शिक्षणाधिकार्‍यांनी दिलेला आदेश मागे न घेतल्यास २५ डिसेंबरला आंदोलन करणार ! – प्राथमिक शिक्षक संघटना, सिंधुदुर्ग
सिंधुदुर्ग – इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंतचे वर्ग चालू करणे, शिक्षकांची शाळेतील उपस्थिती यांविषयी प्राथमिक शिक्षणाधिकार्‍यांनी निर्गमित केलेले आदेश हे शासनाच्या कोरोना काळातील निर्बंधाचे उल्लघन करणारे आहेत. प्रत्यक्षात शाळांमध्ये या आदेशाची कार्यवाही झाल्यास त्यातून कोरोनाच्या संदर्भात अनेक समस्या निर्माण होऊन विद्यार्थी, शिक्षक आणि पालक यांच्या आरोग्याला धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे शिक्षणाधिकार्‍यांनी दिलेले आदेश मागे घ्यावेत अन्यथा जिल्ह्यातील सर्व प्राथमिक शिक्षक संघटनांच्या वतीने २५ डिसेंबर २०२० दिवशी जिल्हा परिषद कार्यालयासमोर सकाळी १० ते सायंकाळी ५ या वेळेत एक दिवसीय लक्षवेधी आंदोलन करण्यात येईल, अशी चेतावणी जिल्ह्यातील प्राथमिक शिक्षक संघटनांनी प्राथमिक शिक्षणाधिकारी यांना निवेदनाद्वारे दिली आहे.
या निवेदनात म्हटले आहे की, कोरोना काळातील राज्य आणि केंद्र शासनांनी निर्गमित केलेले आदेश अन् सूचना यांना छेद देऊन केवळ सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंतच्या शाळांविषयी अत्यंत चुकीच्या पद्धतीने आदेश देण्यात आले आहेत. हे आदेश आपण एकाधिकारशाही पद्धतीने राबवले आहेत, अशी भावना जिल्ह्यातील सर्व प्राथमिक शिक्षक संघटनांची आणि सर्वसामान्य शिक्षकांची झालेली आहे.
१५ फेब्रुवारी २०२० या दिवशी काढण्यात आलेल्या शालेय शिक्षण परिपत्रकात दिलेले निर्देश हे त्या वेळच्या प्राप्त परिस्थितीत दिले होते. त्यानुसार राज्यातील सर्व शाळा टप्याटप्याने चालू होणार होत्या; परंतु कोरोनाचा संसर्ग वाढत गेल्यामुळे त्या संदर्भातील पत्रानुसार कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही झालेली नाही. प्रत्यक्षात इयत्ता नववी ते बारावीचे वर्ग २३ नोव्हेंबर २०२० पासून पहिल्या टप्प्यात चालू झाले आहेत. तेसुद्धा शासनाच्या आरोग्यविषयक आणि सुरक्षाविषयक मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करून झाले आहेत. या सुचनांनुसार शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांची ‘आर्.टी.पी.सी.आर्.’ (RTPCR) चाचणी केल्यावर काही शिक्षक कोरोनाबाधित असल्याचे आढळले. त्यामुळे उर्वरित टप्प्यातील वर्ग चालू करण्याविषयी अद्यापही शासनाचे कोणतेही आदेश प्राप्त झालेले नाहीत. याचाच अर्थ आपण दिलेल्या उपरोक्त संदर्भीय आदेश इयत्ता पहिली ने आठवीपर्यंतचे विद्यार्थी आणि शिक्षक यांना लागू पडत नाही. त्यामुळे तुम्ही दिलेले निर्देश हे नियमबाह्य ठरतात. दळणवळण बंदी शिथिल झाल्यानंतर राज्यातील शाळांमध्ये शिक्षकांच्या उपस्थितीविषयी २४ जून २०२० पासून शासननिर्णयातील ज्या मार्गदर्शक सुचना दिलेल्या आहेत त्या सूचनांचा उल्लेख आपण जाणीवपूर्वक टाळलेला असून आपल्या अधिकार कक्षेच्या बाहेर जात आपण शाळेतील शिक्षकांच्या उपस्थितीविषयी लेखी आदेश निर्गमित केले आहेत.