शेतकर्‍यांचे हित !
गेले २० दिवस देहलीत पंजाब, हरियाणा आणि अन्य काही राज्य यांतील शेतकर्‍यांनी जे मोठे धरणे आंदोलन उभारले आहे, त्याचा शेवट कसा होणार, हे अद्याप स्पष्ट नाही. गृहमंत्री अमित शहा यांच्या चर्चेनंतर आता केंद्रीय रस्ते परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी शेतकर्‍यांशी चर्चेची परत सिद्धता दर्शवून ‘त्यांच्या चांगल्या सूचना स्वीकारू’, असे म्हटले आहे. सरकार ‘शेतकर्‍यांसाठी केलेले तीनही कायदे त्यांच्या हिताचे आहेत’, असे म्हणत आहे आणि आंदोलक ‘ते अहिताचे आहेत’ असे म्हणत आहेत. दोन्ही विरुद्ध मते असतांना त्याचा सुवर्णमध्य काढणे सरकारसाठी मोठे आव्हानाचे काम झाले आहे. तरीही सरकारने गेले काही दिवस आंदोलन चालू ठेवू दिले आहे, यामागेही सरकारचा काही विशिष्ट हेतू असू शकतो; कालांतराने तोही समोर येईल. शाहिनबाग आंदोलन देशविरोधी कसे आहे, हे माध्यमांसमोर येऊन एक दिवस त्याला गाशा गुंडाळावा लागला, हा इतिहास आहे.
शासन विरुद्ध शेतकरी
शासनाला बाजार समित्या म्हणजे मंडईंचे वर्चस्व, तेथे होणारा भ्रष्टाचार, शेतकर्‍यांना विशिष्ट भावात खरेदी करायला लावणारी दलालांची दादागिरी, विशिष्ट पक्षांचे तेथील आर्थिक साटेलोटे आदी नकारात्मक गोष्टी संपवायच्या आहेत. नवीन कायद्यानुसार शेतकर्‍यांना बाजार समित्यांची आवश्यकता नाही. शेतकरी कुठेही त्याच्या मालाची विक्री करू शकतो. उलट खासगी आस्थापनांमुळे सकारात्मक स्पर्धा वाढून शेतकर्‍यांना चांगले मूल्य मिळेल, असा शासनाचा चांगला हेतू आहे. २२ राज्यांत काही ठिकाणी हे चालूही केले आहे. शेतीचे उत्पादन अधिक होत आहे आणि मंडईंव्यतिरिक्त शेतकर्‍यांना माल विकण्याची मोकळीक मिळाल्यावर शेतकर्‍यांना लाभ होईल, असे शासनाला वाटते. कंत्राटी शेती, तसेच साठवण क्षमता वाढवण्यासाठी १ लाख कोटी रुपयांचा निधी आदी लाभ या कायद्याने शेतकर्‍यांना होणार आहेत. पंजाब, हरियाणा यांसारख्या राज्यांत गहू, तांदूळ यांच्या होणार्‍या प्रचंड उत्पादनासाठी बाजार समित्या पुरेशा नाहीत, असे शासनाला वाटते. मुळातच शासनाला बाजार समित्यांच्या नियंत्रणातून शेतकर्‍यांना मुक्त करायचे आहे.
या कायद्याच्या विरोधात आंदोलन करणार्‍या शेतकर्‍यांना मात्र बाजार समित्या हव्या आहेत. त्यांना बाहेर विक्री करणे असुरक्षित वाटते. ‘मंडईमुळे थोडी तरी सुरक्षा आहे’, असे त्यांना वाटते. सध्याच्या कायद्यात त्यांना सुरक्षेची हमी हवी आहे. सरकार नेहमीप्रमाणे मालाचा हमीभाव ठरवणार आहे; पण शेतकर्‍यांना वाटते की, कालांतराने खासगीकरण वाढल्यावर सरकार हमीभाव ठरवणे आणि त्यांचे धान्य खरेदी करणे बंद करील. धान्याला अल्प भाव मिळेल. प्रत्यक्षात पंतप्रधानांनी स्वतःही ‘असे होणार नाही’, असे शेतकर्‍यांना सांगितले आहे. ज्या शेतकर्‍यांना शासनाचे नवीन कृषी कायदे जाचक वाटत नाहीत, त्यांना ते जाचक का वाटत नाहीत, ही चर्चाही पुढे आली, तर अन्य सामान्य शेतकर्‍यांना अधिक डोळसपणे या कायद्यांकडे पहाता येईल.
