आंदोलन शेतकर्‍यांचे !
गेली २३ दिवस देहलीच्या सीमेवर पंजाब, हरियाणा आणि उत्तरप्रदेशातील काही भाग येथील शेतकर्‍यांकडून आंदोलन चालू आहे. त्याला देशातील काही संघटनांचा पाठिंबा आहे. केंद्रातील भाजप सरकारने संसदेत संमत केलेल्या ३ कृषी कायद्यांना हे शेतकरी विरोध करत आहेत. केंद्र सरकारने या शेतकर्‍यांच्या संघटनांशी आणि प्रतिनिधींशी किमान ७ वेळा तरी चर्चा केली आहे; मात्र त्यातून काही निष्पन्न झालेले नाही. ‘शेतकर्‍यांनी त्यांना या कायद्यातील कोणत्या कलमांवर आक्षेप आहे, ते सांगितल्यास त्यावर चर्चा करून मध्यम मार्ग काढता येईल, त्यात पालट करता येईल’, असे सरकारकडून सांगण्यात आले आहे, तर शेतकर्‍यांचे म्हणणे आहे, ‘हे कायदेच रहित करावे. आम्हाला यावर चर्चा करायची नाही.’ म्हणजे शेतकर्‍यांची टोकाची भूमिका आहे, तर सरकार ते मान्य करायला सिद्ध नाही. त्यामुळे हे आंदोलन चालू आहे.
देहलीत ४ सेल्सियस तापमान असतांना शेतकरी आंदोलन करत आहेत, हे एक विशेष आहे. असे एकूण या आंदोलनाचे चित्र आहे. आता हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयातही पोचले आहे आणि ते साहजिकच होते. देशात आता ही प्रथाच पडली आहे की, सरकार कोणत्याही सूत्राविषयी काही करत असेल किंवा नसेल, त्यावर अंतिम निर्णय होण्यासाठी समर्थक आणि विरोधी दोन्ही पक्ष न्यायालयातच धाव घेतात आणि मग ते सूत्र अंतिम होते, असेच आता दिसत असते. शेतकर्‍यांच्या संघटनेने कायदे रहित करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली आहे. त्यावर सुनावणी व्हायची आहे. दुसरीकडे अन्य एका याचिकेद्वारे ‘कोरोनाच्या संकट काळात, तसेच वाहतूक रोखून करण्यात येत असलेले आंदोलन हटवण्यात यावे’, अशी मागणी करण्यात आली आहे. यावर झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण आदेश दिला आहे. न्यायालयाने हे आंदोलन आता राष्ट्रीय सूत्र होण्याचे सुतोवाच केले आहे. त्याच वेळी ‘सरकारने आतापर्यंत यावर तोडगा का काढला नाही ?’, अशा शब्दांत फटकारले आहे. ‘सरकारने स्थानिक प्रशासनाचे साहाय्य घेऊन आंदोलनकर्त्यांना हटवावे’, असा आदेशही दिला आहे. वास्तविक ‘न्यायालयाला हा आदेश का द्यावा लागला ?’, असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. वाहतूक रोखणे आणि कोरोना संकट पहाता सरकारनेच या शेतकर्‍यांना तेथून हटवले पाहिजे होते. प्रारंभी सरकारने त्यांना देहलीतील बुराडी मैदानात आंदोलन करण्याचा प्रस्ताव दिला होता; मात्र तो शेतकर्‍यांनी फेटाळला. असे असेल, तरी सर्वसामान्य जनतेला वेठीस धरण्याचा शेतकर्‍यांना कोणताही अधिकार नाही. त्यांना तेथून हटवण्याचा शासनकर्ते म्हणून नागरिकांनी सरकारला अधिकार दिलेला आहे. त्याची कार्यवाही होणे आवश्यक होते. शाहीन बाग संदर्भातही सरकारने अशीच बोटचेपी भूमिका घेतली होती. यातून असे वाटते की, अशा प्रकारची कठोर कारवाई करणे सरकारला अप्रिय वाटते का ? तसेच ‘आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्वतःची अपकीर्ती होईल’, असे सरकारला वाटते का? कणखर भूमिका कशी घ्यायची, याविषयी उदाहरण प्रसिद्ध आहे. सिंगापूर एअरलाईन्सच्या वैमानिकांनी काही वर्षांपूर्वी त्यांच्या मागण्यांसाठी काम बंद आंदोलन चालू केले होते. तेव्हा सिंगापूरच्या तत्कालीन प्रमुखांनी या वैमानिकांना तातडीने कामावर रूजू होण्याचा आदेश दिला आणि चेतावणी दिली होती, ‘जर तुम्ही कामावर आला नाहीत, तर सिंगापूर एअरलाईन्सच बंद करून नवीन एअरलाईन चालू करू. पुन्हा शून्यापासून प्रारंभ केला जाईल आणि मी त्यासाठी सिद्ध आहे.’ या चेतावणीचा योग्य परिणाम झाला आणि वैमानिक कामावर परतले. शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाच्या प्रकरणी सरकारने ठाम भूमिका घेणे अपेक्षित आहे. शेतकर्‍यांविषयी सर्वसामान्य जनतेमध्ये आपुलकीची भावना आहे. त्यामुळे सरकारने योग्य पद्धतीने कारवाई करावी, असेही वाटते. तरीही ‘सरकार आता कारवाई करील का आणि जर केली, तर हे आंदोलन चिघळेल का ?’ असेही प्रश्‍न निर्माण झाले आहेत; कारण या आंदोलनामध्ये माओवादी आणि खलिस्तानवादी यांचा शिरकाव झाल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे सरकारने काही कारवाई करण्याचा प्रयत्न केला, तर हे देशविरोधी गट हिंसाचार करू शकतात. नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या वेळी देहलीमध्ये जशी दंगली झाली, तशी पुन्हा होण्याची भीतीही व्यक्त केली जात आहे. ‘याचे पडसाद अन्य राज्यांतही उमटू शकतात’, असेही सरकारला वाटत असणार; मात्र तरीही सरकारने अशांना प्रथम शोधून त्यांचा बंदोबस्त करणे आवश्यक आहे. अन्यथा ‘सरकार काही मूठभरांच्या अशा प्रयत्नांमुळे लाखो लोकांना वेठीस धरण्याला बळी पडले’, असेच म्हटले जाईल.
विरोधक आणि समर्थक !
सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला आदेश देत सरकार, शेतकरी संघटना आणि अन्य पक्ष यांची समिती स्थापन करून या कृषी कायद्यांवर चर्चा करून निर्णय घेण्यास सांगितले आहे. तसेच तोपर्यंत या कायद्यांना स्थगिती देण्यात यावी, असा सल्लाही दिला आहे. आता प्रश्‍न असा आहे की, सध्या पंजाब, हरियाणा आणि उत्तरप्रदेश येथील काही संघटनाच देहलीबाहेर आंदोलने करत आहेत. देशातील उर्वरित शेतकरी आणि त्यांच्या संघटना या आंदोलनामध्ये दिसत नाहीत. त्यातील काही जणांनी या आंदोलनाला समर्थन दिले आहे; मात्र काहींनी याचा विरोधही केला आहे. त्यामुळे या समितीमध्ये देशभरातील शेतकरी संघटनांना स्थान द्यावे लागणार आहे. मग त्यांची संख्या कितीही असोत. या कायद्याचे समर्थन करणार्‍या संघटनांनी कायदा रहित करण्यास विरोध केला, तर मोठा प्रश्‍न निर्माण होणार आहे. समर्थकांचे म्हणणे आहे आणि सरकारचा दावा आहे, ‘या कायद्यामुळे शेतकर्‍यांना कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्येच जाऊन शेतमाल विकण्याचे बंधन नसणार आहे. ते थेट त्यांना जेथे चांगला भाव मिळत आहे, तेथे ते माल विकू शकतील. त्यामुळे अनेक शेतकर्‍यांना यातून लाभ होणार आहे.’ विरोधकांचे म्हणणे आहे, ‘असे असेल, तरी पुढे याचा अपलाभ अंबानी, अदानी यांसारखे मोठे उद्योगपती घेतील आणि ते त्यांची एकाधिकारशाही निर्माण करतील.’ ‘या जर-तरच्या गोष्टी आहेत’, असेही म्हटले जाते. आजही अनेक ठिकाणी आस्थापने शेतकर्‍यांकडून थेट शेतमाल खरेदी करत आहे आणि ते शेतकर्‍यांना योग्य भाव देत असल्याने शेतकरीही खुश आहेत. त्यांच्याकडून विरोध झाल्याचे किंवा फसवणूक होत असल्याचे वृत्त नाही. याचा अर्थ या कायद्याचे समर्थक आणि विरोधक यांच्यातच जुंपण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अशा वेळी पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयालाच हस्तक्षेप करावा लागेल, असे म्हणावेसे वाटते. दुसरीकडे ‘हे आंदोलन सत्ताधारी भाजप पक्षाला वेठीस धरण्यासाठी विरोधी पक्षांकडून फूस लावून केले जात आहे’, असाही आरोप होत आहे. मोदी यांना ठार करण्याची किंवा त्यांचा मृत्यू होण्याच्या गोष्टी या आंदोलनात केल्या गेल्या आहेत, याकडे जनतेचे लक्ष आहे. या सर्व स्थितीकडे पाहिल्यास हे आंदोलन इतक्यात संपेल, याची शाश्‍वती देता येत नाही.