ई-कॉमर्स आस्थापने देशात चिनी साहित्यांची विक्री करतात ! – ‘कॅट’चा आरोप
राष्ट्रहिताच्या विरोधात कृती करणार्‍या आस्थापनांवर सरकारने कारवाई करणे आवश्यक !
नवी देहली – ई-कॉमर्स आस्थापने त्यांच्या संकेतस्थळांवरून विदेशी साहित्याची, विशेषतः चीनमधील साहित्याची विक्री करत आहेत. देशातील ई-कॉमर्स आस्थापने व्यापाराद्वारे भारताच्या किरकोळ विक्री बाजारात एकाधिकार मिळवण्यासाठी देशातील या बाजारावर ते नियंत्रण मिळवू इच्छित आहेत. ही आस्थापने सरकारच्या परदेशी गुंतवणूक आदी धोरणांमधील कायद्यांना बाजूला ठेवत अनियंत्रितरित्या, मनमानी पद्धतीने व्यापार करत आहेत, असा आरोप ‘कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स’ने (‘कॅट’ने) केला आहे.
प्रधानमंत्री श्री @narendramodi के #VocalForLocal एवं #AtmaNirbharBharat को @CAITIndia देश भर के करोड़ों व्यापारियों के बीच लागू करने हेतु 15 दिसम्बर #retaildemocracyday @PiyushGoyal @KirenRijiju @smritiirani @nitin_gadkari @JPNadda @nsitharaman @rajnathsingh @HardeepSPuri pic.twitter.com/ygCSUhKINN
— Confederation of All India Traders (CAIT) (@CAITIndia) December 14, 2020
देश में ऐसे बेचा जा रहा है चीन का बना सामान, CAIT ने किया खुलासा https://t.co/dPlMpzA9Gm @praveendel @BCBHARTIA @sumitagarwal_82 @narendramodi @rajnathsingh @AmitShah @PiyushGoyal @nsitharaman @rsprasad @yogrishiramdev @Wangchuk66 @DIPPGOI @swadeshimanch @DrMohanBhagwat @RSSorg
— Confederation of All India Traders (CAIT) (@CAITIndia) December 14, 2020
१. कॅटने म्हटले की, ई-कॉमर्स आस्थापनांच्या या व्यापारामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘लोकल फॉर वोकल’ आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’ या आवाहनाची खिल्ली उडवली जात आहे. ई-कॉमर्स आस्थापने देशाच्या आर्थिक भविष्याचा पाया पोकळ करतील, त्यामुळेच या आस्थापनांवर सरकारचा कायदेशीर वचक असणे अतिशय आवश्यक आहे.
Another significant step by the Govt to push #AatmaNirbharBharat and #VocalForLocal. We thank @CimGOI Shri @PiyushGoyal for clearing an important notification exempting toys manufactured or sold by small artisans & Geographical Indicator toys from the ambit of BIS norms @anilarch pic.twitter.com/N6wSdvmlxK
— Confederation of All India Traders (CAIT) (@CAITIndia) December 12, 2020
२. कॅटने सरकारकडे मागणी केली आहे की, सरकारने लवकरात लवकर ई-कॉमर्स धोरण घोषित करावे. यात एक सक्तीचा आणि सशक्त ई-कॉमर्स नियामक प्राधिकरण स्थापन व्हावा. ‘लोकल फॉर वोकल’ आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’ यांची कार्यवाही करण्यासाठी केंद्र, राज्य आणि जिल्हा पातळीवर देशभरातील व्यापारी अन् अधिकारी यांची संयुक्त समिती करावी.
