‘शक्ती’ विधेयक संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठवण्याचा विधानसभेचा निर्णय
पुढील अधिवेशनात चर्चा होणार
मुंबई, १५ डिसेंबर (वार्ता.) – महिलांच्या विरोधात कठोर शिक्षेची तरतूद असलेल्या शक्ती कायद्याचे विधेयक शिफारशीसाठी संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठवण्याचा निर्णय विधानसभेने घेतला आहे. त्यामुळे आता संयुक्त चिकित्सा समितीच्या अभ्यासानंतर पुढील विधीमंडळाच्या अधिवेशनात हे विधेयक चर्चेसाठी सभागृहात ठेवण्यात येणार आहे.
आंधप्रदेशातील ‘दिशा’ कायद्याच्या पार्श्‍वभूमीवर महिलांवरील अत्याचाराच्या विरोधात महाराष्ट्रात ‘शक्ती’ कायदा करण्याचा निर्णय राज्यशासनाने घेतला आहे. या कायद्याचा प्रस्ताव १४ डिसेंबर या दिवशी विधानसभेत गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी मांडला. या प्रस्तावावर १५ डिसेंबर या दिवशी विधानसभेत चर्चा होण्याची शक्यता होती; मात्र विरोधी पक्षातील भाजपचे नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी ‘अशा प्रकारचे महत्त्वाचे विधेयक घाईघाईने न करता संयुक्त चिकित्सा समितीमध्ये चर्चा करून मगच विधेयक सभागृहात मांडण्यात यावे’, असे सूत्र सभागृहात उपस्थित केले. त्यावर विधानसभेचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी विधेयक संयुक्त चिकित्सा समितीकडे देण्याचा आदेश दिला.
संयुक्त चिकित्सा समितीमध्ये २१ सदस्यांचा समावेश ! – अजित पवार, उपमुख्यमंत्री
संयुक्त समितीमध्ये विधानसभेतील १५ आणि विधान परिषदेतील ६ अशा एकूण २१ सदस्यांचा समावेश असणार आहे. गृहमंत्री या समितीचे अध्यक्ष असतील. यामध्ये विरोधी पक्षातील सदस्यांचाही सहभाग असेल. संयुक्त समितीमध्ये अभ्यास करून हे विधेयक सभागृहात मांडण्यात येईल, अशी माहिती या वेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सभागृहात दिली.