महिलांवरील अत्याचाराच्या विरोधात मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत ‘शक्ती’ कायद्याला मान्यता
मुंबई – महिलांवरील अत्याचाराच्या विरोधात जलदगतीने कारवाई व्हावी, यासाठी ९ डिसेंबर या दिवशी झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत ‘शक्ती’ कायदा संमत करण्यात आला आहे. या कायद्याच्या अंतर्गत जलदगती न्यायालयात खटला चालवून आरोपीला २१ दिवसांत शिक्षा करण्याची तरतूद असणार आहे.
Maharashtra Cabinet clears draft bill for proposed ‘Shakti Act’https://t.co/hV3s6w4aGt
— Hindustan Times (@HindustanTimes) December 10, 2020
यामध्ये फाशी आणि जन्मठेप या शिक्षांचाही सामावेश आहे. विधीमंडळाच्या संमतीनंतर हा कायदा राज्यात लागू होईल. यासाठी १३ जिल्ह्यांमध्ये विशेष न्यायालये चालू करण्यात येणार आहेत. महिलांवरील वाढते अत्याचार रोखण्यासाठी आंध्रप्रदेशातील ‘दिशा’ कायद्याच्या पार्श्‍वभूमीवर हा कायदा करण्यात येणार आहे.