आंदोलनातील काळेबेरे
शेतकर्‍यांच्या आंदोलनात खलिस्तानी आणि माओवादी शक्ती बळ पुरवत असल्याची शक्यता आहे, अशी वृत्ते पुराव्यानिशी येत आहेत. हे धोकादायक आहे. यात सहभागी काही जण ‘आम्ही भारतीय नसून पंजाबी आहोत आणि आमचा खलिस्तानवाद्यांना पाठिंबा आहे’, असे सांगत आहेत. कॅनडासारख्या देशात खलिस्तानवादी चळवळीची पाळेमुळे आहेत. तेथील शीख कॅनडामधील शासनकर्त्यांवरही या आंदोलनाच्या संदर्भात साहाय्य करण्यासाठी दबाव आणू शकतात. माओवाद्यांच्या गटातही ‘शेतकर्‍यांना सशस्त्र आंदोलन करण्यास भाग पाडण्याचा कट रचण्याचे नियोजन आहे’, असे आता उघड होत आहे. गडचिरोली येथील नक्षलवाद्याचे छायाचित्रही या आंदोलनात आढळल्याचे केंद्रीय मंत्री गडकरी यांनी म्हटले आहे. केवळ विरोधासाठी विरोध म्हणून आणि केंद्र सरकारच्या विरोधात कटकारस्थान हे दोन्ही उद्देश या आंदोलनामागे असल्याचा संशय यामुळे बळावतो. शाहीनबाग आंदोलन जसे आंतरराष्ट्रीय प्रेरणांनी भारित होते, तसेच हे आहे, असाही आरोप होत आहे. या शेतकर्‍यांसाठी सुकामेवा, पौष्टीक लाडू, जेवणात गोड पदार्थ, सहस्रो पोळ्या बनवण्याचे मोठे यंत्र, दिवसभर चहा, लस्सीच्या टाक्या आदी सुविधांची रेलचेल आहे. या मागचा ‘बोलविता धनी’ नेमका कोण आहे ? असा प्रश्‍न कुणालाही सहज पडण्यासारखा आहे. या आंदोलनात ज्या शेतकरी संघटना सहभागी आहेत, त्यांच्या नेत्यांची नावे पाहिली, तर कुणी माओवाद्यांशी थेट संबंधित आहेत, कुणी मार्क्सवाद्यांशी, कुणी ‘आप’ पक्षाशी संबंधित, तर काही जण केवळ अधिवक्ते आहेत. या सर्वांचा शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नांशी, सुख-दुःखांशी थेट किती संबंध आहे, हा मूलभूत प्रश्‍न आहे. वरील सर्व गोष्टींमुळे आंदोलनाच्या मागण्यांतील प्रामाणिकपणाविषयी कुणालाही शंका आली, तर चूक नव्हे. विरोधी पक्षांचे यातील राजकारण तर उघड होतच आहे.
सुवर्णमध्य हवा !
शेतकरी आणि शासन यांच्यात चांगली चर्चा व्हावी, असे तज्ञांसह अनेकांना वाटते. शेतकरी संघटनांचे नेते चर्चेला सिद्ध नसतील, तर आंदोलनात काही काळेबेरे आहे, असेही वाटते; कारण आतापर्यंतच्या अनेक चर्चा असफल ठरल्या आहेत. ‘सबसिडी’ (अनुदान) किंवा ‘फर्टिलायझर’ योजना कार्यान्वित केल्यानंतर त्यातील त्रुटी दूर झाल्या आहेत ना, हे शासनाने पहायला हवे. कायद्यांचा लाभ शेतकर्‍यांना आगामी काळात होऊही शकतो; परंतु तोपर्यंत शेतकर्‍यांना विश्‍वासात घेऊन सांगणे, तसेच कायद्याच्या कार्यवाहीसाठी संबंधित सर्व बारकावे पूर्ण करणे, हेही आवश्यक आहे. त्यात शासन कुठे न्यून पडले आहे का ? हे पडताळायला हवे. कायद्याच्या कार्यवाहीतील राज्यांसमवेत येणार्‍या संभाव्य अडचणी राज्यांना विश्‍वासात घेऊन केंद्रशासनाने सोडवण्याची सिद्धता केली पाहिजे, त्यासाठी यंत्रणा केली पाहिजे. मग ती हमीभावाची निश्‍चिती देणारी योजना किंवा कायदा असेल किंवा कंत्राटी शेतीच्या योजनेत काही अधिकार देणे असेल. शासनाने सुवर्णमध्य काढून हा प्रश्‍न लवकरात लवकर सोडवायला हवा.