महाराष्ट्रात पुलांच्या कामांमधील नियमबाह्यतेमुळे अर्थसंकल्प कोलमडला !
|
|
मुंबई – राज्यात बांधण्यात आलेल्या पुलांच्या कामांत मोठ्या प्रमाणात अनियमितता आहे. केंद्राच्या योजनांची राज्यात कार्यवाही होत नाही. नियमबाह्य पद्धतीने काम केल्याने अर्थसंकल्प कोलमडतो. नियोजनाअभावी विलंंब होतो, असे कडक ताशेरे ‘कॅग’ने (नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक यांनी) ओढले आहेत. कॅगच्या अहवालासाठी डिसेंबर २०१९ पर्यंतच्या नोंदी (रेकॉर्ड) पडताळण्यात आल्या.
१. राज्यात रस्त्यांवर पूल बांधणे आणि त्यांची देखभाल करणे, हे दायित्व सार्वजनिक बांधकाम विभाग अन् महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ यांच्याकडे आहे.
२. केंद्राने वर्ष २००१ मध्ये ‘रोड डेव्हलपमेंट प्लान व्हिजन : २०२१’ सिद्ध केले होते. तो आराखडा सिद्ध करण्याची शिफारस राज्यांना करण्यात आली होती. महाराष्ट्राने १२ वर्षे विलंबाने म्हणजे एप्रिल २०१२ मध्ये वर्ष २००१ ते २०२१ चा आराखडा आणि त्यावर आधारित ‘व्हिजन डॉक्युमेंट’ सिद्ध केले; मात्र विलंब झाल्याचे कारण दिले नाही. (विकासाचा एखादा आराखडा सिद्ध करण्यास १२ वर्षे का लागली ? याचे कारण शोधणे क्रमप्राप्त आहे ! – संपादक) त्यामुळे ‘कॅग’च्या अहवालात या विलंबासह अनियमिततेवर ठपका ठेवण्यात आला आहे.
३. ‘व्हिजन डॉक्युमेंट’मध्ये राज्यात २ लाख ४१ सहस्र ७१२ किलोमीटरचे रस्ते ३ लाख ३६ सहस्र ९९४ किलोमीटर इतके करण्याचे आणि त्यावर ८०१ मोठे अन् २३ सहस्र ४२६ छोटे पूल बांधण्याचे, तसेच १ सहस्र ४९२ पुलांचे रुंदीकरण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. उद्दिष्टाच्या तुलनेत सार्वजनिक बांधकाम विभागाने १८ सहस्र २७९, तर महामंडळाने ५ पूल आणि उड्डाणपूल बांधले. उर्वरित कामास विलंब झाल्याचे कारणच सरकारकडे उपलब्ध नाही. विभागाच्या १२ पैकी ७ मंडळ कार्यालयांनी कोणतेही उद्दिष्ट समोर नसल्याचे सांगितले. उर्वरित ५ मंडळ कार्यालयांनी नोंदी उपलब्ध नसल्याचे उत्तर दिले, तर वर्ष २०१२ मध्ये मंत्रालयात लागलेल्या आगीत नोंदी भस्मसात झाल्याने त्या आता उपलब्ध नसल्याचे उत्तर जानेवारी २०२० मध्ये विभागाने दिले. (सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ यांचा सावळागोंधळ ! – संपादक)
४. महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मॅन्युअलमध्ये (पुस्तिकेमध्ये) प्रत्येक कामाची संहिता नमूद केली आहे. ‘एखादा प्रकल्प हाती घेण्याआधी त्याचे रेखाचित्र काढून अंदाजपत्रक सिद्ध करणे आवश्यक आहे. प्रत्यक्ष जागेची पहाणी करून अंदाजपत्रक सिद्ध करावे. आराखडा संमत झाल्यावर कामाला प्रारंभ करावा’, असे या पुस्तिकेत नमूद करण्यात आले आहे; मात्र वर्ष २०१४ पासून बांधण्यात आलेल्या ६७४ छोट्या, मध्यम आणि मोठ्या रेल्वे ओव्हरब्रिजच्या संदर्भात हे नियम मोडले गेले. यामुळे कामे रेंगाळली आणि अर्थसंकल्पही वाढला.
५. सिल्लोड तालुक्यात कन्नड-भराडी रस्त्यावरील ४० वर्षे जुना पूल सप्टेंबर २०१६ मध्ये कोसळला. अजिंठा लेणीला जोडणार्‍या या रस्त्याचे काम ६ मासांत पूर्ण करण्यासाठी ५३ लाख ७६ सहस्र रुपये नोव्हेंबर २०१६ मध्ये देण्यात आले. जून २०१९ पर्यंत ठेकेदाराला ३६ लाख ५९ सहस्र रुपये दिले; पण जून २०२० पर्यंत काम अपूर्णच आहे. (काम अपूर्ण असेल, तर हा निधी कुणाच्या घशात गेला, ते शोधायलाच हवे ! – संपादक)
६. वर्ष २०१६ मध्ये रायगड जिल्ह्यातील सावित्री नदीवरील पूल कोसळून ४१ जणांचे बळी गेल्यावर शासनाने १ मासात राज्यातील सर्व पुलांची पहाणी करण्याचे, पावसाळ्यापूर्वी आणि नंतर पुलांची पहाणी अन् सर्व पुलांचे लेखापरीक्षण (स्ट्रक्चरल ऑडिट) करण्याचे निर्देश दिले होते; पण तरीही हे काम अद्याप अपूर्णच आहे. (हा आहे गलथान कारभाराचा नमुना ! – संपादक)
७. बिलगाव आणि सावर यादगीर (तालुका शहादा, जिल्हा नंदूरबार) हे पाडे मुख्य रस्त्याशी जोडायचे आहेत. त्यासाठी तेथे मोठे पूल बांधण्याच्या २३ कोटी ५० लाख रुपयांच्या कामाला जून २०१२ मध्ये मान्यता मिळाली; मात्र यासाठी वनखात्याची ४.७९ हेक्टर भूमी कह्यात घ्यावी लागणार होती. पर्यावरण खात्याच्या संमतीपूर्वीच बांधकाम विभागाच्या शहादा विभागाने नोव्हेंबर २०१३ मध्ये २० कोटी ५१ लाख रुपयांत १८ मासांच्या कालावधीसाठी हे काम दिले. ठेकेदाराला ५ कोटी २७ लाख रुपये दिले. मार्च २०१५ मध्ये वनखात्याने संमती नसल्याने हे काम थांबवले. विभागाने वनखात्याला ४७ कोटी ५६ लाख रुपयांचा मोबदला दिल्यावर अनुमती देण्यात आली. मग कालावधी मार्च २०२० पर्यंत, तर अर्थसंकल्प ३१ कोटी ५० लाखांपर्यंत वाढवण्यात आला.