कांजूरमार्गमधील मेट्रो कारशेडचे काम तात्काळ थांबवण्याचा उच्च न्यायालयाचा आदेश

पुढील सुनावणी फेब्रुवारी २०२१ मध्ये होणार

मुंबई – कांजूरमार्ग ‘मेट्रो-३’ च्या कारशेडचे काम त्वरित थांबवा, परिस्थिती ‘जैसे थे’ ठेवा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने १६ डिसेंबर या दिवशी राज्य सरकार आणि मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (Mumbai Metropolitan Region Development Authority) यांना दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी फेब्रुवारी २०२१ मध्ये होणार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

या प्रकल्पासाठीच्या भूमी हस्तांतरणाच्या आदेशात अनेक त्रुटी आहेत. मुंबई मेट्रो-३ प्रकल्पासाठी कांजूरमार्ग येथील १०२ एकर जागा एम्.एम्.आर्.डी.ए.ला हस्तांतरित करण्याच्या मुंबई उपनगर जिल्हाधिकार्‍यांच्या आदेशाविषयी उच्च न्यायालयाने १४ डिसेंबर या दिवशी झालेल्या सुनावणीत प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले होते. ‘जिल्हाधिकारी त्यांचा आदेश मागे घेऊन सगळ्या पक्षकारांची नव्याने सुनावणी घेणार आहेत कि जिल्हाधिकार्‍यांचा आदेश कायदेशीर प्रक्रियेला अनुसरून नसल्याचा निष्कर्ष काढून तो आम्ही रहित करू ?’, अशी विचारणा न्यायालयाने सरकारला केली होती. त्याविषयी भूमिका स्पष्ट करण्याचा आदेश न्यायालयाने सरकारला दिला होता. ‘प्रकल्पाला प्रारंभ करण्यापूर्वी असे वाद संपुष्टात आणायला हवेत’, असेही न्यायालयाने राज्य सरकारला सुनावले होते.

१४ डिसेंबर या दिवशी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी केंद्र सरकारकडून मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये कांजूरमार्ग भूमीच्या संदर्भात याचिका उच्च न्यायालयात प्रविष्ट करण्यात आली होती. त्या वेळी राज्य सरकारकडून वर्ष १९८१ पासून ही भूमी त्यांच्या मालकीची असल्याचा दावा करण्यात आलेला होता. तशा प्रकारची कागदपत्रेही न्यायालयात सादर करण्यात आली होती; मात्र न्यायालयाने प्रथमदर्शी निरीक्षण नोंदवतांना एम्.एम्.आर्.डी.ए. ला हस्तांतरित करण्यात आलेल्या भूमीच्या संदर्भातील वाद हा दिवाणी न्यायालयामध्ये प्रलंबित असतांना या प्रकरणातील पक्षकारांना जिल्हाधिकार्‍यांनी सुनावणी दिली नाही, असे म्हटले.