सर्वोच्च न्यायालयाच्या नोटीसीला उत्तर न देण्याचा ठराव विधानसभेत एकमताने संमत
अर्णव गोस्वामी प्रकरण
मुंबई, १५ डिसेंबर (वार्ता.) – अन्वय नाईक यांच्या आत्महत्येच्या प्रकरणात अटक करण्यात आलेले ‘रिपब्लिक टी.व्ही.’चे संपादक अर्णव गोस्वामी यांच्या अटकेच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने विधीमंडळाच्या सचिवांना नोटीस पाठवली होती. विधीमंडळाचे सार्वभौम अधिकार आणि प्रतिष्ठा कायम राखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या नोटीसीला उत्तर न देण्याचा महत्त्वपूर्ण ठराव १५ डिसेंबर या दिवशी विधानसभेत एकमताने संमत करण्यात आला. संसदीय कार्यमंत्री अनिल परब यांनी याविषयीचा ठराव सभागृहात मांडला.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याविषयी अवमानकारक वक्तव्य केल्यावरून विधानसभेचे सदस्य आणि शिवसेनेचे आमदार प्रताप सरनाईक यांनी अर्णव यांच्या विरोधात विधानसभेत हक्कभंगाचा प्रस्ताव सादर केला आहे. या प्रकरणी अर्णव गोस्वामी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने विधीमंडळाच्या सचिवांना नोटीस पाठवून याविषयीची माहिती मागितली होती. सभागृहात चर्चा झाल्यानंतर ‘या नोटीसीला सभागृहाचे अध्यक्ष किंवा सचिव यांनी उत्तर देऊ नये’, असा ठराव करण्यात आला. राज्यघटनेने सभागृहाला दिलेल्या अधिकारातून सर्वोच्च न्यायालयाचा आदर राखून न्यायालयाच्या नोटीसीला उत्तर देण्यात येणार नाही, तसेच न्यायालयात उपस्थित रहाता येणार नाही’, अशी भूमिका अध्यक्ष नाना पटोले यांनी स्पष्ट केली. अशा प्रकारे यापूर्वी झालेल्या काही प्रकरणाचा संदर्भही अध्यक्षांनी दिला. या वेळी विरोधी पक्षाचे आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी ‘यापूर्वीच्या प्रकरणांत न्यायालयाच्या नोटीसीला अशा प्रकारचे उत्तर दिल्यावर न्यायालयाने कोणती भूमिका घेतली ? तसेच यापूर्वी आणि आता अशा प्रकारे एका-एका प्रकरणात असा ठराव करण्याऐवजी अशा प्रकारचा कायमस्वरूपी ठराव करू शकतो का ?’, असे प्रश्‍न उपस्थित केले. भाजपचे आमदार राहुल नार्वेकर यांनी ‘यातून न्यायव्यवस्थेवर अविश्‍वास दाखवल्यासारखे होईल आणि अशा प्रकारचा ठरावामुळे चुकीचा पायंडा पडेल’, असे मत व्यक्त केले. यावर अध्यक्ष नाना पटोले यांनी लोकशाहीच्या सर्व स्तंभांनी स्वत:च्या मर्यादांचे पालन करावे, असे नमूद केले.