केंद्र सरकारचा प्रस्ताव शेतकर्‍यांनी फेटाळला
|
नवी देहली – गेल्या दोन आठवड्यांपासून देहलीच्या सीमेवर आंदोलन करणार्‍या शेतकर्‍यांची ८ डिसेंबर या दिवशी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासमवेत ३ हून अधिक घंटे बैठक पार पडली. यानंतर ९ डिसेंबरला सरकारकडून शेतकर्‍यांना कृषी कायद्यातील काही नियमांमध्ये पालट करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला; मात्र शेतकर्‍यांच्या संघटनांनी हा प्रस्ताव एकमताने फेटाळून लावला आहे. तसेच हे आंदोलन अधिक तीव्र करण्याची घोषणा केली आहे. येत्या १४ डिसेंबरला देशभरात धरणे आंदोलने करण्याची घोषणा केली आहे. तसेच १२ डिसेंबरला जयपूर ते देहली आणि देहली-आगरा महामार्ग रोखण्यात येईल, देशभरातील भाजपच्या कार्यालयांना घेराव घालण्यात येणार आहे, असेही सांगण्यात आले. ‘जोपर्यंत कायदा रहित होत नाही, तोपर्यंत आंदोलन चालूच रहाणार’, असा ठाम निर्णय शेतकर्‍यांनी घेतला आहे.
विरोधी पक्षांचे राष्ट्रपतींना निवेदन
विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी ९ डिसेंबरला सायंकाळी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची भेट घेऊन त्यांना कृषी कायदा रहित करण्याची मागणी करणारे निवेदन सादर केले. या नेत्यांमध्ये काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, माकपचे सीताराम येचुरी, डी. राजा आदींचा समावेश होता.
A delegation of senior opposition leaders led by former Congress president Rahul Gandhi on Wednesday met President Ramnath Kovind. They have submitted a memorandum to the President asking to repeal agriculture laws.
For live updates, https://t.co/ZVWak0OULs pic.twitter.com/pjUUujVv1v
— The Indian Express (@IndianExpress) December 9, 2020