुराभिलेख खात्याच्या कार्यक्षमतेविषयी इतिहासप्रेमींकडून प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.
सामाजिक कार्यकर्ते तथा इतिहासप्रेमी प्रजल साखरदांडे म्हणाले, ‘‘निसर्गासमवेत आम्हाला इतिहासाचेही वरदान लाभले आहे; मात्र याचा पुरातत्व खाते लाभ करून घेत नाही. पुरातत्व खात्याने आणखी स्मारके आणि स्थळे अधिसूचित करून त्यांची देखरेख करणे आवश्यक आहे. राज्यात बेतुल येथील किल्ला, करमळी येथील दुर्ग भिंत, कदंबकालीन राजबीद मार्ग, ब्रह्ममणी मंदिर आदी अनेक ऐतिहासिक स्मारके आणि स्थळे गोव्यात आहेत. ही स्मारके अजूनही अधिसूचित झालेली नसल्याने खंत वाटते. सांगे येथील पंसाळमळ या वारसास्थळावर युवक पार्ट्या करत असल्याचे समोर आले आहे. या ठिकाणी सुरक्षा कर्मचारी नाही, तसेच जुवे येथील किल्ला आणि इतर स्थळांवरही अनधिकृतपणे पार्ट्यांचे आयोजन केले जात आहे. सुरक्षा कर्मचार्‍यांच्या अभावी असे प्रकार उघडपणे घडत आहेत. पुरातत्व आणि पुराभिलेख खाते वारसास्थळांविषयी गंभीर नसल्याचे हे द्योतक आहे.’’
इतिहासप्रेमी संजीव सरदेसाई म्हणाले, ‘‘गोवा राज्य पर्यटनासाठी प्रसिद्ध आहे. युरोप आणि अमेरिका यांच्यासारखा वारसास्थळांवर आधारित पर्यटनाचा शासनाने विचार केला पाहिजे.’’
इतिहासप्रेमी योगेश नागवेकर म्हणाले, ‘‘गोवा केवळ समुद्रकिनारे, कॅसिनो आणि मद्य यांसाठीच प्रसिद्ध असल्याचा गैरसमज पर्यटकांमध्ये आहे. राज्यातील वारसा स्मारक आणि स्थळे अधिसूचित करून ती पर्यटकांसाठी खुली करावी.’’